काठमाडौँ — सावित्री श्रेष्ठका श्रीमान् ढालबहादुर श्रेष्ठले २०५० सालतिर रामेछापबाट भक्तपुर आएर ४ आना जमिन किने । छोरा सुरेश र छोरी सविनालाई हुर्काउन श्रेष्ठ दम्पतीले भक्तपुरमा संघर्ष गर्दै थिए ।

कोभिड महामारीका बेला २० भदौ २०७७ मा ज्वरोका कारण ढालबहादुरको मृत्यु भयो । त्यसपछि सावित्रीले घर व्यवहार धान्दै आएकी छन् । त्यो समयमा बनाएको जस्ताको घर पानी आउँदा चुहिने भएको छ । 

‘श्रीमान्को मृत्युपछि छोराछोरी पढाउन नै ध्यान भयो,’ सविनाले भनिन्, ‘अहिले नयाँ घर बनाउन खोज्दा श्रीमान्का नामको जमिन मेरोमा नामसारी नै भएको छैन ।’ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ११ अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २३९(क) अनुसार निजको हकवाला आफू रहेको भन्दै सावित्रीले श्रीमान्का नामको लाजपुर्जा र मृत्यु दर्ता बोकेर वडा कार्यालय, मालपोत र नापी धाउन थालेको वर्षौं भयो । ‘कानुनले दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा मेरोमा नामसारी गर्न रोक्न नपर्ने हो,’ सावित्रीले भनिन्, ‘यो जमिन न मेरो नाममा पास गर्न सक्यौं न नयाँ घर बनाउने नक्सा पास गर्न नै ।’

उनीहरूको गाउँमा पुरानो घर छ । तर, वर्षौंदेखि यहीं बसेको उनको परिवारलाई गाउँ फर्कन मन छैन । ‘श्रीमान्ले मिहिनेत गरेर गाउँबाट हामीलाई सहर ल्याउनुभयो । यो जमिन हाम्रा लागि उहाँको चिनो पनि हो,’ श्रीमान्का नामको लालपुर्जा देखाउँदै उनले भनिन्, ‘यत्रो सम्पत्ति छाडेर नयाँ किन्ने हैसियत पनि छैन । म के गरौं ? सोच्न नै सकेको छैन ।’

भारतमा जजमानी गरेर शान्तिप्रसाद घिमिरेले पनि सोही ठाउँमा घरसहितको ७ आना जमिन किने । राजधानी नजिक बस्ने रहर र छोराछोरी पढाउन सजिलो हुने आशाले घिमिरे परिवारले यहाँ घरसहितको जमिन किनेका थिए । ‘२० लाख हालेर २०६४ सालमा जोडेको जमिन र घरको हामीले नियमअनुसार पुर्जा लिएका हौं । तर, किनेको ६ वर्षपछि जानकारी भयो, जमिन त रोक्का भएको रहेछ,’ घिमिरेले भने, ‘हामीलाई पत्रहरू केही आएको छैन । छिमेकीले घर बनाउन नक्सा पास गर्न जाँदा रोक्का भएको जानकारी दिएपछि हामी पनि बुझ्न जाँदा थाहा भयो, जमिन त रोक्का रहेछ ।’

अब यो जमिन बेचेर केही गरौं भन्दा पनि नमिल्ने रहेछ । बैंकमा धरौटी पनि राख्न नपाइँदो रहेछ । घिमिरेले थपे, ‘सम्पत्तिका नाममा मेरो जीवनभरिको कमाइ यही हो । कुनै दिनमा केही भयो भने के गर्ने होला ? चिन्ता लाग्छ ।’ घिमिरेको पाँच जनाको परिवार छ ।

सोही ठाउँमा २०६३ सालमा साढे दुई आना जमिन किनेका अर्का खनाल दम्पतीको व्यथा पनि उस्तै छ । राजन बस्नेतले श्रीमती रेनु बस्नेत खनालका नामको लालपुर्जा देखाउँदै भने, ‘हामीले पैसा तिरेर किनेको जमिनको स्वामित्व हामीसँग छैन ।’

