काठमाडौँ — विदेशमा रहेका नेपाली तथा देशभित्रै रोजगारी, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनले आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका नागरिकले बसोबास गरेकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने बहस चुलिएको छ । तर, उक्त दुवै विषयलाई २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकार वा निर्वाचन आयोगका तर्फबाट काम अघि बढाइएन । 

तर, तपाईंलाई थाहा छ ? देशभित्रै त्यस्ता केही मतदातालाई कानुनले आफ्नो स्थानबाहिर रहे पनि मतदानको अधिकार दिएको छ । त्यस्तो, विशेष अधिकार पाउनेमा सरकारी कर्मचारी, सेना तथा प्रहरी पर्छन् । आम नागरिकलाई त्यो सुविधा भने दिइएको छैन ।

आफू जागिर, पेसा, व्यवसाय वा अध्ययनका लागि रहेको स्थानबाट मतदानकै लागि आफ्नो नाम रहेको मतदान केन्द्रमा नपुग्ने मतदाताको संख्या ठूलो छ । त्यसरी जानुपर्ने स्थितिमा ठूलो व्ययभार पनि छ । त्यस्ता लाखौं मतदाता छन् । जो देशभित्र रहेर पनि मतदानबाट वञ्चित भइरहेका छन् । जसले मतदानमा बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता हुन पाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ७ फागुनमा बोलाएको निर्वाचनलक्षित सर्वपक्षीय बैठकमा जेन-जी युवाहरूको माग थियो- यस पटक विदेशमा सकिएन भने अन्तर जिल्ला निर्वाचन मतदानको व्यवस्था गरौं । 

जेन-जी प्रतिनिधि भावना राउतको भनाइ थियो- ‘दसौँ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो नाम रहेको मतदान केन्द्रमा जान धेरैलाई गाहृो छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई यसपटक मताधिकार दिन सम्भव नभए स्वदेशमा रहेकालाई अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको अधिकार दिइनुपर्छ ।’ 

उक्त बैठकको दुई सातापछि आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलन थाल्दैछ । तर, त्यसमा आम नागरिक भने समेटिने छैनन । 

निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलनका लागि एक महिनाको समय निर्धारण गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो मतदान केन्द्रबाहिर रहने सीमित मतदाताको नाम संकलन गर्न लागिएको हो । अयोगले त्यसका लागि १९ पुसदेखि १८ माघसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । 

संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको नाम अस्थायी मतदाता सूचीका लागि संकलन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, उक्त सूचीमा कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी,  वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति एवम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नामावली संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ । 

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार तथा सर्वसाधारणलाई देशभित्रै अन्तर जिल्ला मतदानको अधिकार दिइनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । तर, त्यसतर्फ सरकार वा आयोगका तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी भने भएको छैन । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसबारे ऐनको दफा ३० मा रहेको प्रावधानले सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कैदी, थुनुवा, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिको नाम अस्थायी मतदाता नामावली समावेश गर्न सकिने उल्लेख छ । 

निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि त्यसमा पर्छन् । अन्तर जिल्ला मतदानको व्यवस्था बारे के पहल भयो भन्ने बारे सोधिएको प्रश्नमा आयोगका पदाधिकारीहरू कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार आयोग अगाडि बढेको बताउँछ ।

गत शुक्रबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ‘कानुनमा जे, व्यवस्था छ’ आयोग त्यही अनुसार बढ्ने बताए । उनले कानुनमै व्यवस्था नरहेकाले आम मतदाताका लागि अन्तर जिल्ला मतदानको सुविधा, उनीहरूको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समेट्ने गरी बढ्न नसकिने उनले संकेत गरे । 

तर, अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्ध कानुनको प्रबन्धमा उल्लेख भएको सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदी तथा वृद्धाश्रममा रहेका बाहेक आयोगलाई थप  त्यस्तो व्यक्ति तोक्ने अधिकार त्यही कानुनले दिएको छ । अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्थामाको दफा ३०(२) १ को (च) मा आयोगले तोकेको अन्य व्यक्ति पनि अस्थायी मतदाता नामावलीमा समेट्न सकिने उल्लेख छ । 

आयोग आफैले तयार पारेको अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधिमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई उक्त सुविधा प्रदान गरिएको छ । ऐनले दिएको अधिकारलाई आयोगले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका लागि प्रयोग गरेको छ । जबकि मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनले भने अस्थायी मतदाताका लागि योग्य मानेको सूचीमा संवैधानिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई राखेको छैन । 

अस्थायी मतदाता नामावाली संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यमा समन्वय गर्न मतदाता नामावली हेर्ने निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा अयोग, गृह, रक्षा, महिला बालबालिका तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको समिति गठन गरिएको छ । 

जिल्ला तहमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, कारागार तथा निर्वाचन अधिकारी रहेको समिति छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि १ लाख ४७ हजार ६ सय ५ जना व्यक्तिको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको थियो ।