नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरब र नेपालबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न एक दशकदेखि मस्यौदामा काम भइरहेको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल र साउदी अरबबीच पहिलो पटक आइतबार साँझ साउदीको राजधानी रियादमा नेपाली श्रमिकको भर्नासँग सम्बन्धित श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी तीन सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै साउदी अरब गएका छन् ।
नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य साउदी अरब र नेपालबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न एक दशकदेखि मस्यौदामा काम भइरहेको थियो । सम्झौतामा श्रममन्त्री भण्डारी र साउदीका समकक्षी मानव संशाधन र सामाजिक विकासमन्त्री अहमद विन सुलेमान अल–राजहीले हस्ताक्षर गर्दै छन् । सन् २०१८ देखि अल राजीले मानव संशाधन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् ।
गत जेठ अन्तिम साता जेनेभामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौतालाई बाँकी राखेर सामान्य श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौताका लागि थप गृहकार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम सम्झौताले साउदीको श्रम बजारमा जाने नेपाली श्रमिकलाई थप अवसर प्रदान गर्ने, मानव तस्करीबाट जोगाउन पारदर्शी भर्ना प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनेदेखि श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकारलाई सम्मान गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को श्रम मापदण्डलाई प्राथमिकता दिई सम्झौता गर्न लागिएको जनाएको छ । सम्झौताले साउदीको श्रम कानुन अनुसार साउदीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको तलबको सुरक्षा, दोहोरो करारपत्रको अन्त्य, अत्याधिक लागत खर्चको नियन्त्रण, म्यानपावर कम्पनीबाट हुने ठगीको अन्त्य, श्रमिकको न्यायको पहुचको बिषय लगायतको बिषयमा सम्बोधन गरिएको जनाएको छ ।
साउदीमा हाल चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी निर्माण र सेवा क्षेत्रमा छन् । पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा मात्रै १३ लाख ५२ हजार ८ सय जनाले श्रम गरिसकेका छन् । जसमा १ लाख ११ हजार महिला श्रमिक छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित एक लाख ५२ हजार जना गएका थिए । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र साउदी अरबमा ६ सय ८४ जनाको मुत्यु भएको श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
