काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन्।

लामिछानेका तर्फबाट असोजको पहिलो साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिइएको थियो। त्यतिबेला लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनसहितको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नख्खु कारागारमा थिए। पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो।

२०८१ पुस ७ गते रास्वपा सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्र सभामुख घिमिरेले लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको सूचना प्रकाशित गर्न प्रयोग गरेका थिए।

त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ मा स्वतः निलम्बन हुने प्रबन्ध रहेको भन्दै सभामुखले सूचना निकालेका थिए। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ प्रयोग गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिएको हो।

के छ दफा ३६मा ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ। यो व्यवस्था मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै नयाँ वा थप बलियो प्रमाण भेटिएमा गर्न सकिने गरी राखिएको हो।

उक्त दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परेमा पहिले लिएको माग–दावी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा, महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ।’

त्यस्तै उपदफा (२) मा भनिएको छ कि उपदफा (१) बमोजिम निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिब देखिए, निवेदनअनुसार अभियोगपत्रमा माग–दावी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ। तर त्यस्तो संशोधन गर्ने आदेश सुरु तहको सम्बन्धित अदालतले फैसला गर्नुअघि नै दिइसकेको हुनु पर्नेछ।