महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको बचाउ गर्दै रास्वपा सचिवालय सदस्य गौतमले लामिछाने, जोशी र राईलाई सफाइ भने नमिलेको बताएकी छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि यसअघिका सरकारले लगाएका प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सच्याएको रास्वपा सचिवालय सदस्य सोबिता गौतमले बताएकी छन् ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले शुक्रबार विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र जीबी राईसहित ५० जनालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णयको सामाजिक सञ्जालमार्फत बचाउ गर्दै शनिबार रास्वपा सचिवालय सदस्य गौतमले लामिछाने, जोशी र राईलाई सफाइ भने नमिलेको लेखेकी छन् । 'महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन संशोधन गरेर अघिल्लो सरकारको निर्देशनात्मक र प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन सच्याएको छ । तर, यसलाई अपराध सफाइ गरिएको जस्तो प्रचार गर्नु गलत हो,' उनले लेखेकी छन्, 'मूल अभियोग यथावत् छ, केवल न्याय अवरुद्ध गर्ने अत्यधिक अभियोगहरू मात्र हटाइएका हुन् ।'
गौतमका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबाट सहकारी पीडितहरूले मिलापत्रमार्फत आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने कानुनी बाटो खुला गरेको छ भने पीडित र अभियुक्तलाई एउटै टेबलमा बसेर समाधान खोज्ने सम्भावना पनि सिर्जना भएको छ ।
सहकारी ठगीमा पहिला पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने र त्यसपछि दण्ड प्रक्रिया अगाडि बढाउनु न्यायोचित हुने गौतमको तर्क छ । 'जेल सजाय दिँदा क्षणिक रूपमा आक्रोश शान्त हुन सक्छ, तर रकम फिर्ताले मात्र वास्तविक न्याय दिन्छ । प्रतिशोध साँध्ने तत्कालिन सरकारको सन्तुष्टिका लागि कसैलाई जेल हालेर पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नु उचित थिएन । जे भयो न्यायोचित भयो,' उनले भनेकी छन् ।
लामिछाने लगायतमाथि सहकारी मुद्दा लगाएपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग थप गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको गौतमको भनाइ छ । 'अभियोजन दायर भएलगत्तै सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा रकम फिर्ता गरे पनि मिलापत्र हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव के भयो भने, पीडितको पैसा फिर्ता हुने सबै कानुनी ढोका बन्द गरियो,' उनले भनेकी छन् ।
