काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप आमनिर्वाचन झन्डै दुई वर्षअघि सरेको छ । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि ६८ दल प्रतिस्पर्धामा छन् ।

 उनीहरूमध्ये कतिपय निर्वाचनमा एक्लै सहभागी भएका छन्, कतिपयले गठबन्धन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ११० समानुपातिक र १६५ प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरू दलहरूले आयोगमा बुझाएका छन् । उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता पनि लागू भइसकेको छ । आचारसंहिता खासमा के हो ? यसको पालनाले के हुन्छ ? पालना गर्दा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गर्न सहयोग हुने हो या त्यसले दल, उम्मेदवार, मतदाता र समग्र देशको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समेत हित गर्छ ? र, हुन्छ भने कसरी ? यिनै सवालमा रहेर विगतमा दल, नेता, उम्मेदवार र मतदाताले यसलाई कसरी उपयोग गरे ? त्यसले कसरी २३ भदौ अगाडिको भाष्य बनाउन सहयोग गर्‍यो ? यस्तै अनुभवसहित यो आलेख तयार गरिएको छ । 

निर्वाचनलाई पारदर्शी, स्वच्छ र धाँधलीरहित बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै तह र तप्काका सरोकारवालालाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यसहित निश्चित विधि र मापदण्ड तयार गरेर लागू गर्ने गर्छ । त्यसलाई नै निर्वाचन आचारसंहिता भनिन्छ ।

नागरिक/मतदाता, निर्वाचन सञ्चालन र पर्यवेक्षण गर्ने सरकारका निकाय र सहयोगी संघसंस्थाहरूका अलावा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल र उम्मेदवारतर्फ बढी लक्षित हुन्छ । यसमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन, प्रचारप्रसार गर्न र परिणाम प्राप्तिपछि प्रतिनिधिसभाको गठनसम्मको अवधिमा के गर्नुपर्ने, के गर्न हुने र नहुने भन्ने जस्ता पूर्वसर्तहरू हुन्छन् ।

यसमध्ये अर्थ संकलन र परिचालन विधि मुख्य हो । यसको मूल मर्म भनेको निर्वाचन वा मतदातालाई कुनै पनि बाह्य कुराले प्रभावित गर्न नसकोस्, उनीहरूले रुचाएको उम्मेदवारलाई निश्चिन्त र सुरक्षित रूपमा आफ्नो मत प्रकट र प्रदान गर्न सकुन् र यसरी निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र साँचो अर्थमा जनप्रतिनिधि हुन्छ भन्ने हो । यो प्रक्रिया विधिसम्मत भए/नभएको अवलोकन र मूल्यांकन गर्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्यवेक्षकको भूमिका पनि उत्तिनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

पर्यवेक्षकहरूको मूल्यांकनका आधारमा उक्त निर्वाचनले प्रक्रियासम्मत र स्वच्छ भए/नभएको, मान्यता पाउने/नपाउने वा वैधानिकता कमजोर हुने/नहुनेसम्मको अवस्था हुन्छ । 

आचारसंहितालाई कतिपयले हल्का रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसको एउटा पाटो भनेको विगतमा यसको कमजोर कार्यान्वयन हो । निर्वाचन आयोगले एउटा दस्तावेज जारी गरिदिने तर त्यस दस्तावेजले निषेध गरेका कार्यको कार्यान्वयन तहमा सूक्ष्म मूल्यांकन नहुने, त्यसका आधारमा प्रोत्साहन र दुरुत्साहनका आधार नबनेका कारण यो एक प्रकारको रीत पुर्‍याईबाहेक केही होइन भन्ने आभास जनमानसमा भएको छ ।

कतिपयले अन्यत्रका लोकतन्त्रमा निर्वाचनअघि यस्ता व्यवस्था नल्याउँदा पनि भएकै छ भने किन नेपालमा चाहिँ यो ‘श्राद्धमा बिरालो बँधाई’ झैं कर्मकाण्डी अवधारणा ल्याएको भनेर भनी प्रश्न गरेका सुनिन्छ । 

