प्रतिवेदनले देशका ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये १० पालिकालाई सबैभन्दा धेरै गरिबी दर भएको स्थानीय तहको रुपमा सार्वजनिक गरेको हो।
What you should know
अछाम — राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– ०८२’ को प्रतिवेदनमा देशकै गरिबीको नक्सामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।
प्रतिवेदनले देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै गरिबी दर भएको १० पालिकाको सूचीमा ६ वटा सुदूरपश्चिमका रहेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार गरिबी दर धेरै भएका १० मध्ये ५ जिल्ला सुदूरपश्चिमका छन्। जसको पहिलो नम्बरमा अछाम, दोस्रोमा बैतडी, तेस्रोमा बाजुरा, पाचौंमा डोटी र नवौं नम्बरमा बझाङ रहेका छन्। अछाममा ४९.५८ प्रतिशत, बैतडीमा ४८.६५, बाजुरामा ४७.८१, डोटीमा ४२.८१ र बझाङमा ३८.८३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामूनि छन्।
कार्यालयका अनुसार अछामको ढकारी गाउँपालिकामा ७०.५४ प्रतिशत, बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा ६६.८७, अछामको कमलबजार नगरपालिकामा ६६.८, डोटीको शिखर नगरपालिकामा ६५.३४, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा ६५.१७ र बैतडीकै शिवनाथ गाउँपालिकामा ६४.०७ प्रतिशत जनसंख्यामा गरिबी रहेको उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशका दुई स्थानीय तह जाजरकोटको जुनेचाँदी गाउँपालिकाका ७७.८९, मुगुको सोरु गाउँपालिकामा ७२.३६ प्रतिशत गरिबीको रेखामूनि छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार कार्यालयले विभिन्न गणना, सर्वेक्षण र अनुसन्धान अध्ययनहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिक क्षेत्रका नीति निर्माण तथा नियोजनका लागि उपयोग हुने आँकडा उत्पादन गर्दै आएको छ।
कार्यालयले नेपालीको जीवनस्तर मापन गर्ने लक्ष्यका लागि विश्व बैंकको विकास कोषद्वारा सहयोग प्राप्त गरी जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिबाट नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणसञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘नेपालमा गरिबी निवारण एक प्रमुख सामाजिक मुद्दाकोरुपमा रहेको तीनै तहका सरकारको प्राथामिकतामा रहेको विषय हो । यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह अनुसारको गरिबीको तथ्यांक आवश्यक छ,’ उनले भने,‘यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रचलित लघु क्षेत्र अनुमान विधिको प्रयोग गरेर ७७ जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सर्भेक्षण गरिएको हो ।’
मौसम अनुसार मान्छेको खानपिन, बसाइँ, खर्च गर्ने तरिका, फरक हुने भएकाले एक वर्षभरी सर्भेक्षण गर्नुपरेको उनले बताए । आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘दसैंको सिजनमा धेरै खान्छन् । अरु सिजनमा कम हुन्छ । यो भनेको मौद्रिक गरिबी हो । कम खर्च गर्ने मान्छे गरिब वर्गमा पर्ने, धेरै खर्च गर्ने मान्छे धनी वर्गमा पर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने,‘आवश्यकता अनुसार खर्च गर्दा गरिबीको दरमा परिवर्तन आउँछ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो पटक गरिबीको मापन गर्दा नेपालमा वार्षिक ७२ हजारभन्दा कम खर्च गर्ने गरिबीको रेखामूनि हुन्छन् ।
कसरी गरिन्छ गरिबी मापन?
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरिबीलाई आम्दानीको आधारमा मात्र नभइ, बहुआयामिक सूचकहरूका आधारमा मापन गरेको छ । प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार जीवनस्तरमा सुरक्षित आवास, बिजुली, खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच, सञ्चार तथा यातायात सुविधा, रोजगारी र आयको स्थायी स्रोत जस्ता सूचक रहेका छन्।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको अवस्था, साक्षरता, आधारभूत शिक्षा र विद्यालय छोड्ने दरजस्ता सूचक पनि समावेश गरिएका छन्। ‘उपभोग खर्चकै आधारमा गरिबी मापन हुन्छ । खानामा र अन्य खर्च कसरी हुन्छ भन्ने नै मूल आधार हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार घरको छानो, भूईँ, भित्ता कस्तो छ ? खानेपानीको स्रोत, घरको पिल्लर र फाउण्डेसन कस्तो छ ? परिवारमा युवा जनशक्ति छ/छैन ? विदेशमा कति गएका छन् ? रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ की हुँदैन जस्ता सबै विषय समेटिएका हुन्छन् । ‘सूचकका आधारमा अन्य प्रदेशभन्दा सुदूरपश्चिममै बढी गरिबी देखिन्छ,’ उनले भने।
अछामको धेरै जनसंख्या भारतमा रहेको र लगानी तराईका जिल्लामा भएकाले अछाम देशभरमै गरिबीको ५ औं नम्बरमा परेको कमलबजार नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । ‘कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन सके मात्र गरिबी हट्ने देखिन्छ । यसले रोजगारी पनि दिन्छ,’ उनले भने,‘वन्यजन्तुले लगाएको खेतपाती नष्ट गरिदिन थालेपछि जमिन बाँझो छ । गाउँघर रित्तिएका छन् । यसमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।’
सुदूरपश्चिम गरिबीको मारमा पहिलेदेखि रहँदै आएको र त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र योजनागत पहल भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले बताए । ‘सुदूरपश्चिममा दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाउँदै छौं । यसमा प्रदेशको गरिबी निवारण गर्ने विषय पनि समेट्दै छौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।
