काठमाडौँ — फेस्टिभलमा जाने फिल्मलाई समेत सेन्सर गर्नुपर्ने नियमसहितको ‘चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेपछि पछिल्लो समय सेन्सर बोर्ड विवादमा तानिएको छ ।

थुप्रै फिल्मकर्मीले कार्यविधि नियन्त्रणमुखी बनेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् भने कतिले सेन्सर बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसबीच फिल्मसँग सम्बन्धित ९ संस्थाले संशोधनको मागसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनुरोध पेस गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले पुस २ गतेदेखि लागू हुने गरी यो कार्यविधि ल्याएको थियो । जसमा फिल्मसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले पुस ११ मै संशोधनको माग राखेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा रीना मोक्तानले सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

कार्यविधि निकै विवादित बन्यो, के यो संशोधन हुन्छ ?

संशोधन हुन्छ । सेन्सर बोर्डको सन्दर्भमा पहिला २० वटा उल्झन थिए । हामीले ती उल्झनलाई १० मा झारेका छौँ । यसको अर्थ सय प्रतिशत उल्झन हिजो थियो भने अहिले ५० प्रतिशतमा झारेका छौँ । बाँकी ५० प्रतिशत उल्झन, जुन फिल्मकर्मीले महसुस गर्नुभएको छ, ती सबै ऐनमै भएका कारण मन्त्रीपरिषद् र मन्त्री त्यसको विरुद्धमा जान मिलेन । त्यसैले हामीले फिल्मकर्मीलाई असहज भएका ५० प्रतिशत अप्ठ्यारा पक्षहरू सजिलो बनाइदिएका छौँ ।

यसबीच फिल्मकर्मीले केही नियम अझै अनुकूल नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो । फेरि फिल्मकर्मी र मन्त्रालयको टोली राखेर हरेक दफामा छलफल गर्दै उहाँहरूलाई अनुकूल विषय नै कार्यविधिमा राखेका छौँ । सेन्सर सम्बन्धी कार्यविधिमा फिल्मकर्मीहरू अहिले शतप्रतिशत खुशी हुनुहुन्छ । निश्चल बस्नेत, मनोज पण्डित, नवीन सुब्बा, रविन्द्रसिंह बानियाँलगायतको उपस्थितिमा हामीले सबै फाइनल गरेका छौँ । भइरहेको व्यवस्थामा जे परिवर्तन भएको छ, त्यसमा उहाँहरू खुशी हुनुहुन्छ ।

चलचित्र विधेयकमा अब सेन्सर बोर्डलाई ‘प्रमाणीकरण’ भन्नेछौँ । ‘सेन्सर’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने छैनौँ, त्यसको सट्टा सर्टिफिकेसन राख्छौँ । अब बन्ने ऐनमार्फत सेन्सर बोर्डलाई धेरै लचिलो, धेरै खुकुलो, धेरै सजिलो र चलचित्रकर्मीमैत्री बनाउँदैछौँ । फिल्मकर्मीकै सहमतिमा यो कार्यविधि संशोधन भएर फाइनल हुन्छ । अब फाइनल हुँदा उहाँहरू दुःखी हुने अवस्था हुँदैन ।

भनेपछि फिल्मलाई काँटछाँट गर्नुको साटो ग्रेडिङ प्रणालीअन्तर्गत ‘प्रमाणीकरण पत्र’ दिनुपर्छ भन्ने फिल्मकर्मीको माग पूरा हुन्छ ?
अब फाइनल हुने कार्यविधि त्यसैअनुसार हुन्छ ।

सेन्सर बोर्डमा कर्मचारी मात्रै भए, त्यहाँ फिल्म बुझ्ने विज्ञ पुग्नुपर्छ भन्ने माग के भयो ?
त्यो पनि सबै सम्बोधन हुन्छ । फिल्म क्षेत्रका राम्रा लेखक, निर्देशक, कलाकार, प्राविधिक तथा चलचित्र पत्रकारिताका क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरू ल्याउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिनेछ ।

विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा थुप्रै फिल्मकर्मीले फिल्मलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । तपाईं सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत नै भन्नुहुन्छ ?
९५ प्रतिशतभन्दा बढी फिल्मकर्मीले यसलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्छ भन्नुभएको छ । किनभने फिल्मको स्क्रिप्ट, क्यामेरा, प्रोडक्सन, प्रयोग हुने प्रविधि र प्रदर्शन प्रक्रिया सबै सञ्चारसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले प्राकृतिक रूपमा फिल्म सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत नै पर्छ । त्यो दाबी कायम छ ।

विकास बोर्डको स्वायत्तता फिल्मकर्मीको अर्को ठूलो माग हो । विधेयकले बोर्डलाई झन् कस्न खोजिएको देखिन्छ । कसरी स्वायत्त बनाइन्छ ?
म मन्त्री भएर आएपछि ढुक्क हुनुस्, विकास बोर्ड स्वायत्त हुँदैछ । अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइन्छ, अन्तरवार्ता लोकसेवाले लिन्छ । फिल्म बुझ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । दुई वर्षको सट्टा चार वर्ष कार्यकाल हुन्छ र आर्थिक तथा प्रशासनिक सम्पूर्ण अधिकार दिइन्छ । अघिल्लो विधेयकको मस्यौदामा यो थिएन । हामीले सरकारको तर्फबाट संशोधन गरी बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने बाटो खोलेका छौँ । अहिले भइरहेको दफावार छलफलमा पनि बोर्डको काम, कर्तव्य र स्वायत्तताका आधार स्पष्ट पारिएको छ ।