आचारसंहितालाई अब विगतमा झैं सतही रूपमा मात्रै नलिन नेपाली लोकतन्त्रले अभ्यासमार्फत सिकाएको छ । आचारसंहिताको एउटा प्रमुख पाटो मितव्ययितालाई मात्र केन्द्रमा राखेर नेपाली लोकतन्त्रकै २०४८ पश्चात्का अभ्यासहरूलाई हेरौं । २०४८ को आमनिर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारले पैसा नै खर्च गरेर जित्नुपरेन । त्यसको कारणमध्ये एक त पैसा भएका मान्छे नै कम थिए र भएकाहरू पनि पैसाकै रवाफमा टिकट हत्याउने आँट गर्दैनथे ।

किनकि दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा सिद्धान्त र संगठनमा गरेको योगदानलाई प्रमुख आधार बनाउँथे । गाउँगाउँ पैदल पुग्नुपर्ने भएकाले भीड अघि–पछि हुँदैनथ्यो । केही कार्यकर्ता र साथीहरू मात्र उम्मेदवारका साथमा हिँड्ने र घरदैलो, भेटघाट र आमसभाको आयोजना गर्न सघाउने परिपाटी पाइन्थ्यो । गाउँघरको चुनावी माहोल शान्त रहन्थ्यो । पैसा नभएका, आफ्नै साथीहरूको सानोतिनो सहयोगमा गुजारा गर्ने तर दलको नीति र संगठनप्रति कटिबद्धहरूबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धामा तीमध्ये नै एकले जित्थे ।

चुनाव प्रचारमा घरदैलोमा आएका पाहुनालाई गच्छेअनुसार पानी, चिया, दूध, दही–मोही जस्ता स्थानीय पेय पदार्थ खुवाइन्थ्यो । त्यस्तै, खाना र बासका साथ स्वागत गरिन्थ्यो । खाना खाने र बास बस्ने थलोमा समेत स्थानीयहरू जुट्थे । त्यो पनि प्रचारप्रसारकै अंश बन्थ्यो । प्रतिस्पर्धीहरूविरुद्ध गालीगलौज, झूटा प्रोगान्डा आदि सुनिँदैनथ्यो । दूरसंचार कार्यालय र खासखास सरकारी कार्यालयमा मात्र सञ्चारको रूपमा टेलिफोनको सुविधा हुने भएकाले उम्मेदवार र मतदाताबीच भौतिक भेटघाट, मुद्दामा आधारित छलफल हुन्थ्यो ।

प्रतिस्पर्धी दलका कार्यकर्ता वा उम्मेदवारलाई रुचाउने मतदातासमेत उपस्थित भएर आफ्ना विचार र प्रश्न राख्थे । अलिक सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा घर–टोल विभाजित देखिए पनि वास्तवमा भन्दा त्यस बेलाको चुनाव उम्मेदवार र तिनलाई माया गर्ने घरघर र टोलटोलको पर्व थियो ।

छिटफुट कुटपिट, हातहतियार प्रयोग र हिंसाका घटना सुनिन्थे तर त्यसमा सहभागीलाई नै गलत ठानिन्थ्यो र पीडितप्रति समाजको व्यापक सहानुभूति हुन्थ्यो । त्यतिबेला पीडित पक्षले नै प्रायः जित्ने गर्थे ।

भित्ते लेखन र घरघरमा चुनाव चिह्न राख्ने विधि बढेर टोपी, टिसर्ट, जाकेट, रुमाल जस्ता जिन्सी वितरणमा आइपुग्दा बिस्तारै राजनीतिमा लगानीको वातावरण बन्यो र बढ्यो । दूरदराजसम्म बाटोघाटो र सञ्चार, सबैखाले सवारी साधन, होटल रेस्टुरेन्टमा सर्वसाधारणसम्म पहुँच र उपलब्धता प्राप्त हुन थालेपछि पछिल्ला निर्वाचनहरूमा प्रचारप्रसार र परिचालन नै अति खर्चिलो हुँदै गयो ।

