काठमाडौँ — निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दल २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका छन् ।

सबै राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन् । कतिपय दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका छन्, केही दल अन्तिम चरणमा छन् । आयोगले उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको समयसीमा भोलिका लागि तोकेको छ ।

समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटका लागि दलहरुले १३ र १४ मंसिरमै उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् ।

पछिल्लोपटक विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल कांग्रेसमा देखिएको विवादलाई टुंगो लगाउँदै निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएपछि सभापति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस पनि उम्मेदवार छनोटमा जुटिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, निर्वाचन कार्यालय स्थापना र मुख्य/निर्वाचन अधिकृत पनि तोकिसकेको छ । आयोगले मतदाता, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको पनि टुंगो लगाएर जिल्ला–जिल्लामा सूची पठाइसकेको छ ।

यता सरकार पनि निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थापन र सोहीअनुसार जनशक्ति परिचालनमा जुटेको छ । निर्वाचन सुरक्षाकै लागि करिब डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न आवेदन खुलाइएकामा करिब २ लाख जनाको दरखास्त परेको छ । आजदेखि निर्वाचन प्रहरी छनोटको काम अघि बढाइएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि आजबाटै आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ ।

७७ वटै जिल्लामा सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले तोकिएको कोटामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नेछ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न भन्दै केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पनि सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपाल प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षालाई केन्द्रित गर्दै ठूलो संख्यामा सुरक्षा अधिकारीको पनि सरुवा गरिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न सुरक्षा गोष्ठीबाट आएका सुझाव निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनलाई मार्गदर्शन भएको र सोहीअनुसार सुरक्षा रणनीति तय भएको बताउँछन् । आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ५८ दल र प्रत्यक्षमा १ सय १४ दल सहभागी हुँदै छन् । निर्वाचनमा १ करोड ९० लाखभन्दा बढी मतदाता मतदानमा भाग लिन पाउनेछन् ।

निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग एकचरण छलफल गरिसकेकामा आइतबार पुनः प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चुनावी तयारी र व्यवस्थापनका सम्वन्धमा छलफल गरिसकेको छ ।

‘निर्वाचन मिति घोषणापछि नै आयोग आफ्नो तयारीमा जुटिसकेको थियो, बिस्तारै सबै शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित भएर अहिले सिंगो देश नै निर्वाचनमय भइसकेको पाएका छौं,’ आयोगका नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘दलहरुले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाइसकेका छन्, प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छनोटको काम पनि भइरहेको पाएका छौं, आम नागरिकमा पनि आफूले रोजेको इच्छाएको दल/व्यक्तिलाई मतदान गर्ने हुटहुटी जागेको देखिन्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘सरकार पनि निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा सक्रिय नै छ, यसले समग्रमा सिंगो मुलुक चुनावमय भइसकेको छ ।’ 

सुशासनको माग राखेर २३ र २४ भदौमा जेन–जी युवाको अगुवाइमा भएको आन्दोलनको बलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएकै दिन २७ भदौमा कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २१ फागुनका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए ।

संसद् विघटनलाई सुरुमा कांग्रेस र एमालेले आलोचना गरे पनि यहीबीच एमालेले महाधिवेशनमार्फत पार्टी नेतृत्व र कार्यसमिति चयन गर्‍यो । चुनावअघि नै महाधिवेशन गर्ने/नगर्ने विवादबीच कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा बहुमत प्रतिनिधिमार्फत कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन भएर थापा सभापतिमा चुनिए । यसविरुद्ध कांग्रेसको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । आयोगले शुक्रबार थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पनि पुगेको छ । सर्वोच्चले यसको छिनोफानो भने लगाउन बाँकी छ ।

साढे ४ हजार मतदानस्थल अति संवेदनशील

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ११ हजार ९ सय १ निर्वाचन मतदान केन्द्र तय गरिसकेको छ । जसलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले तीन भागमा वर्गीकरण गरी अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य मतदानस्थल किटान गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाएको हो ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको सुरक्षा खाकाअनुसार २१ फागुनको निर्वाचनमा ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल तोकिएकामा करिब एक तिहाइ अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएको छ । त्यस्तै ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले सामान्य मतदानस्थल तोकिएको हो ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ७८ मतदानस्थललाई सामान्य सूचीमा राखिएको छ । २ सय ३७ संवेदनशील र १२ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ । कोशीमा ६ सय ४७ मतदान केन्द्र सामान्य, २ सय ३७ संवेदनशील र १२ अति संवेदनशील सूचीमा समेटिएको छ । मधेशमा १ सय ५९ सामान्य, ७ सय ५५ संवेदनशील र १२ सय ४६ अति संवेदनशील सूचीमा राखिँदा बागमती (उपत्यकाबाहेक) मा ४ सय ३७ सामान्य, ४ सय ९७ संवेदनशील र १२ सय ८८ अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ ।

गण्डकीमा ३ सय ९२ सामान्य, ५ सय ७७ संवेदनशील र ३ सय २८ अति संवेदनशील, लुम्बिनीमा ४ सय ७१ सामान्य, ७ सय ३८ संवेदनशील र ३ सय ५८ अति संवेदनशील, कर्णालीमा १ सय ६१ सामान्य, ४ सय २२ संवेदनशील र ३ सय ५८ अति संवेदनशील तथा सुदुरपश्चिममा ३ सय सामान्य, ३ सय ९४ संवेदनशील र ४ सय ८१ मतदान स्थल अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ ।

