काठमाडौं उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको भन्दै सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँबायाँ ८ हजार ३ सय ४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले खोला किनारमा थप २० मिटर खालि ठाउँ छाड्ने गरी गरेको फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको छ ।
उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा २०-२० मिटर खालि छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी २०८० पुस २० मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको छ ।
सो फैसला कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको दाबी छ । काठमाडौं उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको भन्दै सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँबायाँ ८ हजार ३ सय ४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घर क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने तर त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ ।
उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ । ‘अतः उक्त परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन हुन सादर निवेदन गर्दछु,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यसमेत प्राप्त भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सरकारको तर्क छ ।
फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा के कति घर, जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्ति बापत के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने पनि हेरिनुपर्ने सरकारले जिकिर गरेको छ ।
