घर/घरमा पर्चा टाँसेर उम्मेदवारलाई प्रश्न: ‘निर्वाचित भएपछि बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने सुनिश्चित छ ?’

प्रत्येक टोलमा बाँड्न तयार पारिएको पर्चा मार्फत भनिएको छ,‘चित्तबुभ्दो उत्तर दिन नसक्ने उम्मदेवारलाई प्रस्ट भनौं, माफ गर्नुहोला हाम्रो भोट खेर फाल्दैनौं ।’

माघ १६, २०८२

हरिराम उप्रेती

The candidate was asked by pasting pamphlets in every house: ”Is it certain that the Budhigandaki project will be built after being elected?”

What you should know

गोरखा — हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डा बन्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम ठोस गतिमा अघि नबढेपछि आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारसँग प्रभावितले आयोजनाबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रभावितहरुले ८ बुँदामा प्रश्न गर्दै भनेका छन्,‘चित्तबुभ्दो उत्तर दिन नसक्ने उम्मदेवारलाई प्रस्ट भनौं माफ गर्नुहोला हाम्रो भोट खेर फाल्दैनौं ।’ 

प्रभावितहरुले उम्मेदवार समक्ष आयोजनाबारे आफ्नो योजना प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका हुन् । प्रभावितको तर्फबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको नाममा जारी पर्चाको ८ बुँदे प्रश्नमा भनिएको छ, ‘पुनर्वास पुनर्स्थापना साथै रिङरोडबारे तपाई र पार्टीको योजना के छ ? डुबानवासीले के कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ? थाहा छ ।’ 

प्रभावितले हरेक उम्मेदवारलाई ‘तपाई निर्वाचित भएपछि बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने सुनिश्चित छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । आयोजनाबारे ८ बुँदाको प्रश्नसहितको पर्चा डुवान प्रभावित प्रत्येक टोलका घर/घरमा पुर्‍याउने  बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए । ‘डुबान प्रभावित ठाउँमा जो मत माग्न आउँछन् उहाँहरुलाई आयोजनाको समस्या जानकारी भए/नभएको सोध्न खोजेका हौं,’ उनले भने,‘यसअघिका उम्मेदवारबाट पनि आयोजनाबारे धेरै कुरा सुन्यौं, चुनावअघि जेजति कुरा गरे पनि आयोजना बनाउने सुनिश्चितता भएन, जनताको समस्याको कुरो गरिएन, यसपटक बेलैमा हाम्रा मागका बारेमा सम्झाएका हौं।’ 

आयोजनाबारे उम्मेदवारसँग राख्ने प्रश्नसहितको पर्चा प्रत्येक घरघरमा पुर्‍याउने र टोल/टोलमा टाँस गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए। ढकालले भने,‘कसैको विरोध, समर्थन भन्दा पनि हामीले भोगेका समस्या राखेका हौं, आयोजनाबारे बुझ्दै नबुझेको भए सधैं भोट बैंक मात्र बन्दैनौं भनेर खबरदारी गरेका हौं ।’

मुआब्जाको सवालमा डुवानबासीलाई दिन सक्ने न्याय, मुआब्जा समितिको निर्णय साथै मुआब्जा समितिले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका बुँदा, बजार क्षेत्रमा रहेका सानाठूला व्यापारीहरुको व्यवस्थापन बारेको योजना प्रस्ट पार्न आग्रह गरिएको उनले बताए । ‘पार्टी भन्दा माथि उठेर डुबानवासीको पक्षमा काम गर्न सक्नुहुन्छ ?’ उम्मदेवारलाई सोधिएको छ । 

गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा बन्ने १२ सय मेगवाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर आयोजनाले गति लिन नसक्दा प्रभावित अलमलमा छन् । उक्त आयोजनाको काम छिटो थाल्न प्रभावितले पनि माग राख्दै आएका छन् ।

हरिराम उप्रेती कान्तिपुरका गोरखा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully