एक वर्षअघिको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनले सोमबार सदर गरिदिएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — भाडावालले अनधिकृत रुपमा भण्डारण गरेको एलपी ग्यास र अक्सिजन सिलिन्डरका कारण विस्फोट भई पूर्णरुपमा क्षति भएको काठमाडौंको कपनस्थित घरका घरधनीलाई भाडावालाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटले सदर गरिदिएको छ ।
एक वर्षअघिको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनले सोमबार सदर गरिदिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केशवप्रसाद बाँस्तोला र तेजेन्द्र शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले सदर गरेको हो । पीडितको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थिए ।
काठमाडौं कपनस्थित राममन्दिर लसुनटारमा रहेको विस्फोटमा परेको घर चर्चित पर्वतारोही निर्मल पूर्जाको कम्पनी इलाइट हिमालयन एडभेन्चर प्रालिले अनधिकृत भण्डारण गरेको अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर विस्फोटबाट २०७९ असोज ५ गते पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिमको रकम भराउनुनपर्ने भन्दै इलाइट हिमालयन एडभेन्चर प्रालिले दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुरावेदन गरेको थियो भने पीडित दम्पती टंकबहादुर घिसिङ र दालमु कित्तर घिसिङले भने जिल्लाको क्षति कम भएको दाबी उच्चमा गरेका थिए ।
उच्च अदालतको फैसलासँगै घरधनीले बिमा बापतको रकम पाएमासमेत दृष्कृतिको क्षतिको रकमबाट पिडकले छुट नपाउने न्यायिक सिद्धान्त कायम भएको छ ।
वादी घिसिङ दम्पतीले घरमा रहेको नगद, गरगहनालगायतको सम्पत्तिसमेत जम्मा ३ करोड ५५ लाख ४० हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ दाबी गरेका थिए । स्थानीय नगरपालिकाबाट प्राविधिक निरीक्षण प्रतिवेदनबाटसमेत वादीहरुको दाबीको घर काम नलाग्ने गरी क्षति भएकोले क्षतिपूर्ति दाबी गरेका थिए ।
साबिक कपन गाविस वडा नं–५ को हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं–११ को कित्ता नम्बर १४५ को एक रोपनी जग्गामा बनेको साढे दुई तल्ले आरसीसी पक्की घर भाडावाला इलाइट हिमालयन एडभेन्चर प्रालिले अनधिकृत भण्डारण गरेको ग्यास सिलिन्डर २०७९ असोज ५ मा विस्फोट हुँदा घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, बुढालिनकण्ठ नगरपालिकालगायत सबैजसो निकायमा धाउँदासमेत भाडावाला कम्पनीले मौखिक र लिखत रुपमा क्षतिपूर्ति ब्यहोर्न कबुल गरेता पनि क्षतिको रकम नदिएको भन्दै घरधनीले दुष्कृतिले भएको क्षतिको रकम माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक अनुसन्धान गरी उचित क्षतिपूर्तिको लागि पहल गरिदिन सिफारिस गरेता पनि मौखिक र लिखत प्रतिबद्धताका बाबजुद पीडित घरधनीले भाडावाला कम्पनीबाट क्षतिको रकम नपाएपछि आफ्नो पक्ष मुद्दामा गएको अधिवक्ता लुईँटेलले जानकारी दिए ।
मुद्दा परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदाललते कम्पनीको सेयर कारोबार, सञ्चालकको नाममा रहेको जग्गा रोक्का गरिसकेको छ । २०७७ मंसिर १ गते १० बुँदे करार सम्झौता गरी घर भाडामा लिई पर्यटन व्यवसाय चलाई आएको कम्पनीले मासिक तीस हजार भाडा तिर्ने र कुनै क्षति भए सोको क्षतिपूर्तिसमेत आफैंले ब्यहोर्ने तथा घर दुरुस्त अवस्थामा राख्नुपर्ने दायित्वसहित करार गरी घिसिङको घर भाडामा लिएको थियो ।
