काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) स्थापनाको २५ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीका गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षालगायत एक दर्जन कार्यदेशसहित गठन भएको सशस्त्र प्रहरी स्थापनाको अढाई दशक पुगेको हो । 

स्थापनाको २५ वर्ष पुगेको अवसरमा सशस्त्रले शुक्रबार देशभर रजत जयन्ती मनाउँदै छ । ९ माघ २०५७ मा अध्यादेशमार्फत सशस्त्र प्रहरी गठनसम्बन्धी कानुन बनेको थियो । सोही अध्यादेश जारी भएपछि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट जनशक्ति स्थानान्तरण गरी लगिएका जनशक्तिमार्फत सशस्त्र प्रहरी स्थापना भएकामा २०६० पछि नयाँ भर्ना सुरु गरेर सशस्त्र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको परिसरमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय स्थापना गरी नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण गरिएका एआईजी कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई संस्थापक महानिरीक्षक बनाइएको थियो । संस्थापक महानिरीक्षक श्रेष्ठ माओवादीबाट १२ माघ २०५९ मा ललितपुरको बागडोलमा मारिएका थिए ।

सेनाबाट सनत बस्नेतको नेतृत्वमा अधिकृत, पदिक र जवानलाई सशस्त्रमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । सशस्त्रमा स्थानान्तरण गरिएका बस्नेत पछि सशस्त्रमा महानिरीक्षक भएर अवकासमा गएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले स्थापनाको २५ वर्षमा सशस्त्र प्रहरीले राज्यले तोकेका म्यान्डेटअनुसार काम गर्दै आएको बताए । ‘२५ वर्षे ऐतिहासिक यात्रामा सशस्त्र प्रहरी बलले राज्यप्रदत्त कार्यादेशहरू प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्दै संगठनको संरचनागत विस्तार, तालिम, जनशक्ति विकास र फौजी अनुशासनमा विशेष जोड दिँदै आएको छ,’ सहप्रवक्ता थापाले भने ।

स्थापना गर्दा मुख्यगरी नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्न, नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, दंगा नियन्त्रण, दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउन, कुनै नागरिक वा अरु कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशंका भएमा त्यसलाई नियन्त्रण, नेपालको सीमा सुरक्षा, बाहृय आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न, नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्त्वका भवन, संरचना र अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न, नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनु पर्ने ठहर्‍याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका कार्य गर्ने गरी १२ वटा मुख्य म्यान्डेटसहित बल गठन भएकामा पछि राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षालगायत थप म्यान्डेट सशस्त्रलाई दिइएको छ ।  तर, स्थापना हुँदाको कानुनमा भने नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधार नगर्दा सशस्त्रलाई सरकारले तजबिजमा समेत चलाउँदै आएको छ । 

२५ वर्षसम्म संसद्‍बाट कानुन बन्न सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी गठनपछि २ वटा संविधानसभा र ३ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भई संसद्‍ले विभिन्न कानुन निर्माण गरेकामा सशस्त्रको कानुन संशोधनमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । आतंकवादीसहितका १२ वटा म्यान्डेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा पनि सशस्त्रको म्यान्डेटमा परेको थियो । त्यसपछि भारत र चीनतर्फ विस्तारै आफ्ना संयन्त्र विस्तार गरी सीमा सुरक्षा कार्यालयमार्फत सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र त्यसपछि हेडक्वार्टरमा सीमा विभाग र प्रदेश तहमा बाहिनी र त्यसमुनी गण/गुल्म तथा सीमा इलाकामा बोर्डर आउट पोष्टमार्फत परिचालित सशस्त्र हाल भारततर्फ २४९ र चीनतर्फ ११ स्थानमा बीओपीमार्फत तैनाथ छ । 

स्थापनाकालमा करिब ६ हजार जनशक्तिबाट बनेको सशस्त्र अहिले बढेर करिब ३७ हजार हाराहारीमा पुगेको छ । स्थापनायता सशस्त्रमा १२ जनाले नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । तर, संरचना सुधार र कानुनी, नीतिगत र प्रणालीगत विकासमा भने सरकार र संगठनबाट ठोस प्रयासले मूर्तरुप लिएको छैन । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कानुन र अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेको छैन । पछिल्लो पटक १५ माघ २०८१ मा सशस्त्र प्रहरी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्‍मा दर्ता भए पनि संसद्‍बाट कानुन बन्नै पाएन ।