काठमाडौँ — २३ र २४ भदौको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमाथि नै आपत्ति जनाउँदै बयान नदिने अडान राख्दै आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः आइतबार लिखित बयान दिएका छन् ।

• २२ भदौको बेलुका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र त्यसमा बल प्रयोग नगरी युवा र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने छलफल भएको थियो
• आन्दोलनमा घुसपैठ र अराजक समूहको प्रवेश भएको आन्दोलनमा संलग्न भएका युवाले नै भनेकाले मैले थप भनिरहनु परेन
• आन्दोलन गर्ने अधिकांश जेन–जी नभएको तत्कालीन समयका फोटो र भिडियोहरूमा प्रस्ट देखिन्छ 
• २३ भदौमा तोडफोड गरिनुका साथै एक्कासि गोली प्रहार हुन थालेपछि गृहमन्त्रीसहित सबै सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक बोलाएर छलफल गरी छानबिन समिति गठनको निर्णय गरेको थिएँ
• २४ भदौको अवस्था नियन्त्रणमा लिन मैले नेपाली सेना परिचालन गर्न चाहेको थिएा, तर त्यो सम्भव भएन
• गौरीबहादुर कार्कीले घटनाकै दिन र त्यसअघिपछि पनि सामाजिक सञ्जालबाट धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा आशंका छ

---

आइतबार नै ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुगेर उक्त घटनाबारे साढे दुई घण्टा लामो बयान पनि दिएका छन् । ओली मानवअधिकार आयोगमा बयान दिन जाने तयारी गर्दै गर्दा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगको टोली ‘बयान दिन’ आग्रहसहितको पत्र लिएर ओली निवास गुन्डु पुगेको थियो । ओलीले गुन्डु पुगेका आयोग टोलीलाई  लिखित रूपमा पहिल्यै तयार पारिएको आफ्नो भनाइ दिएर पठाएका थिए । संयोगले दुवै आयोगले एकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयान लिने र बयान लिन बोलाउने काम गरेका थिए ।

‘आयोग टोली उहाँलाई बयान दिन उपस्थित हुनुहोला भनी पत्र लिएर पुगेको थियो, पत्र बुझेलगत्तै उहाँले आफ्नो भनाइ लिखित रूपमै रहेको भनी दिएर पठाउनुभएको छ’ जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा भन्छन्, ‘२३ र २४ भदौको घटनाबारे उहाँले दिएको भनाइमाथि आयोग अध्ययनकै क्रममा छ ।’ ओलीको लिखित भनाइको अध्ययनपछि स्थान हदबारे आयोगले निर्णय लिने शर्माले बताए ।

यसअघि जाँचबुझ आयोगमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सिंहदरबारमा पुगेर बयान नदिने अडान ओलीले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्दै आएका थिए । आयोगका पदाधिकारीले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीसँग बयान लिने बताउँदै आएका थिए । दुवै पक्षको अडानका बीचमा सरकारले मध्यस्थता गरी ‘मध्यमार्गी उपाय’ निकालेपछि लिखित जवाफ पेस गरे पनि स्विकार्न आयोग सहमत भएको थियो । ओलीले पनि आफू लिखित रूपमा पेस गर्न तयार रहेको संकेत दिएका थिए । त्यसपछि आयोग टोली आइतबार पत्र लिएर पुगेको थियो । 

ओलीले आफ्नो लिखित बयानमा २२ देखि २४ भदौसम्मका घटना र आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक भएको प्रसंगसम्म अटाएका छन् । आयोगका एक सदस्यका अनुसार ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको कारणमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषय भएको र देशभित्र विदेशी कम्पनीहरूले कर नतिर्नेदेखि नियमनसम्म नगरी चलाउने गरेकाले त्यसो गर्न हुने असल मनसाय रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

युवाहरूले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएको तर त्यसमा घुसपैठ भएको जिकिर ओलीको छ । उनले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र अराजक समूहको प्रवेश भएको आन्दोलनमा संलग्न भएका युवाले नै भनेकाले आफूले थप भन्न नपर्ने लेखेका छन् । उनले २३ भदौमा सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने भनी माइतीघरबाट जुलुस सुरु भएको तर पछि त्यहाँ घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन् । नयाँ बानेश्वर पुगेर संसद् भवन तोडफोड गर्ने काममा संलग्न भएका व्यक्तिहरू आन्दोलनकारी नभई घुसपैठ भएकाहरू भएको उनको भनाइ छ । 

