काठमाडौँ — निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८७ले पाँच वटा योग्यता तोकेको छ ।

जसमा नेपालको नागरिक, २५ वर्ष पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र  कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

अयोग्यता सम्बन्धी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ ले पनि गरेको छ। यिनै कानुनअनुसार योग्यता पुगेको दाबी गर्दै माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । जसमा ३ हजार १७ पुरुष, ३८८ महिला र अन्यमा १ जना छन् । यसमध्ये ७२ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए भने ९ जनाको रद्द भयो ।

माघ ९ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट धादिङ-१ मा उम्मेदवारी दिएकी आशिका तामाङले उम्मेदवारी फिर्ताका लिएको हल्ला दिनभर चल्यो । यसरी हल्ला चल्नुको कारण थियो- उनको विदेशी पीआर (पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी) भिसा भएको आरोप ।

यसरी हल्ला चलेपछि तामाङले आफू संविधान र निर्वाचन कानुनले तोकेको योग्य उम्मेदवार भएकाले उम्मेदवारी फिर्ताको कुनै निवेदन नदिएको भनी खण्डन गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै, निर्वाचन कार्यालयमा आफूविरुद्ध कुनै पनि उजुरी  दर्ता नभएकाले उम्मेदवारी कायम रहेको उनले बताएकी थिइन् । निर्वाचन कार्यालय नै पुगेर उनले आफूसँग कुनै देशको पीआर नभएको स्पष्ट पारिन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धादिङका अनुसार तामाङसँग जर्मनीको पीआर भएकाले उम्मेदवारीका लागि योग्य नहुने भन्दै उजुरी परेको थियो । तर त्यो दर्ताका लागि योग्य नभएकाले खारेज गरिएको थियो । तामाङकै नाममा नक्कली मेल आइडी बनाएर निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी फिर्ताको मेल गएपछि उनी आफै कार्यालयमा पुगेर नक्कली ठेगानाबाट आएको भन्दै जानकारी गराएकी थिइन् ।  

तामाङले आफूसँग जर्मनीको पीआर नभएर ‘टीआर’ (टेम्पोरेरी रेजिडेन्सी) भिसा भएको निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवार हुँदा नै स्वघोषणामार्फत जानकारी गराएकी थिइन् । उनले त्यो पनि निष्क्रिय भइसकेको बताएकी थिइन् ।

उनले जर्मन नागरिकसँग विवाह गरेकी छन् । उनीहरूका दुई सन्तान पनि छन् । आफूले नेपालको नागरिकता–पासपोर्ट  नत्यागेको तर जर्मनीको टीआर लिएको उनको भनाइ छ । टीआरको प्रावधानअनुसार ६ महिनाभन्दा बढी समय देशबाहिर रहृयो भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । तामाङ पछिल्लो पटक नेपाल आएको ९ महिनाभन्दा बढी भएको छ । 

पीआरकै विवादका कारण राप्रपाकी एक उम्मेदवारले भने उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी थिइन् ।  

संविधान  र कानुनमा के छ व्यवस्था ?

उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा ८७मा उल्लेख छ भने विदेशी पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका व्यक्तिलाई नेपालको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने नपाउने संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख छ ।

उक्त धारामा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्ने व्यवस्था छ । जसको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतीत भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्नेछैन ।’

संविधानले स्पष्ट रुपमा विदेशी पीआर कायम रहेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ। उपधारा २ मा थप स्पष्ट पारिएको छ । ‘उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ,’ उपधारा २ मा भनिएको छ।

यो धाराले संघिय कानुन भनेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ लाई भनेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाले पनि उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता तोकेको छ। निर्देशिकाको बुँदा नम्बर झमा नेपालको संविधानको धारा २९१ विपरीत विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको भएमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने भनेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा अयोग्य रहेको ठहर अदालतबाट भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। ऐनको दफा २३ मा संविधान र यस ऐनबमोजिम उम्मेदवार अयोग्य भएमा मनोनयनपत्र बदर हुने भनिएको छ।

पीआरको विवादमा ककसले लिए फिर्ता ?

