१ वर्षमा ५ सय विदेशी नागरिक नेपालबाट निष्कासित, सबैभन्दा बढी चिनियाँ

पछिल्लो १ वर्षका अवधिमा मात्रै सबैभन्दा बढी निष्कासन हुनेमा १२० जना चिनियाँ छन्

पुस १८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

500 foreign nationals deported from Nepal in 1 year, most of them Chinese

What you should know

काठमाडौँ — एक वर्षको अवधिमा नेपालबाट ५ सय १ विदेशी नागरिक निष्कासनमा परेका छन् । नेपालमा बसेर अध्यागमनसम्बन्धी कानुन उल्लंघन र फौजदारी अपराधमा संलग्न उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको हो ।

अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार निष्कासनमा परेकामध्ये भिसा अवधि सकिएपछि पनि लुकिछिपी बसेका ४ सय ३७ लाई ‘ओभरस्टे’सम्बन्धी कसुर र अरु ६४ जनालाई तोकिएको कैद सजाय भुक्तान भइसकेपछि निष्कासन गरिएको हो । गत वर्ष विभागले ४ सय ४ जना विदेशीलाई निष्कासन गरेको थियो ।

पर्यटक भिसामा नेपाल आएर अरु नै गतिविधिमा संलग्न हुनेदेखि साइबर अपराध, लागुऔषध, यौन शोषण, सुन तथा विदेशी मुद्रा तस्करी, वन्यजन्तु तस्करीलगायत अपराधमा विदेशी नागरिकहरूको संलग्नता हुने गरेको छ ।

पछिल्लो १ वर्षका अवधिमा मात्रै सबैभन्दा बढी निष्कासन हुनेमा १२० जना चिनियाँ छन् । नेपाली महिलालाई विवाह गराउने आवरणमा गिरोहले काठमाडौंमा संगठित रूपमै म्यारिज ब्युरो खोलेर चीन पठाउने अवैध गतिविधि सञ्चालनदेखि सुन र विदेशी मुद्रा तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, साइबर अपराधलगायत कसुरमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता देखिएको छ । साइबर अपराध, ठगी, किर्तेलगायतमा बंगलादेशी नागरिक मुछिँदै आएका छन् ।

गैरसरकारी संस्थामार्फत सामाजिक कामको आवरणमा बेलायती, अमेरिकीलगायत देशबाट आएका नागरिक जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउनेदेखि अरु कसुरमा जोडिएका छन् । विभागका अनुसार सन् २०२५ मा विभिन्न ६३ देशका ५ सय १ नागरिक निष्कासनमा परेकामा सबैभन्दा बढी चीन र त्यसपछि दोस्रोमा बंगलादेशका ७५ जना छन् ।

तेस्रोमा अमेरिकाका ३५, चौथोमा बेलायतका २२ र पाँचौँमा पाकिस्तानका १८ जना नागरिक ओभरस्टेमा अध्यागमनको कारबाहीमा परेका हुन् । उनीहरूलाई कसुरअनुसार २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म नेपाल प्रवेश नपाउने गरी निष्कासन गरिएको छ ।

विभागको नेपाली पोर्टमा राखिएको अभिलेखअनुसार नेपालमा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएकामध्ये सन् २०२३ मा ४ सय ६८, सन् २०२२ मा ५ सय ७०, २०२१ मा ३ सय ८, सन् २०२० मा ३ सय ३२, सन् २०१९ मा ६ सय ७१, सन् २०१८ मा ६ सय ७८ र सन् २०१७ मा ५ सय ५९ जना निष्कासन भएका हुन् ।

