काठमाडौँ — रौतहटको गौरमा २७ जनाको हत्या भएको घटनामा प्रहरीले १९ वर्षपछि अनुसन्धान अघि बढाएको पृष्ठभूमिमा धेरैलाई यो घटनाबारे चासो देखिएको छ।

पीडितहरूले पटक–पटक उजुरी दिए पनि सरकारले फौजदारी अनुसन्धान नगरेपछि घटनाको १६ वर्षपछि आयोग स्थलगत अनुसन्धानमा खटिएको थियो। घटनाबारेको प्रतिवेदन आयोगले २२ पुस २०७९ मा तयार पारेको थियो। आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि घटनामा संलग्न केहीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले प्रतिवेदनमा गौर घटनालाई जघन्य अपराध भनेको छ। आयोगको १९ पुस २०७९ मा बसेको बैठकले उक्त घटना नियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगले मृतक र घाइतेहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्थामा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

७ चैत २०६३ मा गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्न खोजेपछि विवाद भएको थियो। आयोगले तत्कालीन समयमा अनुसन्धानपछि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर, क्षतिपूर्ति र कारबाहीलगायत अलग–अलग सिफारिस गरेको थियो। आयोगले सेवानिवृत्त भएको अवस्थामा आगामी दिनमा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न समेत भनेको छ। घटना भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि किटानी जाहेरीमाथि कुनै कारबाही, अनुसन्धान वा तहकिकात गरी अभियोजन नगरेको भन्दै अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुखहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो।

गम्भीर आपराधिक घटनाका दोषी भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा २८ वैशाख २०६४ मा दर्ता गरिएको किटानी जाहेरी दरखास्त तथा नेपाल सरकारबाट गठित ‘गौर घटना न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४’ मा औँल्याइएका निर्णय नम्बर ९ मा उल्लिखित व्यक्तिहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान र तहकिकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि अभियोग दर्ता गराउन निर्देशनसमेत आयोगले दिएको थियो। प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आयोगसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउन पनि आयोगले भनेको थियो।

मृतकका परिवारहरूले हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको देखिएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम मृतकका प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा जनही तीन लाख रुपैयाँका दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई तीन महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी गराउन भनिएको थियो।

दीर्घकालीन रूपमा उपचार आवश्यक पर्ने घाइतेहरूको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन तथा उपचार गरिसकेका तर आफैंले खर्च व्यहोरेका घाइतेहरूको उपचार खर्च प्रतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो। यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका अत्यन्त निष्क्रिय देखिएको भन्दै त्यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गरी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन आयोगले भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले आयोगको यही सिफारिसलाई आधार मानेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

१९ वर्षपछि खुल्यो गौर हत्याकाण्डको फाइल, कहाँसम्म पुग्ला अनुसन्धान ?