प्रत्यक्षतर्फ मनोनयनपत्र दर्ता गराएका मध्ये ७२ जनाले नाम फिर्ता लिएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि विभिन्न जिल्लाका स्वतन्त्र उम्मेदवारले फिर्ता लिए ।

तर पीआर कार्डको विवादका कारण भने एक जना मात्र उम्मेदवारले मात्र फिर्ता लिइन् । रुपन्देही-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की उम्मेदवार कर्भिका थापाले फिर्ता लिएकी थिइन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९१ अनुसार विदेशको स्थायी आवास अनुमति (पीआर/ग्रीनकार्ड) त्याग गरेको तीन महिना पुगेपछि मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था भएको तर त्यो योग्यता नपुगेपछि खारेज हुने भएपछि उनले आफैले फिर्ता लिएकी हुन् । अध्ययनका क्रममा विदेशमा पीआर लिएकी थापाले उक्त कार्ड परित्याग गरेको तीन महिनाको अवधि नपुगेकाले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु परेको स्पष्ट पारिन् ।

उनी राप्रपा नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री निरन्जन थापाकी छोरी हुन् । हालसम्म पीआर भएका कारण कसैको पनि मनोनयनपत्र बदर नभएको वा फिर्ता लिने निर्णय थापाको बाहेक अन्यत्र नभएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । अन्य उम्मेदवारले अन्य नै कारणले फिर्ता लिएको उनको तर्क छ । 

पीआर भएको व्यक्ति निर्वाचित भएका के हुन्छ सांसद पद ?

यदि कुनै पीआर भएका व्यक्तिले आफ्नो तथ्य लुकाएर प्रतिनिधिसभा सांसदमा निर्वाचित भएको पाइएमा दुई वटा अभियोग लाग्ने छ ।

संविधान उल्लंघन र निर्वाचन आयोगलाई झुक्याएर निर्वाचित भएको आरोप लाग्नेछ । निर्वाचन आयोगले मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदै स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी घोषणा गर्दा उसले कुनै देशको पीआर भएको वा नभएको पनि खुलाउनुपर्ने छ।

त्यस्तै संविधानको दफा २९१ को उल्लंघनका साथै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था पनि आकर्षित हुन्छ । यो अवस्थामा विगतमा रवि लामिछानेको झैं मुद्दा चल्छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिक नभएको अवस्थामा सांसद हुन पाउँदैन भन्ने विषयमा लामिछानेकै मुद्दामा व्याख्या गरिसकेको छ। नेपालको संविधान र कानुनअनुसार सांसदको पद खाली (रिक्त) हुने ६ वटा अवस्था छन् ।

सांसदले सभामुख/अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएपछि स्वीकृत भएमा पद रिक्त हुन्छ। सांसदको मृत्यु भएमा स्वतः पद रिक्त हुन्छ भने अदालतको फैसला वा कानुनी कारणले सांसद हुन अयोग्य ठहरिएमा पनि पद रिक्त हुन्छ । त्यस्तै चौथो अवस्था चुनाव जितेको दल छाडेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा (दल त्याग ऐन अनुसार) मा रिक्त हुन्छ । त्यस्तै  भ्रष्टाचार, गम्भीर अपराध नैतिक/कानुनी कसुरमा दोषी ठहर भएमा र  अदालतले चुनाव नै बदर गरिदिएमा सांसद पद रिक्त हुन्छ ।

योग्य नै नभएको व्यक्ति निर्वाचित भएको पाइएमा निर्वाचन आयोगले नभई अदालतले पद रिक्त गर्नुपर्नेछ। यसरी निर्वाचित हुने व्यक्तिमाथि निर्वाचन आयोगमा गलत विवरण पेस गरेको अभियोगमा पनि मुद्दा चल्न सक्छ । यो सरकारी वकिलमा भर पर्ने हुन्छ । उक्त क्षेत्रमा पुन: निर्वाचन हुन्छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा कस्ता उम्मेदवार योग्य र अयोग्य हुन्छन् ?

निर्वाचन आयोगले संविधान, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ र निर्देशिकाले तोकेका व्यक्ति प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन योग्य र अयोग्य हुने पाँच वटा बुँदामा व्यवस्था गरेको छ।

उम्मेदवार हुन पाउने योग्यतामा नेपालको नागरिक भएको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको हकमा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने भनेको छ।

त्यस्तै, अयोग्यताका लागि सरकार तथा सरकारको अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगेको दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ।