काठमाडौँ — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति महिलाको सशक्त, अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिताबिना समावेशी विकास सम्भव नहुने बताएकी छन् । 

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको २५औँ रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक विविधतायुक्त संरचनामा आदिवासी जनजाति महिलाले लामो समयदेखि बहिष्करण, विभेद, अवसरको अभाव र बहुआयामिक असमानता भोग्दै आएको बताइन् । उनका अनुसार लैंगिक असमानता, सामाजिक विभेद, आर्थिक अवसरको सीमितता र सांस्कृतिक बहिष्करण आज पनि आदिवासी जनजाति महिलाका मुख्य चुनौतीका रूपमा विद्यमान छन् । 

‘शिक्षा, सचेतनामूलक अभियान, समुदायस्तरीय सशक्तीकरण र संस्थागत पैरवीमार्फत यी चुनौती समाधान गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि सरकारको मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन । जनस्तरबाट पनि साथ आवश्यक छ,' उनले भनिन् । यसका साथै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले आदिवासी महिला तथा किशोरी, अपांगता भएका महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अति सिमान्तकृत तथा सेवाबाट वञ्चित समुदायका महिलाको अधिकार स्थापनामा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् ।

२०५४ सालमा स्थापना भएको महासंघले विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आदिवासी जनजाति महिलाको आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ । ‘महासंघले ५० भन्दा बढी आदिवासी महिला संस्थालाई समेट्दै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र तहमा आफ्नो सांगठनिक सञ्जाल विस्तार गर्न सफल भएको छ,’ उनको भनाइ छ ।