काठमाडौँ — विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मासहितको कर फर्स्यौट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषज्ञ झिकाउने आदेश गरेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सर्वोच्च हुँदै पुन: फैसलाका लागि विशेष आएको मुद्दामा विशेषज्ञको राय लिन लागेको हो । 

सुरुमा विशेषले नै दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले पुन: सुनुवाइ गर्नु भनि विशेष अदालत फर्काएको थियो । सर्वोच्चले २०८२ असारमा विशेष अदालत फर्काएको थियो । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर गरी पुनः विशेष अदालतमै पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माविरूद्ध कर फर्स्यौट प्रकरण र अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतबाट कर फर्स्यौट प्रकरणमा उनी दोषी ठहर भएका थिए भने अकूत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा सफाइ पाएका थिए । 

यी दुवै फैसला सर्वोच्चले बदर गर्दै पुन: तथ्यमा प्रवेश गरी फैसला सुनाउन भनेको थियो । 

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । कर फर्स्यौट आयोगमा छँदा व्यापारीहरूलाई ठूलो रकम अन्धाधुन्ध छुट दिएको प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पुगेका थिए । उनी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक छँदा आयोगको सदस्य-सचिव भएर काम गरेका थिए ।