बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक झण्डै दुई महिनादेखि अन्योलमा परेको छ । मंसिर ६ गते सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक बसकोे थियो ।

बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीको पत्र पढेर सुनाउने र दलका नेताहरूले शुभकामना आदाप्रदान गरेपछि स्थगित भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म दोस्रो बैठक बस्न नसकेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले पहिलो बैठक लगत्तै विभिन्न दलका राजनीतिक कार्यक्रम र विभिन्न समुदायका चाडपर्व पनि परेकाले मंसिर र पुसमा बैठक आहृवान गर्न नसकिएको दाबी गरे । माघी सकेपछि सकेसम्म माघको ६ गते बैठक राख्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

‘पहिलो बैठकपछि लामो ग्याप भएको छ, अब छिट्टै नै बैठक बसाल्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘यसबीचमा विभिन्न राजनीतिक दलका राजनीतिक गतिविधि धेरै भए, त्यसपछि चाडपर्व पनि भए त्यसैले केही ढिलाइ भएको हो ।’ अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीमा थारु, मगर, गुरुङहरूको बाहुल्य रहेकाले पुस र माघमा धेरै समुदायका पर्व परेको उनले बताए । 

प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार पहिलो बैठकपछि सरकार र सभामुखसँग बैठक राख्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको सचिवालय घटाउने पत्र पठाएपछि त्यसमा प्रदेश सभामुखहरूको विषयमा पत्रमा केही उल्लेख नभएको भन्दै सभामुख घर्ती पनि असन्तुष्ट भएका थिए ।

संघीय सरकारले प्रदेश सभालाई नचिनेको उनले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरेका थिए । त्यहीबीचमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सचिवालय घटाएपछि सभामुखलाई पनि दबाब बढेको थियो । त्यही दबाबका बीच सभामुख घर्तीले अहिले आफ्नो सचिवालय नै खारेज गरेका छन् । 

त्यसपछि एमाले ११ औं महाधिवेशनमा लागेपछि मुख्यमन्त्री र एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका तर्फबाट बैठक केही दिन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । एमालेको महाधिवेशनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका ८ दल मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको थियो ।

उक्त पार्टीले पनि प्रदेश र जिल्लास्तरका सभा गर्न थालेपछि नेकपाले पनि प्रदेशमा संसदीय दल गठनका प्रकृया सुरु गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसमा पनि विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विवाद बढेपछि त्यसले प्रदेश सभाको बैठकमा पनि असर पारेको र त्यसकै कारण लुम्बिनीमा प्रदेश सभा बैठक नियमित हुन नसकेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

‘सरकारले पर्याप्त बिजनेस पनि तयार गरिसकेको छ, अब नियमित रूपमा चल्ने गरी छिट्टै बैठक आहृवान हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दिएलगत्तै बैठक राख्ने तयारीमा छौं ।’ निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भइसकेका छन् ।