काठमाडौँ — २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनका विषयमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगबाहेक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

आयोगले भदौ २४ मै आयोगकी सदस्य लिलि थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली नै बनाएर छानबिन थालेको थियो । आयोगले चार विषय विभाजन गरेर छानबिन गरिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, २३ भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग (दमन), पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बताए । 

आयोगले बयान र सोधपुछ भने सम्पन्न गरेको छ । आयोगमा अन्तिम बयान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका थिए । ओलीले सरकारको जाँचबुझ आयोगमा लिखित बयान पेस गरेकै दिन पुस २० गते मानव अधिकार आयोगमा पनि पुगेर बयान दिएका थिए । 

उक्त टोलीले २३ र २४ भदौको घटनाको फिल्ड अनुगमनदेखि मानवअधिकार हननको अवस्थाबारे सोधपुछ गरिरहेको आयोग अब प्रतिवेदन लेखनमा सक्रिय रहेको थापाले बताइन् । उनले आयोग बयान सकेर प्रतिवेदन लेखन गर्ने तथा तथ्यहरुको विश्लेषणमा लागेको छ केही दिनमा प्रतिवेदन नै बुझाउने उनले बताइन् ।

आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहीता र दण्डहीनतालगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ । आयोगले काठमाडौं र विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्नो संयन्त्रमार्फत अध्ययन गरेको छ । 

आयोगले जिल्ला सुरक्षा परिषद् हुँदै २३ र २४ भदौमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई सोधपुछ गरेको छ । आयोगले नेपाली सेनासँग पनि विवरण माग गरेको थियो । सेनाले एउटा प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको छ ।

आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन १० असोजमा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठहर थियो । ‘प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।’ 

आयोगले यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले २४ भदौमा विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति सुरक्षाको नाममा गरिने व्यक्ति हत्या बन्द गरी प्रदर्शनकारीका माग पूरा गर्न कदम चाल्न अनुरोध गरेको थियो । यस्तै, २३ भदौमा पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको उल्लेख गरेको थियो ।