आन्दोलन गर्नेहरू अधिकांश जेन–जी उमेरका नभएको तत्कालीन समयका फोटो र भिडियोहरूमा प्रस्ट देखिने दाबी पनि उनको छ । २२ भदौको बेलुका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र त्यसमा बल प्रयोग नगरी युवा र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने छलफल भएको ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । २३ भदौमा तोडफोड गरिनुका साथै एक्कासि गोली प्रहार हुन थालेपछि आफूले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठक बोलाएर छलफल गरेको र छानबिन समिति गठनको समेत निर्णय भएको उनको जवाफ छ । त्यसपछि २३ भदौको बेलुका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घटनाका विषयमा छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको ओलीले बताएका छन् । 

आन्दोलनमा देशभित्रका शक्तिको मात्र हात नभएको अहिले पुष्टि हुँदै आएको दाबी ओलीको छ । ‘सरकार गठनदेखि विभिन्न काममा अहिले जसरी भूराजनीतिक खेल भएका छन्, त्यसले यो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको पुष्टि गर्ने’ उनले उल्लेख गरेका छन् । २४ भदौमा जसरी विध्वंसका घटनाहरू भए त्यो योजनाबद्ध नै भएको दाबी पनि ओलीको छ । उनले केही अराजक समूहहरूले योजना नै बनाएर संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवनदेखि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा समेत क्षति पुर्‍याएको बताएका छन् । 

बिनाकुनै योजना एकै पटक र कम समयमा यत्रो क्षति पुर्‍याउन सम्भव नहुने भन्दै योजनाबद्ध घटना भएको दाबी ओलीको छ । आफूले सुरक्षा निकायबाट भरपर्दो सहयोग नपाएको पनि ओलीले लेखेका छन् । ‘२४ भदौको अवस्था नियन्त्रणमा लिन मैले नेपाली सेना परिचालन गर्न चाहेको थिएँ, तर त्यो सम्भव भएन,’ उनको लिखित बयानमा छ । ओलीले २४ भदौमा आफूमाथि पनि नियोजित रूपमा आक्रमणको प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । बालुवाटारमै प्रवेश गरेर जसरी आक्रमण गरियो, त्यसले उक्त दिन आफ्नो हत्या पनि हुन सक्ने अवस्था भएको दाबी ओलीको छ । ओलीले गौरीबहादुर कार्कीले घटनाकै दिन र त्यसअघिपछि सामाजिक सञ्जालबाट धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा आशंका रहेको सुरुदेखि नै भन्दै आएको र अहिले पनि यही अडानमा रहेको लिखित जवाफमा पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले घटना किन भयो र यसका पछाडि कुन–कुन शक्तिको हात छ त्यसको खोजीनीति र स्पष्ट हुनुपर्ने माग आयोगसमक्ष गरेका छन् । 

आयोगले यसअघि सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरूको बयान लिइसकेको छ । आयोगले नेपाली सेनाका सेनापति अशोकराज सिग्देल, तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाको बयान लिइसकेको छ । 

आयोग प्रवक्ता शर्माले बयानको क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै बयान सकिएपछि प्रतिवेदन लेखन थालिने जानकारी दिए । आयोगले शुक्रबार दुई शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि लिखित बयान माग गरेको छ । सरकारले ५ असोजमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा विज्ञानराज शर्मा र बीपी भण्डारी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सुरुमा तीन महिना अवधि तोकिए पनि काम नसकिएपछि एक महिना थप गरिएको छ । 

मानवअधिकार आयोगमा साढे २ घण्टा बयान 

ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय पुगेर करिब साढे २ घण्टा बयान दिएका छन् । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपस्थित भएर बयान दिनुभएको छ,’ आयोग सदस्य लिली थापाले भनिन्, ‘ आयोगले तयार पारेका सबै प्रश्नमा जवाफ दिएर जानुभयो ।’ ओलीसँग २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा कार्यकारी