आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने मिथ्या सूचना र चरित्र हत्या गर्ने नियतका सामग्रीहरू रोक्न मेटा र टिकटकसँग सहकार्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
काठमाडौँ — २५ पुसमा निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देश र गतिविधिलाई नियन्त्रण गरिने बतायो । तर, आयोगले सामाजिक सञ्जालको निगरानी र नियमन कसरी गर्छ त ?
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा अनलाइन प्लाटफर्ममार्फत हुने मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति, डेटा ब्रिचजस्ता घटना रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित सफ्टवेयर ‘ई-मनिटर प्लस’ को पनि सहयोग लिने भएको छ ।
आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा ‘ई-मनिटर प्लस’ नामक एआईमा आधारित सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । यस एआई टुलले सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना र आचार संहिता उल्लंघनको प्रभावकारी नियमन गर्ने आयोगको दाबी छ । सुरक्षा निकायका जनशक्ति र विदेशी प्रविधिलाई निर्वाचनको सूक्ष्म निगरानीमा लगाउँदा नागरिकको गोपनीयता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पर्नसक्ने कतिपयको आशंका छ । आयोगले द एसिया फाउन्डेसनसँग पनि सामाजिक सञ्जाल मनिटरिङ गर्ने सफ्टवेयर सहयोगमा लिनेबारे छलफल गरेको छ ।
‘ई-मनिटर प्लस’ ले भ्रामक सूचना, विषाक्त बहस, घृणास्पद अभिव्यक्तिजस्ता अभ्यासहरूको निगरानी र विश्लेषण गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी निकायहरूको क्षमता विस्तार गर्ने यूएनडीपीको वेबसाइटमा भनिएको छ । यसले स्थानीय सन्दर्भअनुरुप प्रभावकारी प्रतिकार रणनीतिहरू तयार गर्न सशक्त बनाउने उल्लेख छ।
आयोगले यस प्रणालीलाई ‘ट्रेन गर्न’ तीन/चार पृष्ठ लामो ‘निर्वाचन’, ‘फागुन २१’, ‘धाँधली’ जस्ता शब्दावली (कि वर्ड्स) र करिब दुई सयभन्दा बढी अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालका पेजहरूको लिंक तयार पारेको छ । आगामी साता यो प्रविधि प्रयोगमा आएसँगै यसमा कि वर्डहरू पनि थप अपडेट गर्दै जाने आयोगको योजना छ । यो सफ्टवेयरले देवनागरी लिपि, रोमन नेपाली र अंग्रेजी भाषामा लेखिएका सामग्रीहरू सजिलै पहिचान र विश्लेषण गर्न सक्छ ।
‘ई-मनिटर प्लस’ ले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबजस्ता प्लाटफर्ममा पोस्ट गरिएका कन्टेन्टहरू कि वर्डको आधारमा ट्रयाक गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । ती सामग्री सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो प्रकृतिका छन् भनी ‘सेन्टिमेन्ट’ विश्लेषण गरेर रिपोर्टिङ गर्छ । यो प्रणाली क्लाउडमा आधारित हुने र आयोगले आफ्नै ड्यासबोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । ‘प्राइभेट मेसेजमा कुनै पहुँच हुँदैन,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले भने, ‘पोस्ट भएका कन्टेन्ट मात्रै हेर्ने हो ।’
आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने मिथ्या सूचना र चरित्र हत्या गर्ने नियतका सामग्रीहरू रोक्न मेटा र टिकटकसँग सहकार्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रविधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेको थियो । सोही बेलादेखि फेसबुकले आफ्नो एड लाइब्रेरीमा नेपाललाई समावेश गरी यहाँबाट हुने राजनीतिक, सामाजिक र निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन, त्यसमा गरिएको खर्चलगायत विवरण उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
एआईको प्रयोग गरी बनाइने ‘डिपफेक’ भिडियो, अडियो र भ्रामक सामग्रीहरूको तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेक) गर्न आयोगले यसपाली टेकपाना न्युज पोर्टलसँग सहकार्य गर्ने जानकारी दिएको छ। ई–मनिटर प्लस सञ्चालनका लागि आयोगको ‘आइआइपीयू’ युनिटका कर्मचारी र सम्बन्धित प्राविधिक टोलीलाई अभिमुखीकरण तथा तालिम दिन यूएनडीपीका विज्ञहरू नेपाल आएका छन् ।
