काठमाडौँ — राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति भण्डारीसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी र तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देवसहितलाई प्रतिवादी बनाएर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार भण्डारी र देवसहित तत्कालीन निर्देशक सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभागका तत्कालीन प्रमुख बोव वीसी, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र आसुतोष भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, प्रतिष्ठानका अधिकृतहरु झंकार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा, मेघबहादुर अधिकारी र  लेक्चरर श्रीसिया पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

त्यस्तै आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, कम्प्युटर असिस्टेन्ट शतिषबहादुर शाही, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी, स्टाफ नर्स विन्दु पौडेल तथा ठेकेदार कम्पनी हिमालय मेडिकल कम्पनीका सञ्चालक अमर श्रेष्ठ  र सञ्जु राजकर्णिकारविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । 

अख्तियारले प्रतिवादीहरुविरूद्ध ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदाबी लिएको छ ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकास्थित प्रतिष्ठानका लागि सिटी स्क्यानका उपकरण खरिदमा उपकुलपतिसहितको मिलेमतो गरी अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । कम गुणस्तरक उपकरण खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरीपछि अघि बढेको अनुसन्धानमा उपकुलपति, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको तथ्य पुष्टि भए पनि संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगमा उल्लेख छ ।

अभियोगपत्रअनुसार उपकरण खरिदमा बिनालागत अनुमान मूल्य निर्धारण गरी खरिद गरेको पनि भेटिएको छ । मिलेमतोमा खरिद गर्दा गुणस्तरहीन सामान किनेर सरकारी धनमाल नोक्सानी पुर्‍याएको पनि उल्लेख छ । त्यत्तिमात्र होइन झुटा बिलभरपाईका आधारमा रकम भुक्तानी गराएको पनि भेटिएको छ ।

उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमै अख्तियारले २३ असोजमा पनि तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसहित १३ विरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसबेला अख्तियारले भण्डारीसहितको मिलेमतोमा गैरकानुनी रुपमा एमआरआई मेसिन खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत बदनियतपूर्ण ढंगले कम गुणस्तरका उपकरण गरेको र खरिद आवश्यकताको पहिचान एंव खरिद गुरुयोजना नै नबनाई बजेट माग गरी पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा खरिद गरी अनियमितता गरेको पाइएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।