उनको प्रश्न छ, ‘जीवनभरिको कमाइ छाडेर हामी कहाँ जाउँ ?’ उनका छोरा सुरज सम्पत्ति भए पनि आफूहरू सुकुम्बासी जस्तो भएको बताउँछन् । ‘अप्ठेरो पर्दा पनि आफ्नो जमिन काम नलाग्ने भयो । हाम्रो जमिन चाहियो भनेर हामी धाइरहेका छौं,’ सुरजले आफूले पाएको हैरानी सुनाउँदै भने, ‘हामीले राज्यको नियमअनुसार जमिन खरिद गरेका हौं । म यही कारणले नयाँ व्यवसाय पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । हामीलाई कसले न्याय दिन्छ ?’

रामेछापबाट २०६० मा आएर पौने तीन आना जमिन किनेर तीनतले घर बनाएका पम्मबहादुर खत्री पनि राज्यको कानुन देखेर दंग छन् । ‘मैले मालपोत तिरेर नै श्रीमतीका नाममा जमिन किनें, नक्सा पास गरेर घर बनाएँ । अहिले यो जमिन रोक्का छ रे,’ खत्रीले भने, ‘यदि यो जमिनमा केही समस्या थियो भने त्यो समयमा किन हामीलाई बिक्री गरेको ? घरको नक्सा बनाउन किन न रोकेको ? हामी चार जनाको परिवारलाई यो राज्यले बिचल्ली बनाउँदै छ ।’ खत्रीले छोरीलाई विदेश पठाउँदासमेत आफूले किनेको जमिन र बनाएको घर सम्पत्तिका नाममा देखाउन नपाउँदा समस्या भएको सुनाए । 

भक्तपुरको मध्यपुर ठिमि नगरपालिका ७, घुन्चो हाइटका प्रायः घरधनीसँग सरकारले दिएको रातो लालपुर्जा छ । लाखौं रुपैयाँ खर्चेर घर र जमिन किन्दा बिना समस्या नै लालपुर्जा दिएको सरकारले अहिले रोक्का रहेको जानकारी दिएपछि उनीहरू पीडामा छन् । यद्यपि उनीहरूले जमिनको मालपोत तिर्न भने छाडेका छैनन् । सोही ठाउँका पदमबहादुर खत्रीले पनि यहाँ ५ आना जमिन खरिद गरेका थिए । उनले भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा दर्ता गरी किनेको कित्ता नम्बर ९८४ र ९८५ अद्यावधिक गर्न मिल्दैन भनी रोक्का गरिएको बताए ।

‘२०७८ मा जग्गाको अद्यावधिक गर्न जाँदा तपाईंको जग्गा हदबन्दीका कारण रोक्का रहेको बताइयो । म अदालत पनि गएँ । अदालतले दरपीठ आदेश बेरीत छ, यो जग्गामा दरपीठ खारेज गरेको छ भन्यो,’ खत्रीले भने, ‘जे गर्नु छ गर्नु भनी, अदालतले मालपोत कार्यालयलाई पत्र दियो र म उक्त पत्र लिई मालपोत जाँदा तपाईंको जग्गा अदालतमा विचाराधीन छ, यो जग्गाको साविक किता नं ६२६ देवराज्यलक्ष्मी देवी राणाका नाममा छ भनी अद्यावधिक गर्नबाट मलाई वञ्चित गराइयो ।’ खत्री हदबन्दी जग्गा बिक्री निवारण समितिबाट समेत पुर्जा उपलब्ध गराई जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी निर्णय गरेको अवस्थामा राज्यबाट नै अन्याय भएको बताउँछन् ।