निर्वाचन आचार संहिता २०८२ ले सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट खोल्ने, एआई प्रयोग गरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भ्रामक सामग्री बनाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्ने र द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) फैलाउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराका अनुसार यस नयाँ प्रणालीले आचार संहिता उल्लंघनका घटनालाई तत्काल पहिचान गरी आयोगलाई वर्ड वा पिक्चरका रूपमा जानकारी दिन्छ । दोषी देखिएका उम्मेदवार वा मतदातालाई स्पष्टिकरण सोध्नेदेखि उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गरिनेछ ।
सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लाटफर्म निगरानी गर्ने आयोगको तयारी आवश्यक भए पनि यसमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउन सरोकारवालहरूले सुझाव दिएका छन् । डिजिटल राइट्स नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं अभियन्ता सन्तोष सिग्देलले विदेशी सफ्टवेयर र सेनाका उपकरणहरूले सर्वसाधारणका सार्वजनिक पोस्टहरू मात्र हेर्ने हुन् कि व्यक्तिगत सन्देशमा पनि पहुँच राख्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
आयोगले ‘विदेशी सफ्टवेयर/टुल’ भन्नुको सट्टा त्यो कस्तो सफ्टवेयर हो र त्यसको काम गर्ने तरिका के हो भन्नेबारे स्पष्ट बताउनुपर्छ - सन्तोष सिग्देल, डिजिटल राइट्स नेपाललोकतान्त्रिक सरकार भएको ठाउँमा यस्ता निगरानीका कार्यहरू खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अन्यथा मतदाताहरूमा कतै मेरो निगरानी त भइरहेको छैन भन्ने डर पैदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘मतदातालाई आफ्ना धारणा राख्न हिचकिचाउने वा सेल्फ–सेन्सरसिपमा जान सक्ने खतरा हुन्छ ।’ आयोगले ‘विदेशी सफ्टवेयर/टुल’ भन्नुको सट्टा त्यो कस्तो सफ्टवेयर हो र त्यसको काम गर्ने तरिका के हो भन्नेबारे स्पष्ट बताउनुपर्ने उनले औँल्याए ।
निर्वाचनका बेला मिथ्या सूचनाको प्रवाह अत्यधिक हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न आयोगले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का अध्यक्ष गोपालकृष्ण शिवाकोटीले बताए । तथापि, सूचना प्रविधिको नियमन र सामाजिक सञ्जालको निगरानीलाई नागरिक (सिभिलियन) विज्ञहरूको दायराभित्रै राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यस्ता कार्यमा फौजी संरचनालाई प्रवेश गराउनु लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका लागि त्यति उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायका उपकरण वा विज्ञहरू प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्था भए, त्यसलाई अत्यन्तै पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले मात्रै गर्नुपर्छ।’
शिवाकोटीका अनुसार सेना वा प्रहरीको संलग्नताले जनमानसमा सूचना नियन्त्रण भइरहेको भान पर्न सक्छ र यसले आयोगप्रति अविश्वास पैदा गर्ने जोखिम रहन्छ । बजारमा दक्ष नागरिक जनशक्ति पर्याप्त उपलब्ध भएकाले आयोगले उनीहरूलाई नै परिचालन गर्नु उपयुक्त हुने शिवाकोटीको सुझाव छ ।
प्रवक्ता भट्टराईले भने आयोगले नेपाल प्रहरी वा नेपाली सेनालाई संस्थागत रूपमा नभई उनीहरूसँग भएको विशेषीकृत प्राविधिक जनशक्ति काजमा लिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार आयोगको आईआईपीयू युनिटमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणका विज्ञहरू छन् । उनीहरूले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सूचनाहरूको विश्लेषण गर्छन् । ‘सेनाको संस्थागत संलग्नता नभई उनीहरूको व्यक्तिगत प्राविधिक दक्षताको उपयोग मात्र गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सेनाले सबै सोसल मिडिया मनिटरिङ गर्छ भन्ने गलत सूचना नजाओस् ।’
केही दिनअघि निर्वाचन आचार संहितबारे राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले भने सेनाको उपकरण अहिले नेपालमा सबैभन्दा राम्रो भएकाले ती ‘इक्विपमेन्ट’ र विज्ञतालाई प्रयोग गरिने जानकारी दिएका थिए । उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ र कम खर्चिलो बनाउन अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए । यसले आचार संहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई तत्काल पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन मद्दत पुर्याउने उनको भनाइ थियो ।
