काठमाडौँ — दलहरूले बुझाएको समानुपातिकको ५८ वटै बन्दसूचीमा त्रुटि देखिएपछि सच्याएर ल्याउन सोमबार निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५४ दलले एकल र १० दलले गठबन्धन गरेर ४ वटा बन्दसूची बुझाएका थिए । उक्त सूचीहरूमाथि आयोगले १५–२० पुससम्म छानबिन गरेको हो । त्रुटि सच्याएर बुझाउन आयोगले २१–२७ पुससम्मको समय दिएको छ ।

बन्दसूचीमा नाम राखिएका व्यक्तिहरूको समावेशी ‘क्लस्टर’ नमिलाइएको, ऐनमा तोकिएको प्रतिनिधित्वको प्रतिशतअनुसार समावेशी समूहबाट नाम नराखिएको पाइएको छ । यस्तै, उम्मेदवारको नागरिकता, मतदाता नामावलीको निस्सा नसमेटिएको जस्ता त्रुटि भेटिएको आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारका तर्फ मञ्जुरीनामा र स्वघोषणाजस्ता कागजात बन्दसूचीमा समेटिएको छैन । सूचीमा कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति समेटिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको, तोकिएको संख्यामा पिछिडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व नगराइएको साथै पिछडिएको क्षेत्रमा नरहेका जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्रमा देखाएर कतिपय दलले सूची बुझाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व जनसंख्याअनुसार समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुने तोकेको छ । जनसंख्या प्रतिशतअनुसार समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटमै उम्मेदवारी दिने गरी बन्द सूची बुझाउने राजनीतिक दलले दलित १५, आदिवासी जनजाति ३२, खस आर्य ३३, मधेशी १८, थारू ७ र मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम दिनुपर्छ । त्यसमध्ये कम्तीमा ५७ महिला र ४ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट हुनुपर्छ । त्यसमा अपांगता भएका व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने भनिएको छ । दलहरूले त्यसअनुसार सूची पेस नगरेको आयोगले जनाएको छ ।