काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर निवेदनको सुनुवाइ सरेको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा हुने भनिएको सुनुवाइ सबै विपक्षीको लिखित जवाफ पेस नभएकाले स्थगित भएको हो ।

पुस १८ गतेका लागि तोकिएको पेसी सबै पक्षको लिखित जवाफ नआएकाले पुस २८ गतेका लागि सारिएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले बताए । उनका अनुसार उक्त दिन साधारण तारेख मात्र हो । मुद्दाको सुनुवाइ हुन पेसी तोकिनुपर्नेछ ।

उक्त दिन सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षको लिखित जवाफ पेस भएमा नयाँ पेसीको मिति तोक्नेछ । यदि सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त नभएमा भने नयाँ तारेख मात्र दिनेछ । यसअघि मंसिर २२ गतेका लागि तोकिएको पेसी पनि अंग नपुगेकाले सरेको थियो ।

सुरुमा कानुन व्यवसायीहरूले समेत सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि एमालेका तर्फबाट रिट दायर भएको थियो । तेस्रो पटक कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसहितले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पुनः कांग्रेसका ५७ सांसदसहित अन्य दलका सांसदहरू थपिएर सरिक हुन पाउन माग गर्दै पूरक रिट पेस गरिएको थियो । यी सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएका कारण ढिलाइ भइरहेको हो ।

पछिल्लो पटक एमाले र कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश तथा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरिएको थियो । ती रिटमा हालसम्म सबै विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस नगरेकाले सुनुवाइ सर्दै गएको अधिवक्ता सिलवालले बताए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले इजलासले सबै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र पेस भएलगत्तै अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेकाले पेसी नतोकी साधारण तारेख मात्र दिइएको बताए । सबैको लिखित जवाफ पेस भएपछि प्रक्रियागत रूपमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने उनले स्पष्ट पारे ।

सुरुमा कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले सुरुमा सात दिन र थप म्याद सात दिन गरी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिएको थियो । ती रिटहरूमा लिखित जवाफ आए पनि नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा मंसिर १७ गते र कांग्रेसले दर्ता गराएको पुस २ गतेको आदेशपछि लिखित जवाफ आउने क्रम जारी रहेको छ । यी सबै रिटमा लिखित जवाफ पेस भएपछि मात्र अन्तिम सुनुवाइका लागि अंग पुग्नेछ ।

सर्वोच्चले सबै पक्षको लिखित जवाफ दर्ता भएपछि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । तर हालसम्म सबैको लिखित जवाफ दर्ता नभएकाले अन्तिम सुनुवाइको पेसी सरेको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १७ थान रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भए पनि दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।