८१ वर्षका नारायणबहादुर कार्की र ७१ वर्षीया गंगा कार्की दम्पतीलाई अहिले आफ्नो जमिनको अधिकार आफूसँग नहुँदाको पीडा मात्र छैन, आफूले बिक्री गरेको जमिनमा समेत समस्या देखिएपछि चिन्ता थपिएको छ । ‘मेरी श्रीमतीका आमाको नाममा यो जमिन थियो । नपढेको कारण नापी गर्दा यो जमिन देवराज्यलक्ष्मी देवी राणाका नाममा लेखाइदिएछन्’, नारायणले भने, ‘त्यसपछि मोहियानी हक राखेर २४ असार २०४४ मा मेरी श्रीमती गंगाका नाममा यो जमिन आयो । त्यसपछि केही जमिन हामीले घरायसी कारणले बेच्यौं पनि ।’

उनले ५ कित्ता जमिन घरपरिवारको खर्च मिलाउन बेचेको सुनाए । ‘अहिले मसँग भएको १ रोपनी ३ आना जमिन पनि रोक्का भयो भन्छन् । देवराज्यलक्ष्मी देवी राणाको हदबन्दीको कारण हामीलाई समस्या भएको सुनेको छु । आधिकारिक जानकारी कसैले दिएको छैन । कानुनअनुसार बेचेको र किनेको जमिन त समस्या हुनुभएन नि ।’

नारायणले आफूहरूले ढाँटेर जमिन बेचेको आरोप सुन्नुपर्दा झन् पीडा हुने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले किन्दा रोक्का भएको थिएन र बेच्दा पनि रोक्का भएको थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले बिक्री गरेको जमिनसमेत पुनः किनबेच भएका छन् । अहिले आएर हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’ उनले यही कारणले अध्ययनका लागि छोरा र नातिहरू विदेश पठाउनसमेत समस्या भएको बताए ।

नारायणले बैंकमा रहेको आफूहरूको ऋण तिर्न पनि अहिले जमिन बेच्नुको विकल्प नरहेको अवस्थामा लाजपुर्जा भएर पनि बेच्न नपाएको गुनासो गरे । समस्या लिएर जनप्रतिनिधिदेखि चिनजानका नेताकामा पुगे पनि आफ्नो कुरा बेवास्ता गरिएको उनी बताउँछन् । ‘सट्टापट्टा गर्न मिल्ने भए सो गर्दिए पनि हुन्थ्यो,’ नारायणले भने । नारायणको घरमा समान्य किराना पसल छ । पैसाकै कारण सामान पनि राम्रोसँग थप्न पाएका छैनन् । उनी भूमिसुधार कार्यालय हुँदा त्यहाँका जागिरे पनि हुन् । तर, यस विषयमा २०७२ मा मात्र आफूलाई जानकारी भएको उनले सुनाए । हाल यो क्षेत्रमा प्रतिआना ३० देखि ४० लाखसम्म मूल्य छ ।

भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरले २४ कात्तिक २०५७ मा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्दै देवराज्यलक्ष्मी देवी राणाको हदबन्दी भई प्राप्त भएको जमिन १३ असोज २०४३ को हदबन्दी जग्गा बिक्री निवारण समितिबाट सम्बन्धित मोहीका नाउँमा बिक्री वितरणमा दिने निर्णय भएको पत्रसहित जग्गा फुकुवा गरी नियमानुसार पुर्जा उपलब्ध गराउन यस क्षेत्रका १५ वटा कित्ताका जमिनलाई आदेश दिएको थियो ।

यद्यपि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत माधव घिमिरे यस निर्णय निकै पुरानो भएको र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको निर्देशनअनुसार रोक्का राखिएको बताउँछन् । विभागको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा रहेकाले जग्गा रोक्का राखिएको उल्लेख छ । दर्जनौं धनीबीच किनबेच भएको जमिन १० वर्षअघि १८ माघ २०७२ मा आयोगले विभागमा पठाएको पत्र पछि रोक्का छ । तर, अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने अनुसन्धानको विषय भएकाले आफूहरू यस विषयमा बोल्न नमिल्ने बताउँछन् ।