परिणामस्वरूप उम्मेदवारीलाई पहिलेजस्तो सिद्धान्तनिष्ठ र नैतिक–चारित्रिक भएको, समाज/संगठनमा लामो देन दिएको, जनविश्वास आर्जन गरेको जस्ता मूल्यांकनका मापदण्डमा सीमित नगरी पैसामा किन्ने र बेच्ने चलन मौलायो । जसले पैसा संकलन र परिचालन गर्न सक्छ, उही उम्मेदवार बन्ने प्रचलन बन्यो ।

त्यसका दुईवटा पाटा छन्, एक त आर्थिक उदारीकरणका नाममा भित्र्याइएको अर्थ व्यवस्थाले नाफा या कमिसनका नाममा समाजको एक तप्काले इतिहासमा आफूले नसोचेको रकममा पहुँच पायो ।

अनि अर्को सानो समूह आधुनिकीकरण र सहरीकरणका नाममा भइआएको आन्तरिक बसाइँसराइले हिजो पहुँचका आधारमा जग्गाजमिन जोड्न र सञ्चित गर्न सफलहरूको जग्गाको मूल्य एकाएक अकासिएका कारण रातारात नवधनाढ्यमा गनियो ।

चाहँदा राम्रो मूल्यमा सजिलै बिक्ने जग्गा भएकाहरूका लागि हिजो अचल भनिएको सम्पत्ति एकाएक चलसरह भएर आयो, जहिले जति चाह्यो त्यहिले त्यति बेच्न सक्ने गरी । जब चुनावमा उम्मेदवारीको टिकटलाई नगदै दिएर किन्न सक्ने समूह एकाएक बढे, ‘दल चलाउन र चुनाव लड्न पनि आखिरमा पैसा त चाहिन्छ’ भन्ने भाष्यले एकाएक राजनीतिमा स्थान बनाएको देखिन्छ ।

बिस्तारै एकाध ‘पैसावाल’ लाई टिकट दिएर सुरु भएको यो शृंखलाले आज कि पैसा भएकाले चुनाव लड्ने, कि त यो उम्मेदवार आवश्यक चन्दा संकलनमा काबिलता राख्छ भन्ने भरपुर आधार भएपछि मात्रै टिकट पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

चन्दा संकलनको काबिलता पनि भोलि राम्रो पदमा पुग्ने सम्भावनाको आधारको लगानी मात्र देखिन्छ, ताकि भविष्यमा उक्त लगानीको ब्याज र स्याजसहित ‘दिन दोगुणा, रात चौगुणा’ असुलउपर गर्न सकियोस् । 

खर्च भएको देखिने तर रेकर्डमा नरहने नखुलेका भयानक पक्ष पनि छन् । पार्टीलाई यति सहयोग गरेको भनिन्छ, तर पार्टीको खातामा पैसा छैन, देखिँदैन र कोषाध्यक्षलाई थाहै हुँदैन । आफन्तबाट सापट लिएको भनिन्छ, तिनैको पनि त्यति रकम जम्मा गर्ने सामर्थ्य देखिँदैन ।

यति खर्च गरियो भनेर निर्वाचन आयोगको मापदण्डभित्र पर्ने गरी हिसाब बुझाइन्छ, तर निर्वाचन क्षेत्रमा भएको देखिएको बाहिरी खर्च मात्र हेर्दा पनि त्यति रकमले व्यवस्था भयो भनेर मान्न सकिन्न । पछिल्लो चरणमा निर्वाचनकै कारण ‘बिचौलियाले चलाएको देश’ भन्ने भाष्य बन्दै गएको छ, अहिले त ‘डिपस्टेट’ को लगानीसमेत भन्न थालियो ।

माओवादी नेता राम कार्की र कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले करोडौं जोहो गर्न नसके चुनाव लड्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिए, जुन अनुसन्धानले पनि पुष्टि गर्छन् ।

देउवा र दाहालको भनी पैसा जलिरहेको भिडियोमा दलको नेतृत्वको घरमा केही करोड पैसा हुनु सामान्य भएको भन्ने तिनैमध्येले सफाइ दिए भने ‘पैसा नहुने गरिबले राजनीति गर्ने हैन’ भन्ने रास्वपा नेताको भनाइ आयो ।