सुरक्षा चुनौतीअनुसार वर्गीकरण गरिएका मतदान स्थल सुरक्षामा सोहीअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना खटाइनेछन् । प्रहरी र सशस्त्र मातहत खटिने गरी १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी पनि सुरक्षा तैनाथीमा परिचालित हुँदै छन् । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले मतदानस्थल वर्गीकरणलाई सातवटै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेपछि त्यहाँबाट आएका ‘फिडब्याक’का आधारमा केही संशोधन गरी अन्तिम विवरण तय गरेको प्रहरीका एक अधिकारीको भनाइ छ ।

निर्वाचन सुरक्षामा चुनौतीका विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर सुरक्षाकर्मी तैनाथ गराइँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयको समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीबाट ९ मंसिरबाट चुनावकेन्द्रित सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएकामा ३० पुसमा मधेस प्रदेशमा आयोजना गरी टुंगिएको छ ।

लुम्बिनीबाट सुरु गरी त्यसपछि क्रमशः सुदूरपश्चिममा १६ मंसिर, गण्डकीमा २९ मंसिर, कर्णालीमा ९ पुस, कोशीमा १६ पुस, बागमतीमा २५ पुस र मधेशमा ३० पुसमा सुरक्षा सम्मेलन गरी निर्वाचन सुरक्षा तयारी, चुनौती र चाल्नुपर्ने रणनीतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।

खासगरी सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थिति, त्यसमा जेनजी पक्षधर समूह, नयाँ र पुराना दलबीच अस्तित्वको लडाइँ र प्रतिस्पर्धा, निर्वाचनलाई बहिष्कार तथा अवरोध गर्न सक्ने समूहका गतिविधि, सुरक्षा निकायमा सवारी साधन र हातहतियार/गोलीगठ्ठाको अपर्याप्तता, सुरक्षा निकायमा न्यूनजनशक्ति, खुला सीमा र त्यसबाट सिर्जित हुन सक्ने जोखिम तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा किटान गरेको छ । नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्र भएका कारण त्यसबाट सिर्जित जोखिमलाई मुख्य चुनौती मानेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमावर्ती क्षेत्रका मतदानस्थल बढी जोखिममा समेटिएका छन् । नेपालको भारततर्फ करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइमा खुला र चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको नियन्त्रित अवधारणाको सीमा छ ।

सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश तथा जिल्लाका सुरक्षा समितिबाट आ–आफ्ना संयन्त्रमार्फत भइरहेका तयारी, समस्या तथा सम्भावित चुनौती सामना गर्न चालिने रणनीतिमा छलफल गरी गृह मन्त्रालयले जनशक्ति र स्रोतसाधन व्यवस्थापन गगरिएको जनाएको छ । निर्वाचन सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा तथा व्यवस्थापन योजना–२०८२’ अनुसार सबै तयारी गरिएको जनाएको छ । सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार मतदान अघि र मतदानपछिका चुनौतीलाई फरक फरक राखेर सुरक्षा तैनथी गर्न लागिएको छ ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म तहगत संयन्त्र

आसन्न निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म तहगत संयन्त्र स्थापना गरेको छ । यसका अलावा नेपाली सेनाले पनि आफ्नो केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका विभिन्न युनिटमार्फत आन्तरिक संयन्त्रमार्फत निर्वाचनकेन्द्रित तयारी गरेको हो । गृह मन्त्रालयले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वय गर्न तहगत संयन्त्र सक्रिय बनाएको हो । निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सुरक्षा समन्वय गर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा केन्द्रीय संयन्त्र बनेको छ । चारवटै सुरक्षा निकाय प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका प्रमुख र सेनाका वरिष्ठ रथीसहितको संयन्त्र सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो संयन्त्र हो ।

गृह सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट, गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल पनि बनिसकेको छ । प्रदेशस्तरमा प्रदेश प्रमुख सचिव संयोजकत्व रहेको प्रदेश कमान्ड पोस्ट तथा निर्वाचन सेल सक्रिय बनाइने छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट काम गरिनेछ ।

डिजिटल माध्यम निगरानी गर्न साइबर प्रहरी

निर्वाचनमा साइबर अपराध तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रहरीको साइबर अपराध नियन्त्रण टोली पनि खटाउन लागेको छ । डिजिटल प्लाटफर्मको दुरुपयोग गरी अफवाह फैलाउन नदिन यो संयन्त्र परिचालन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘तथ्यहीन सूचना, अफवाह र भ्रामक प्रचार, साइबर अपराध, हृयाकिङ, फेक अकाउन्ट र डिजिटल धाँधली नियन्त्रण एवं मतदाताको गोपनीयता, डिजिटल सुरक्षा र शान्तिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न साइबर प्रहरी परिचालन गर्न लागिएको हो,’ गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने । उनका अनुसार केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन सेलसँग समन्वय गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा साइबर ब्युरोबाट निर्वाचन साइबर प्रहरी कर्मचारीहरू खटाइनेछ ।