काठमाडौँ — स्पेन सरकारले करिब ५ लाख कागजातविहीन आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने भएको छ । मंगलबार जारी आदेशले कागजातविहीन हैसियतमा रहेका नेपाली श्रमिकले पनि आफूलाई स्पेनमा बस्ने कानुनी हैसियत पाउने बाटो खुलेको हो । पछिल्लो समयमा गैरकानुनी रुपमा रोमानिया, क्रोएसिया र बुल्गेरियाका भिसा लिई स्पेनमा गएर कागजातविहीन भएर बस्ने नेपालीको संख्या बढिरहेका छन् ।

स्पेनका सामाजिक सुरक्षा, आप्रवासन तथा समावेशीकरण मन्त्री एल्मा साइजले ‘स्पेनको जुनसुकै भागमा,जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्न’ पाउने गरी कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने बताइन् । ‘यो कदम स्पेनमै पहिलेदेखि बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई मान्यता र सम्मान प्रदान गर्ने उद्देश्यले लिइएको हो,’ सरकारी प्रसारक आरटिभीईसँग कुरा गर्दै उनले भनेकी छन्,‘संख्या कम–बेसी हुन सक्छ तर करिब ५ लाख आप्रवासीलाई अभिलेखीकरण गर्ने सम्भावना छ ।’

यो योजना अप्रिलदेखि जुनको अन्त्यसम्म हुनेछ । यसमा स्पेनमै बसोबास गरिरहेका आवेदकका सन्तानहरू पनि समेटिनेछन् ।

आप्रवासन मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस नोटका अनुसार ३१ डिसेम्बर २०२५ भन्दा अगाडि स्पेन प्रवेश गरी बसोबास गरिरहेकाले आवेदन दिन पाउनेछन् । आवेदनको समयमा कम्तीमा ५ महिना लगातार स्पेनमा बसेको प्रमाण दिन सक्ने, आपराधिक पृष्ठभूमि नभएका, सार्वजनिक सुरक्षाका लागि खतरा नमानिने र ३१ डिसेम्बर २०२५ अघि शरणार्थी आवेदन दिएकालाई अभिलेखीकरण गर्न पाइनेछ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, स्पेनका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले कागजातविहीनलाई कानुनी हैसियत दिने योजना नेपालीको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘स्पेनमा कागजातविहीन नेपाली कति छन् भन्ने एकिन संख्या छैन । तर यहाँको सहर बजारमा नेपाली भेट्दा निकै ठूलो संख्यामा छ । पछिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न देशबाट काम खोज्दै स्पेन आउने नेपाली ह्वातै बढेको भेटिन्छ,’ उनले भने,‘त्यसरी आउँदा उनीहरुसँग आवासीय अनुमतिको कार्ड छैन । जसले काम पाउन ज्यादै संघर्ष गरिराख्नु परेको छ । कानुनी रुपमा घरमा भाडा पाइँदैन । बैंकमा खाता खोल्न बञ्चित हुनुपरेको छ । नेपाल आउजाऊ नै गर्न पाइएको छैन ।’

उनका अनुसार यो योजनामा समयमा नेपालीलाई सहभागी गराउन राहदानी दिइनुपर्ने बताए । ‘नेपाली दूतावाससँग सीमित कर्मचारी छ । अत्यधिक चापले गर्दा समयमा राहदानी आवेदन लिन सकिएको छैन । यसको लागि विशेष घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । राहदानी बनाउनको लागि टोकन पाउन नै कठिन छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्पेनमा झन्डै ५० हजार नेपाली रहेका छन् ।   

मन्त्रालयका अनुसार कागजातविहीनलाई सुरुमा एक वर्षको आवास अनुमति (रेसिडेन्स परमिट) दिइनेछ । जसलाई पछि नवीकरण गर्न सकिनेछ । यो पछिल्ला दुई दशकयता स्पेनमा कागजातविहीन आप्रवासीलाई अभिलेखीकरण गर्न चलिएको सबैभन्दा ठूलो अभियान हो । यसअघि यस्तो अभियान दुई दशकअगाडि दिइएको थियो । त्यतिखेर करिब पाँच लाख आप्रवासीको हैसियत कानुनी बनाइएको थियो । बीबीसीका अनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्दैन । शाही आदेशमार्फत स्वीकृति गरिनेछ ।