यस्ता दर्जनौं दृष्टान्त भेटिन्छन्, जसले राजनीतिमा लगानी र चुनावमा अकासिएको खर्च सर्वसाधारणको अनुमानभन्दा बाहिर रहेको इंगित मात्र गर्दैन, राज्य मूकदर्शक बनेको समेत प्रस्ट हुन्छ ।

प्रश्न उठ्छ, यसलाई कसरी हेर्ने ? राजनीति अब पैसावाल र धनाढ्यको हातमा गयो भनेर सबै चुपचाप बस्ने एउटा सन्दर्भ होला । तर परिस्थिति त्यतिमा मात्र सीमित रहने छैन भनेर २३ र २४ भदौले भनिसकेको छ । त्यतिबेला सडकमा पोखिएको विद्रोह र हिंसाको एउटा प्रमुख कारक बिग्रँदै गएको देशको राजनीति नै हो ।

दल र नेताहरू हरेक सन्दर्भमा अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक बन्नुमा पैसा र पहुँचलाई एक सिक्काका दुई पाटासरह बनाई अभ्यास गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ ।

एक पटक जितेपछि स्रोतमा पहुँच हुने र त्यही स्रोतलाई दोहन र पुनः प्रयोग गरेर अर्को पटक चुनाव जित्दै मूलधनलाई अरू बढावा दिने माखेसाङ्लोका कारण नै राजनीतिक पदमा जाने र पटकपटक दोहोरिने लोभ नेपालीहरूमा पलाएको हो भन्न सकिन्छ ।

अहिले नै कुनै दलमा आबद्ध नभएका र निर्वाचन नलड्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एकल कार्यादेश भएको ‘नागरिक सरकार’ मा सहभागी मन्त्रीहरूबाटै रातारात दल दर्ता र सौदाबाजी, राजीनामा, दल प्रवेश र उम्मेदवारी दर्ताबाट प्रश्न उठ्छ कि राजनीतिप्रतिको यो खालको आकर्षण साँच्ची नै समाज र राष्ट्रसेवाका लागि मात्र रह्यो ? वा, राजनीति बाहिर कुनै समाजसेवा गर्ने पेसा छैन ? त्यस्तो सम्भावना छैन ?

धैर्यता, नैतिकता, प्रतिबद्धता, जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिता जस्ता मूल्यमान्यता राजनीतिमा केही होइन ? केवल दल दर्ता, निर्वाचन, प्रतिस्पर्धा, मतदान जस्ता अधिकारको प्राविधिक उपयोग मात्र राजनीति र लोकतन्त्र हो ?

यो हो भन्ने बुझाइ हुनु र यसरी अवसरवाद थप झाँगिनु सुसंस्कृत राजनीतिका निम्ति शुभसंकेत होइन । यस्तो प्रचालित संस्कार र चरित्रको निरन्तरताले पछिल्लो जेन–जी आन्दोलन व्यर्थ सावित गर्ने देखिन्छ । परिणाम, कति स्वच्छ मनले अनगिन्ती सपना र बलिदानहरूसहित स्थापित गरिएको संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति धोका हुने र इतरपक्षलाई मौका पुग्ने देखिन्छ ।

लाग्छ, विगतको प्रयोगबाट पनि केही न केही सिक्नुपर्ने हो । एक पटक म त पैसा/पहुँचवाल भनेर नेता या जनतालाई प्रभावमा पारेर चुनाव तिजेकाहरूमध्ये पनि अब त केहीले उनीभन्दा धेरै धन र पैसाको आडमा राजनीतिमा आउने मन/माहोल बनाएकाका कारण विस्थापित हुनुपरेको अनुभव सँगालिसकेका छन् ।

ती व्यक्तिहरू कमसेकम अब त भन्दै होलान् कि– ‘त्यसरी पैसाका आधारमा प्रभावमा पारेर राजनीतिमा जानु आफैंमा गलत रहेछ ।’ आफू एक्लै हुँदा पैसाको प्रभावमा जिते पनि अरू दलले अझ बढी पैसावाल व्यक्ति उठाइदिँदा चुनाव हारेर ‘न रहे बास, न बजे बाँसुरी’ भन्नेहरूको संख्या पनि अब क्रमशः बढिरहेको छ । टिकट प्राप्तिको ‘लबी’मा लागेर पनि पैसा नदिएर वा नभएर नपाएको भन्नेहरू यस पटक बर्गेल्ती सार्वजनिक भए ।

