काठमाडौँ — नेपालमा आपतकालीन अवस्थामा तत्काल न्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी गरको हो ।

कानुनका विद्यार्थीहरू रोशन आउजी, निकेश नेपाल र विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा अदालत बन्द, सार्वजनिक बिदा वा नियमित इजलास नबस्ने समयमा नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्मान र सम्पत्तिमा तत्काल खतरा उत्पन्न हुँदा न्याय नपाउने अवस्था संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो ।  

निवेदनमा संविधानको धारा २० अन्तर्गतको न्यायको हकमा ‘छिटो तथा आपतकालीन न्यायिक पहुँच’ समावेश हुने उल्लेख गर्दै, 'ढिला न्याय दिनु, न्याय नदिनुसरह हो' भन्ने सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतमा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने आपतकालीन इजलास हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । 

निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३(४) र ४(३) ले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको कार्य समयबाहेक र बिदाका दिनमा समेत इजलास तोक्ने अधिकार दिएको भए पनि सो अधिकार प्रयोग गरी आपतकालीन इजलास सञ्चालनमा नआएको विषयलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका रूपमा उठाएका छन् ।