कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका २ बाणीका गजबहादुर विष्ट ६५ वर्षका भए । २०३६ को जनमत संग्रहदेखिका हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएका छन् ।

अढाई दशकयताका हरेक निर्वाचनमा उनको उम्मेद्वारहरुसँग एउटै माग हुने गर्छ । त्यो हो तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरुको पुर्नस्थापना । 

साविकको झलारी गाविस १ हिरापुरबाट २०५८ मा आरक्ष विस्तारका क्रममा उनी विस्थापित भएका थिए । अहिले बाणीमा बसोबास गरिरहेका छन् । दुई महिनायता आरक्ष विस्थापितहरु आन्दोलनस्वरुप महेन्द्रनगर बजारमै रहेको जडीबुटी कार्यालयका सरकारी जमिनमा छाप्रा बनाएर बसिरहेका गरिरहेका छन् । 
‘अहिलेसम्म हामीले सबैलाई भोट दियौं, तर हाम्रो बारेमा कसैले सोचेनन्,’ विष्टले भने, ‘चुनावका बेला त सबै पहिलो काम तपाईहरुको पुर्नस्थापना गर्छौं भन्छन्, तर जितेर गएपछि सबै बिर्सिन्छन् ।’ 

उनले पुर्नस्थापनाका नाममा आयोग बनाउने र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम मात्रै हुने गरेको बताए । ‘कसलाई भोट दिएर के हुन्छ र ? हाम्रो समस्या समाधान जो आए पनि हुँदैन,’ डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका ६ का ७० वर्षीय टेकबहादुर टमटाले भने, ‘नेता कार्यकर्ताहरु आउन थालेका छन्, भोट माग्न थालेका छन्, हामी त भोटै नदिने पक्षमा पनि छौं, तर अन्तिममा सबै सल्लाह गरेर निर्णय गर्छौं ।’

उनी पनि २०५८ मा रौतेलीबिचवाबाट विस्थापित भएका थिए । विस्थापित भएपछि केही वर्ष पुर्नस्थापनाको आसमा विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरेका उनी अन्तिममा डडेलधुरा गएका हुन् । ‘देशमा आन्दोलन भएर नयाँ संविधान बन्यो, धेरै सरकार फेरिए, धेरै चुनाव पनि भए, तर हाम्रो पीडा र समस्या अहिले पनि उस्तै छ,’ साविकको विपलाडी गाविसको भत्पुरीबाट विस्थापित भएका रमेश ताम्राकारले भने, ‘चुनावअघि त सबै पुर्नस्थापना गर्छौं भन्छन्, तर पछि केही हुँदैन ।’ उनलाई अब त नेताहरुले दिने आशवासनमा पनि विश्वास लाग्न छाडिसक्यो । हरेक निर्वाचनमा पाएको आश्वासन जहिलै निराशामा परिणत भएको छ । 

पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिमा युवाहरुको सहभागिता बढेको छ । युवा उम्मेदवारहरु पनि मैदानमा आएका छन् । तर आरक्ष विस्थापितहरुलाई भने उनका समस्या समाधान हुनेमा कुनै आशा भरोसा छैन । ‘नयाँ आउन् कि पुराना हामीलाई त कसैको आस भरोसा छैन,’ ताम्राकारले भने । पुर्नस्थापनाको आसै आसमा उनका बुवा बहादुर टमटाका मृत्यु भएको उनले बताए । 

‘२४ वर्षसम्म हाम्रो समस्या समाधान भएन, कहिले काँही छाप्रा बनायौं, कहिले काँही बनायौं, हरेक ठाउँबाट लखेटने काम मात्रै भएको छ,’ साविकको देखतभुली १ ढक्काबाट विस्थापित भएका मानबहादुर धामीले भने, ‘अरु काम भइरहेकै छ, हाम्रो पुर्नस्थापना गर्न कहिले परिस्थिति ठिक हुँदैन, कहिले सरकार अस्थिर हुन्छ, यस्तै वहानामा हामीलाई अल्झाउने काम भएको छ ।’ उनले त अब लिखित रुपमा प्रतिबद्धता गराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

पुनर्स्थापनाको माग राख्दै आरक्ष विस्थापितहरुले पटक पटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । कञ्चनपुरमा मात्रै होइन विस्थापितहरुले काठमाडौं पुगेर समेत धर्ना, अनसनलगायतका आन्दोलन गरिसकेका छन् । तर उनीहरुका समस्या जस्ताका त्यस्तै छन् । 

पछिल्लो समय आन्दोलनकै क्रममा दुई सय बढी विस्थापित परिवार डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको खाली रहेको सरकारी जमिनमा छाप्रा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् । कठ्यांग्रिदो चिसोदेखि वर्षामा समेत छाप्रामूनि रात काटेको उनीहरु बताउँछन् । 

अहिले पनि विस्थापित परिवार निकुञ्ज किनार, जंगलमा र विभिन्न शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ढक्का शिविरमा ६ सय बढी, तारापुरमा १ सय ८० र लल्लरे डाँडामा १३ परिवारको बसोबास रहेको छ । विभिन्न १४ वटा शिविरमा २४ सय ७३ विस्थापित परिवारको बसोबास रहेको विस्थापितहरु बताउँछन् । 

२०३३ मा तत्कालीन शाही सिकार आरक्षलाई शुक्लाफांटा वन्यजन्तु आरक्ष घोषणापछि पुर्वी क्षेत्र विस्तार गरिएको हो । २०५८ सम्म निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रहरुबाट बस्ती खाली गरिएको हो । २०३३ देखि सुरु भएको विस्थापितको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । १५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र बिस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाइएको हो । २०७३ मा शुक्लाफाँटालाई आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको हो । 

तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरुको पुर्नस्थापनाका लागि २०३७ देखि आयोग तथा समितिहरु गठन हुन थालेका हुन् । हालसम्म ३२ वटा आयोगहरु गठन भइसकेका छन् । ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म समयावधि दिएर गठन हुने आयोग तथा समितिहरुले विस्थािपतको एकिन संख्या अझै पहिचान गर्न सकेका छैनन् । 

हालै पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको संयोजकत्वमा गठित ३२ औं आयोगले २ हजार २७ देखाएको छ। त्यसअघि २०७१ मा पुनरावेदन अदालतकै पूर्व न्यायाधीश ठाकुर प्रसाद शर्माको आयोगले विस्थापितको संख्या १४ सय ८० रहेको र उनीहरुलाई नै पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसअघिका आयोगले विस्थापितको संख्या २४ सय ७३ कायम गरेका छन् । शर्मा नेतृत्वको आयोग २९ औं हो। 

त्यसपछिका दुई आयोगले शर्माले निर्धारण गरेको संख्यालाई आधार मानेका छन्। सुरेन्द्र बमको संयोजकत्वमा गठित तिसौं आयोगले शर्माकै आयोगले एकिन गरेका विस्थापित परिवारलाई १० कठ्ठा जमिन वा प्रतिपरिवार ६० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। 

पछिल्ले पटक गठन भएको ३२ औं आयोगले २०८१ पुस २६ मा प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई प्रति परिवार राहत स्वरुप १० लाख दिने र तत्काल वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।