परिस्थितिले कहाँसम्म पुर्‍याएको देखिन्छ भने सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा घर/टोल विभाजित देखिएको विगतमा झैं अब उम्मेदवारको पैसाको प्रमुख हिस्सा विपक्षको मत आकर्षित गर्नभन्दा आफूले टिकट पाएको दल/समूहका मान्छेलाई मनाउन या किनेर परिचालन गर्नमै लगानी गर्नुपरेको छ ।

विगतबाट थाकेका या पाठ सिकेर पन्छिन लागेका यी र त्यस्ता पात्रहरूको अनुभवहरू उद्धरण नै चुनावी प्रक्रियालाई आमूल सुधार गरेर जान कामयाबी रहने देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययी मात्र बनाउन सकियो भने सदियौंदेखि बहिष्करणमा परेका दलित, महिला, मधेशीदेखि अन्य कमजोर र सीमान्तीकृत तप्कामा उम्मेदवारको चाहना बढ्नेछ ।

परिणामतः अहिलेजस्तो असमावेशी भयो भन्ने आवाजलाई पनि सम्बोधन हुनेछ । मतदाता र उम्मेदवारबीचको ‘पैसा खर्चेर जितेको’ मनोदशा पनि सिद्धान्तनिष्ठ र साँचो प्रतिनिधिको सम्बन्धमा परिणत हुनेछ । मतदाताले चाहेको सामाजिक काम गर्न नसके पनि पदमा रहेका आधारमा आर्थिक स्रोत कुम्ल्याउने लोभमा राजनीति छाड्नै नचाहने देखिएको वर्तमानको चक्रव्यूहबाट मुक्ति र जनपक्षीय काम गर्ने चाहना र योजना भएका नवप्रवेशीलाई त यसले सहयोग गर्छ नै ।

साथै सहज रूपमा पैसावाल उम्मेदवारबाट किनाइने मादक पदार्थ, पेट्रोल र रिचार्जको दुरुपयोग गरेर हुने हल्लाखल्ला अनि हिंसात्मक गतिविधि पनि कम गर्न पैसाको राजनीतिले बिट मार्नैपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि निर्वाचन आचारसंहिताको महत्त्व हिजोभन्दा बढेर गएको छ । समाज आफैंमा जागरुक नभएसम्म कसै न कसैले लागू गर्नैपर्ने भएकाले यसको दह्रो कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय सहयोग र समन्वयको विकल्प छैन ।

जेन–जी आन्दोलनका बेला रविको जेलमुक्ति भयो । गैरदलीय सरकार निर्माणमा बालेन्द्र शाहको भूमिका देखिएको थियो । अहिले उनी प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा रास्वपा प्रवेश गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

यही बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ताको पहल लियो । अधिकांश मन्त्रीहरू राजीनामा दिएर रास्वपाकै उम्मेदवार बन्न गए ।

यस्ता विषयले यो सरकार नै रास्वपाको मात्रै रहेछ कि भन्ने सन्देह गराएको छ । रास्वपा नेता बालेन्द्र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिस्पर्धी बनेपछि जिल्ला तहका प्रहरी प्रमुखहरूको हेरफेरलाई लिएर उनले गरेको सार्वजनिक असन्तुष्टिले पनि त्यतै इंगित गर्छ । यसले सरकारलाई आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षता पुष्टि गर्दै जाने चुनौती थपिएको छ ।

यसबीचमा उम्मेदवारी घोषणा वा दर्ताका क्रममा बाजागाजाको प्रयोग, दुईपक्षीय झडप, एक–अर्काविरुद्ध नाराबाजी अनि निकृष्ट गालीगलौज र अमूक व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने अवस्था नबने ‘आत्मदाह गर्ने’, अर्को उम्मेदवारले चुनाव जिते ‘आत्महत्या गर्ने’ जस्ता भड्काव र हिंसा–प्रेरित अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् ।