जेन-जी आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कैयौं मुद्दाको फाइल नष्ट भएको र नष्ट भएका फाइल जगाउन समय नपुगेपछि पेस भएको मुद्दामा समय बढाउने आदेश गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले आगामी पुस मसान्तसम्म अदालतका सेवाग्राहीहरूले गुज्रिएको म्याद लिन पाउने सुविधा दिने फैसला सुनाएको छ । जेन-जी आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कैयौं मुद्दाको फाइल नष्ट भएको र नष्ट भएका फाइल जगाउन समय नपुगेपछि पेस भएको मुद्दामा समय बढाउने आदेश गरेको हो ।
जलेका फाइलका कतिपय मुद्दाका पक्षहरूले म्याद लिएका थिए भने कतिपयको म्याद गुज्रिएको थियो । म्याद गुजारेका सेवाग्राहीहरूको हकमा अन्योल भएपछि सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेर निकास निकालेको हो । एक आन्तरिक प्रतिवेदन उठाएर अदालतबाट सूचना प्रवाह भएको ६० दिनभित्र म्याद बुझ्न पाउने व्यवस्था बनाउने व्याख्या गरेको हो ।
आगजनीबाट सबैजसो मुद्दाको मिसिल जलेर नष्ट भएकाले सर्वोच्च अदालतले हदम्याद, म्याद र तारिखका लागि मंसीर मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।
त्यतिबेला नै सूचना निकालेर उसले जलेका कागजात, प्रमाण लगायतका मिसिलका कपीहरु उपलब्ध गराइदिन ६० दिने सूचना निकालेको थियो ।
‘मुद्दाको कागजात बुझाउन ६० दिनको समय दिने, तर सेवाग्राहीलाई तारिखका लागि ३० दिनमात्रै समय दिएको अलि मिलेन कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो । सोही त्यही विषय सम्बोधन गर्न १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेर पुस मसान्तसम्म तारेखको सुविधा दिने निर्णय भएको छ,’सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला १९ जना न्यायाधीशहरूको टोलीले हदम्याद, म्याद र तारिखका लागि पुस मसान्तसम्मको मिति तोकेको हो ।
६ वर्षअघिको कोरोना महामारीका बेलामा पनि सेवाग्राहीहरूले अदालतको हदम्याद, म्याद र तारिख गुजारेका थिए । त्यतिबेला पनि बृहत् पूर्ण इजलासले सेवाग्राहीको हदम्याद र म्याद थाम्ने निर्णय गरेर वाधा अड्काउ फुकाउको आदेश गरेको हो ।