विभागका निर्देशक ढकालले बिहीबारबाट प्रयोगमा ल्याइएको विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट विदेशी नागरिक कानुन सम्मत बसे/नबसेकोबारे थप निगरानी र नियमन गर्न सहज हुने बताए । ‘हिजो हामीले आफ्ना संयन्त्रमार्फत निगरानी गर्ने गरेका थियौं । अब विदेशी नागरिकलाई सेवा दिने संस्थाबाटै पनि कसले कहाँ के काम गरिरहेका छन् भनेर नियमन गर्न लागेका छौं, यसको एउटै उद्देश्य नेपालमा आउने विदेशी नागरिकले कानुनअनुसार आफ्ना गतिविधि गरून् भन्ने हो, हामी पनि उनीहरूको बसाइलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन काम गर्छौं, कसैले गलत काम गर्छ भने कानुअनुसार नै कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ ।’

नेपालमा विदेशी नागरिक भित्रिएदेखि बाहिरिदासम्म उनीहरुका गतिविधि नियमन, निगरानी र व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगर्दा भिसा दुरुपयोग गरेर अरु नै गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका छन् । 

गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र सबै जिल्ला प्रशासनमा विदेशी नागरिकका गतिविधि नियमन, निगरानी र नियन्त्रण गर्न तीन तहका संयन्त्र रहे पनि जिम्मेवारीअनुसार काम हुन सकेको छैन । यही चुनौतीलाई चिर्न भन्दै बिहीबार (सन् २०२६ जनवरी १)देखि अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय विन्दुबाट प्रवेशदेखि उनीहरू नफर्किंदासम्म कहाँ बस्छन् ? के गर्छन् र भिसा कानुनको पालना गरेका छन् कि छैनन् ? भनेर नियमन/निगरानी र यात्रा सहजीकरण गर्न भन्दै ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (एफएनएमआईएस) सुरु गरेको छ । यसबाट नेपालमा पर्यटक भिसामा आएका विदेशी नागरिक कानुनअनुसार बसेका छन् कि छैनन् भन्ने ‘रियल टाइम इन्फरमेसन’ संकलन र त्यस अनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउन सहज हुने विभागले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरणमा पनि यो सेवाबाट टेवा पुग्ने विभागको दाबी छ । यो प्रणालीको विकाससँगै विदेशी नागरिकले जुनजुन क्षेत्रको सेवा लिन्छन्, त्यसमार्फत उनीहरूको राष्ट्रियता, नाम, राहदानी र भिसासहितको विवरण अध्यागमनले विकास गरेको प्रणालीमा जोडिने छ । कानुनअनुअनुसार विदेशी नागरिक बसे/नबसेको विवरण सहजै पहिचान गर्ने काम यसबाट हुने छ ।

अध्यागमनले यो प्रणालीलाई होटल/लज, आन्तरिक वायु सेवा कम्पनी, हेलिकोप्टर कम्पनी, ट्रेकिङ एजेन्सी, सार्वजनिक यातायात सेवा, पर्वतारोहण एजेन्सी, टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्सी, टेलिकम सेवा प्रदायक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी मुद्रा सटही केन्द्र, टुरिस्ट गाइड, पर्यटक प्रहरी, पर्यटकसँग सम्बन्धित अन्य संस्थालगायतलाई अध्यागमनको प्रणालीमा आबद्ध गरेर विदेशी नागरिकको बसाइलाई कानुनसम्मत र व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको जनाएको छ ।

विभागको यो प्रणालीमा पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका तारे होटल, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायत संस्था आबद्ध भएका छन् । २ महिनापछि १ मार्चदेखि आन्तरिक वायु सेवा कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, पर्यटक ओसारपसार गर्ने सार्वजनिक सवारी, विदेशी मुद्रा सटही केन्द्रलगायतलाई यसमा अनिवार्य आबद्धता गराइने विभागले जनाएको छ । त्यसपछि तेस्रो फेजमा अन्य होटल/लजलगायतलाई यसमा आबद्ध गरेर विदेशी नागरिकका गतिविधि नियमन/निगरानी, व्यवस्थापन र सहजीकरणमा सक्रिय पार्ने विभागको तयारी छ ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully