विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरु निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसंग तर्कहीन रहेको पनि उनले बताएका छन् । 'महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केवल 'राजनीतिक प्रपोगाण्डा' मात्र हो,' समाजिक सञ्जाल फेसबुमा उनले भनेका छन् ।

तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको  मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य भएको उनको तर्क छ । 

'तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्नसमेत नगरिकन बिनासूचना वडा अधिवेशन रोक्ने, त्यसको दुईदिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिनापछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन ।तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैं तत्कालिन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो,' उनले भनेका छन् ।