काठमाडौँ — ६४ वटा दलले निर्वाचन आयोगमा तीन हजार चार सय २४ जना उम्मेदवारको नाम समावेश भएको समानुपातिक बन्दसूची बुझाएका छन् । सूची बुझाएपछि अधिकांश दलमा सानो–ठूलो विवाद सुरु भएको छ । खासगरी समानुपातिकको मर्मलाई दलहरूले कुल्चिएको, नातागोता तथा शक्ति–प्रभावका आधारमा सूची बुझाएको आरोप उनीहरूले खेपिरहेका छन् । यस्ता आरोप सार्वजनिक भएपछि दलहरूले ‘हामी नाम सच्याउँछौं’ भन्दै थामथुम पार्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।

आयोगले पुस २१ देखि २७ गतेसम्म बन्दसूची संशोधन गर्ने समय छुट्याएको छ । के निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूची सच्याउन मिल्छ ? मिल्छ भने कति मिल्छ ? अथवा यसको आफ्नै विधि छ ? यसबारे हामीले पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।

समानुपातिक सूची सच्याउन मिल्छ ?

निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि बन्दसूचीबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल थालेको छ । आयोगले यसका लागि पुस १५ देखि २० गतेसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ । यो प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमै गएर गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा क्लस्टर नमिले मिलाउन सकिन्छ, तर व्यक्तिको नाम नै तलमाथि गर्ने गरी सच्याउन पाइँदैन । संशोधन भनेको महिला, दलित, जनजाति, मधेसी समूह (क्लस्टर) मा नाम नमिले मिलाउने मात्र हो ।

उदाहरणका लागि मधेसी समुदायको व्यक्ति मधेसी क्लस्टरमा हुनुपर्नेमा खस आर्यमा परेको रहेछ भने संशोधन गर्न मिल्छ । तर मधेसी क्लस्टरमा रहेको नाम काटेर सोही क्लस्टरमा नयाँ व्यक्ति थप्न मिल्दैन । त्यस्तै दलहरूले आफूअनुकूल हुने गरी सूची तलमाथि गर्न पनि पाउँदैनन् ।

सच्याउन मिल्छ भने कसरी सच्याउन सकिन्छ ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन र नियमावलीअनुसार दलहरूले दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा समानुपातिक बन्दसूची बुझाउनुपर्ने हुन्छ । साथै ४.३ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

यही आधारमा दलहरूले बन्दसूची बुझाएका छन् । तर दल वा उम्मेदवारले असहमति जनाएमा वा बुझाएको सूचीमा क्लस्टर नमिलेमा संशोधन गर्न मिल्छ । कसैको नाम छुट्यो भन्दै मुस्लिम, महिला, दलित, जनजाति जस्ता कुनै पनि क्लस्टरमा नयाँ नाम थप्न भने मिल्दैन ।

त्यसैले नाम संशोधन गर्न मिल्छ, तर परिवर्तन गर्न मिल्दैन । आयोगका अनुसार बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा भने समय दिइनेछ । आयोगले दलहरूलाई पुस २१ देखि २७ गतेसम्म बन्दसूची संशोधन गर्न पाउने समय दिएको छ ।

क्लस्टरको तल्लो क्रमसंख्यामा रहेको व्यक्तिलाई माथि सार्न पाइँदैन ।पुस २९ गते नाम फिर्ता लिएको जानकारी सम्बन्धित राजनीतिक दललाई गराइने कार्यसूची छ । यही अवधिमा दलहरूले सच्याउने वा संशोधन गर्ने काम गर्न पाउँछन् । राजनीतिक दलले फिर्ता लिएको कारण रिक्त भएको स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी आयोगमा पेस गर्न सकिन्छ । यसको समयतालिका पुस ३० देखि माघ २ गतेभित्र तोकिएको छ ।

सच्याउने क्रममा कुनै व्यक्तिको नाम निकालेर नयाँ नाम थप्न मिल्छ ?

दलहरूले क्लस्टरमा संशोधन गर्न पाउँछन् । कुनै व्यक्ति वा दलले नाम फिर्ता लिएमा सोही क्लस्टरको सोही क्रमसंख्यामा नयाँ नाम राख्न सकिन्छ । तर क्लस्टरको तल्लो क्रमसंख्यामा रहेको व्यक्तिलाई माथि सार्न पाइँदैन । फिर्ता लिएमा वा अयोग्य भएर खाली भएको स्थानमा मात्र नयाँ व्यक्ति राख्न पाइन्छ । यी दुई शर्तबाहेक कुनै व्यक्तिको नाम काटेर नयाँ नाम हाल्न मिल्दैन ।

दाबी–विरोध भनेको के हो ? यसको प्रक्रिया के हो ?

आयोगको तालिकाअनुसार माघ ४ गते बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन गरिनेछ । यसरी प्रकाशित नामावलीमा दाबी–विरोध गर्न पाइन्छ । कुनै व्यक्ति अयोग्य छ भने त्यसको विरोध गर्न सकिन्छ ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी दलको बन्दसूचीमा परेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम सबै दलको बन्दसूचीबाट हटाउनेछ ।

यसका लागि दाबी–विरोधको सूचनामार्फत आयोगमा उजुरी परेमा वा आयोगको रुजुका क्रममा फेला परेमा कारबाही हुनेछ ।त्यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ ले तोकेको अयोग्यताभित्र पर्ने व्यक्ति बन्दसूचीमा परेमा दाबी–विरोध प्रक्रियामार्फत हटाइनेछ । ऐनको दफा २९ अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि दाबी–विरोधको मौका दिइने व्यवस्था छ ।समानुपातिक सूचीमा समावेश भएको व्यक्तिका बारेमा जो–कोहीले पनि आयोगलाई सूचना दिन सक्छ । आयोगले सूचना पाएपछि तथ्य जाँच गरी निर्णय लिनेछ । यसका लागि माघ ११ देखि १७ गतेसम्मको अवधि तोकिएको छ ।

कोही व्यक्तिको नाममा कैफियत भेटिएमा आयोगले हटाउन पाउँछ ?

निर्वाचन आयोगले माघ २० गते उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गर्नेछ । त्यसअघि उम्मेदवारमा कैफियत भेटिएमा वा अयोग्य ठहरिएमा आयोगले नाम हटाउन सक्छ । प्रचलित कानुनअनुसार सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, आगुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणजस्ता कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई अयोग्य घोषणा गरिनेछ ।

त्यस्तै नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर, जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएका, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति तोकिएको अवधि पूरा नभएसम्म उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेका, कैदमा रहेका, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नाम हटाउन सक्छ । रिक्त स्थान पूर्तिका लागि दलले सोही क्रममा अर्को नाम पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समचार 

कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई प्रश्न : समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने समय थप हुन्छ कि हुँदैन ?