काठमाडौँ — आदिवासी जनजाति अभियन्ता र जेन-जीहरूले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)मा दलीय हस्तक्षेप र भागबन्डा बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । 

आदिवासी जनजाति आन्दोलन र नेफिनको आसन्न ११औं महाधिवेशनबारे मंगलबार सामूहिक वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले महासंघको नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा दलीय हस्तक्षेप र भागबन्डामुक्त गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

'आदिवासी अधिकारका लागि महासंघ एक आन्दोलनकारी वैकल्पिक चेतनाको रूपमा विकास र विस्तार हुनुपर्नेमा चरम दलीयकरण र परियोजनाकेन्द्रित गतिविधिबाट ग्रस्त भइरहेको हाम्रो ठहर छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसखाले विकृति र विसंगतिलाई हटाउनका लागि नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा दलीय हस्तक्षेप, भागबन्डाबाट मुक्त गर्न र पदाधिकारी भइसकेपश्चात् दलमुखी, राजकीय राजनीतिक लाभमुखी नभई समुदायमुखी मुद्दा–आन्दोलनकेन्द्रित बनाउन महासंघको विधानमा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।'

उनीहरूले समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको संस्थागत निर्णयले नेतृत्व छनौट गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्ने, पारदर्शी लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत आदिवासी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न/गराउन सम्पूर्ण आदिवासीय संगठनहरू र महासंघलाई विशेष आग्रह गरेका छन् ।

त्यसैगरी, महासंघको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले साझा मनोविज्ञान र साझा नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत हुन र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न त्यस अवधिसम्मका लागि कुनै पनि दलको पदीय जिम्मेवारी, राजनीतिक राजकीय लाभ, प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट अलग रहने व्यवस्था गर्न/गराउन पनि विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ । 

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् महासंघको छैटौं महाधिवेशनदेखि दलीय हस्तक्षेप सुरु भएर एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा सचिवालयको नेतृत्व छनौट प्रक्रियामा प्रत्यक्ष दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डाले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन नसकेको र त्यसले आदिवासी संगठनहरूको पदाधिकारीले आमआदिवासी वृत्तमा नै विश्वास गुमाइरहेको उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै महासंघ र सम्पूर्ण आदिवासीय संगठनहरूको पदाधिकारीमा महिला र युवाहरूको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३/३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य कायम गरिनु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । 

बदलिएको परिस्थितिमा महासंघको संरचनागत सुधार अपरिहार्य विषय भएको ठहर गर्दै संघीय परिषद्लाई नीतिको बहस र पारित गर्ने थलो र सचिवालयलाई प्रभावकारी कार्यन्वयनको थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि संघीय परिषद्को अध्यक्ष वा सभामुख र उपाध्यक्ष वा उपसभामुख (फरक लिङ्ग)को महाधिवशेनबाट निर्वाचित गर्ने वा महासंघसम्बद्ध आदिवासीको नामको वर्णानुक्रमअनुसारको अध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, महासंघ र आदिवसी संगठनमा काम गरेको सांगठनिक अनुभव र सिकाइलाई हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्न गराउन एक प्रभावकारी संयन्त्र प्रत्येक आदिवासीय संगठनहरू र महासंघले वैधानिक तवरले व्यवस्था गर्न गराउन पनि माग गरिएको छ । 

यस्तै आदिवासी जनजातीय संगठनहरूले राजनीतिक दलकोजस्तै संरचना र अभ्यास नभई (अ)श्रेणीगत तथा (अ)केन्द्रीयतामा आधारित आदिवासीका परम्परागत प्रथाजनित संस्थाहरूको मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई अवलम्बन गरिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । साथै आसन्न महाधिवेशनबाट सबै पक्षलाई समेटेर सर्वसम्मत पदाधिकारी निर्वाचित गराउन सम्पूर्ण आदिवासीय संगठन र महासंघलाई विशेष आग्रह गरिएको छ । 

वक्तव्यमा अंकला बराम, अर्नव चौधरी, अमृत गुरुङ, अमृता थेबे, इन्द्रमणि याम्फु, श्री महर्जन, कमल थापा मगर, कुमार यात्रु तामाङ, कैलाश राई, कृष्णराज ‘सर्वहारी’ थारू, खिम घले, गणेश योन्जन, गोबिन्द छन्त्याल, चिनीमाया माझी, टाशी ल्हाजोम, परशुराम तामाङ, प्रा. महेन्द्र लावती, राजेन्द्र महर्जन, सुरेश आले मगर, सोम धिमाललगायत ७५ भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