काठमाडौँ — जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थीको हैसियतमा नेपाली श्रमिक पठाउन लागू गरिएको ‘नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी जापान पठाउने निर्देशिका–२०६६ (जिट्को) खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले प्रमाणीकरण गरेका छन् । यससँगै अब नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) ले जापान जाने प्रशिक्षार्थी श्रमिकको भाषा परीक्षा लिन पाउने व्यवस्थासमेत खारेज भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘सुशासन–व्यवस्थापन तथा सञ्चानलन ऐन, २०६४’ लाई टेकेर बनाएको जिट्को निर्देशिका आवश्यक नभएको भन्दै खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । ११ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठ्कले जिट्को खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, झन्झटिलो र महँगो भएको सुशासन–व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनमा टेकेर बनाइएको निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको जापानको जिट्को निर्देशका प्रमाणीकरण भइसकेको छ : हेमराज अर्याल– प्रवक्ता, प्रधानमन्त्री कार्यालयमुख्यसचिवबाट जिट्को निर्देशिका खारेजको प्रमाणीकरण भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए । ‘मुख्यसचिवबाट जिट्को निर्देशिका खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसको पत्र श्रम मन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ ।’

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बुधबारसम्म जिट्को निर्देशिका खारेज भएको पत्र प्राप्त नभएको जनाए । जापान जाने प्रशिक्षार्थी श्रमिकको भाषा परीक्षा लिन पाउने व्यवस्थासमेत खारेज हुने भएपछि मुख्यसचिवलाई प्रमाणीकरण नगर्न जानले दबाब बढाएको थियो । जापान सहयोग नियोग (जाइका) को कार्यक्रमअन्तर्गत जापानमा अध्ययन गरेर फर्केका सरकारी उच्च कर्मचारीको समेत आबद्धता जानमा छ । जानका पदाधिकारीसहितका केही सरकारी उच्च पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय उल्ट्याउन मुख्यसचिवलाई दबाब दिइरहेका थिए ।

जिट्को निर्देशिकाअनुसार म्यानपावर कम्पनीबाट छानिएका श्रमिकको सूची वैदेशिक रोजगार विभागको सिफारिसमा भाषा परीक्षा दिन जानमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबापत जानले प्रतिश्रमिक तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । यसको शुल्क जान आफैंले निर्धारण गरेको हो । जानबाट परीक्षा पास गरेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।

जापान सरकारले भने जानबाट लिइएको भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र अनिवार्य खोज्ने गरेको छैन । रोजगारदाताको मापदण्ड पूरा गर्ने श्रमिक छनोट भएपछि जापानले प्रशिक्षार्थी श्रमिकको भिसा जारी गरिरहेको छ । तर, जापानको भिसा पाइसकेको अवस्थामा पनि भाषा परीक्षामा पास भएको जानको प्रमाणपत्र जारी नहुँदा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने गरेको छैन ।

यसको उदाहरण हुन्, स्याङ्जाका २५ वर्षीय रमेश गुरुङ । उनी जापानी भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षामा पटकपटक अनुत्तीर्ण भएका छन् । ‘मैले चार पटकसम्म परीक्षा दिएँ । गत ३० साउनमा परीक्षा दिएँ । फेल भएँ । त्यसपछि १९ भदौमा अर्को परीक्षा दिएँ । फेरि फेल भएँ । ५ र ३० असोजमा परीक्षा दिँदा पनि फेल भएँ । यो त अति नै भयो । हामी के विज्ञ बन्न पढ्न जाने हो ? सामान्य काम सिक्न जाने पो हो,’ उनले भने, ‘यहीबीचमा मेरो भिसाको म्याद नै सकियो । म भिसा भएर पनि जापान उड्न पाइनँ ।’

जापानमा अभ्यासार्थी श्रमिक पठाउन अब जिट्को निर्देशिका आवश्यक पर्दैन : पीताम्बर घिमिरे– प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालयश्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल र जापानबीच समझदारी भई सञ्चालित कार्यक्रम जिट्को सन् २०१७ देखि नै ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनी प्रोग्राम’ मा रूपान्तरण भइसकेको छ । ‘सोही कार्यक्रममार्फत हाल अभ्यासार्थी श्रमिक गइरहेको र त्यसमा उल्लिखित निर्देशका आवश्यक नहुने/नपर्ने हुँदा श्रमिक पठाउन कुनै बाधा नगरेको विषय जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार जिट्को निर्देशिका खारेज भएपछि जापान जान चाहने नेपाली श्रमिकका लागि थप सहजीकरण हुनेछ । यो निर्देशिकाअनुसार अभ्यासार्थी श्रमिकको उमेर १८ देखि ४० वर्ष हुनुपर्छ । उनीहरूसँग उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत निकायमा दर्ता भएका औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, कृषि, सहकारी, सामुदायिक संघसंस्था, होटल, पर्यटन व्यवसाय, सेवा तथा वस्तु उत्पादन व्यवसायमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । अभ्यासार्थी श्रमिक पठाउने अनुमति पाएका सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीलाई प्रत्येक वर्षको जनवरीभित्र वैदेशिक रोजगार विभागमा नवीकरण गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । इजाजत पाइसकेका सबै म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत नभएसम्म जापानको अभ्यासार्थी श्रमिक पठाउन पाउन्नन् ।