काठमाडौँ — बढ्दो महँगी, रोजगारीको अस्थिरता, ढिलो विवाह र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै प्रजनन दर निरन्तर घट्दै जाँदा समग्र जनसंख्या वृद्धिदरमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ । 

पछिल्लो समय सन्तानको संख्या घट्ने मात्र नभई सन्तानप्रति दम्पतीको धारणा पनि बदलिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको ‘शिक्षा र समावेशिता तथा नेपालमा बालबालिकाको अवस्था’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा बालबालिकाको जनसंख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको तथ्य उजागर गरेको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार २०७८ सालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो । जबकि २०५८ सालमा यो अनुपात ४६ प्रतिशत थियो ०६८ मा ४२ प्रतिशतमा झरेको बालबालिकाको जनसंख्या २०७८ सम्म आइपुग्दा थप घटेको देखिन्छ । 

२० वर्षमा १२ प्रतिशतले घट्यो

२०५८ को तथ्यांकसँग तुलना गर्दा २०७८ मा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या १२ प्रतिशतले घटेको छ । अझै चिन्ताजनक पक्ष के छ भने २१०८ पुग्दा बालबालिकाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल करिब ७१ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा एकजना बालबालिका छन् भने २९ प्रतिशत घरपरिवारमा एक जना पनि बालबालिका छैनन् । 

विशेषगरी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बालबालिका शून्य भएका घरपरिवारको अनुपात उच्च देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ६२ प्रतिशत घरमा एक जना मात्र बालबालिका छन् । 

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा ८१ प्रतिशत घरपरिवारमा बालबालिका रहेका छन् भने सबैभन्दा न्यून  बाग्मतीमा ६२ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र बालबालिका छन् । मधेश प्रदेशमा बालबालिकाको जनसंख्या २४ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली र गण्डकीमा ७ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । कुल बालबालिकामध्ये ५३ प्रतिशत ९ वर्षमुनिका छन् । 

कर्णालीमा उच्च बालविवाह, शिक्षा छोड्ने दर बढी

प्रतिवेदनले बालविवाहको अवस्था पनि गम्भीर रहेको देखाएको छ । १६–१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ५ प्रतिशतको विवाह भइसकेको छ ।  

प्रदेशगत रूपमा कर्णालीमा बालविवाहको दर सबैभन्दा उच्च ९ प्रतिशत रहेको छ भने बागमतीमा सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्र छ । कम उमेरमै विवाहका कारण किशोरीहरू गर्भवती हुने दर पनि उच्च देखिएको छ । विवाहित किशोरीमध्ये २६ प्रतिशत गर्भवती भइसकेका छन् ।  यसले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र जीवनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

शिक्षामा पनि विवाहित र अविवाहित बालबालिकाबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । विवाहित बालबालिकामध्ये ३७ प्रतिशत मात्र हाल विद्यालय गइरहेका छन् भने अविवाहित बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशत विद्यालयमा छन् । विवाहित बालबालिकामध्ये ५२ प्रतिशतले विद्यालय छाडेका छन् ।

९० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा

औसतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय गइरहेका देखिए पनि प्रदेशगत रूपमा ठूलो असमानता छ । बागमती र गण्डकीमा साक्षरता दर उच्च छ भने मधेशमा न्यून देखिन्छ । मधेशमा विद्यालय जाने बालबालिकाको दर ८१ प्रतिशत रहेको छ । कुल बालबालिकामध्ये ६ प्रतिशत निरक्षर छन् भने ६७ प्रतिशतले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरेका छन् । मधेशमा निरक्षर बालबालिकाको अनुपात सबैभन्दा बढी १४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक अवस्थाले पनि शिक्षामा प्रभाव पारेको छ । 

कम आय भएका परिवारका केवल ११ प्रतिशत बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका छन् भने उच्च आय भएका परिवारमा यो अनुपात २२ प्रतिशत छ । रोजगारदातासँग बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये ४२ प्रतिशत मात्र विद्यालय गइरहेका छन्, जबकि आमा–बाबुसाग बस्ने बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशत विद्यालयमा छन् । आमासँग मात्र बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये ९२ प्रतिशत विद्यालय गइरहेका छन् । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक राजन सिलवालका अनुसार बालबालिकाको जनसंख्या मात्र नभई समग्र जनसंख्या वृद्धिदर पनि घट्दै गएको हो । ‘कुल जनसंख्या बढे पनि परिवारको संख्या घटेको छ । महिलाको कुल प्रजनन दर १.९४ मा झरेको छ भने जनसंख्या स्थिर राख्न १ सय विवाहित महिलाले कम्तीमा २ सय एकजना सन्तान जन्माउनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् कुल प्रजनन दर २.१ हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

बढ्दो महँगी, रोजगारीको अस्थिरता, ढिलो विवाह, करिअरमा केन्द्रित जीवनशैली, बसाइँसराइ, साक्षरता र सचेतना वृद्धिका कारण दम्पती धेरै सन्तान जन्माउन अनिच्छुक बन्दै गएको उनले बताए । ‘कालान्तरमा यसले श्रम बजारमा गम्भीर समस्या ल्याउँछ । मानव श्रमशक्तिको अभावले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्छ,' उनले भने, 'बालबालिकाको घट्दो जनसंख्या, प्रदेशगत असमानता, बालविवाह, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको समस्या समाधान गर्न नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।'