यो आयोगको म्याद आजसम्म रहेको थियो । भदौमा भएको उक्त आन्दोलनमा विशेषगरी (जेन–जी नयाँ पुस्ता)का युवाहरूले सुशासन र व्यवस्था परिवर्तनको माग राख्दै सडक तताएका थिए । आन्दोलनका क्रममा केही स्थानमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा मानवीय क्षति हुनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड भएको थियो । सोही घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छ ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आयोगले हालसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेको छ । थपिएको २० दिनभित्र आयोगले स्थलगत अनुगमन, पीडित पक्षसँगको बयान र घटनाको फोरेन्सिक विश्लेषणसहितको अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । आयोगका एक सदस्यले अब थपिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउने बताए । उनले फागुनको सुरुमै प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।