काठमाडौँ — भुटानको थिम्पुस्थित चामजाङ केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका राजबन्दी शबहादुर गुरुङको रहस्यमय मृत्युको विषयलाई लिएर नेपालका अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्।

चिराङ, भुटान निवासी ६५ वर्षीय गुरुङ ३५ वर्षदेखि राज्यविरुद्धको कसुरमा आजीवन कारावासको सजाय भोग्दै आएका थिए। अधिकारवादीहरूका अनुसार लोकतन्त्रको पक्षमा गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकै कारण उनी पक्राउ परेका थिए।

गुरुङ सन् १९९० मा पक्राउ परेका ३१ जना राजबन्दीमध्ये एक हुन्। उनलाई सुरुमा भुटानको राबुना कारागारमा राखिएको थियो।पारिवारिक स्रोतका अनुसार थुनामा रहँदा गुरुङले लामो समयदेखि मानसिक तथा शारीरिक यातना र अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका थिए। अधिकारवादीहरूको भनाइअनुसार मंसिर २९ गते बिहान गुरुङ कारागारमै अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए। तर समयमै अस्पताल नपुर्‍याइएकै कारण उनको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ।

अधिकारवादीहरूले गुरुङको मृत्यु भुटान सरकारको मानवअधिकारप्रति असंवेदनशील तथा दमनकारी नीतिको परिणाम भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, यातना तथा अमानवीय व्यवहारबाट मुक्त रहने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण सभा गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मान्यता भएको स्मरण गराएका छन्।

भुटान सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) तथा यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको यो घटना प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको उनीहरूको ठहर छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद् तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) का क्रममा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतासँग पनि यो घटना मेल नखाने अधिकारवादीहरूको भनाइ छ।

यस घटनाले भुटानमा आस्थाका आधारमा थुनामा रहेका अन्य कैदीबन्दीहरूको जीवन सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। अधिकारवादी तथा मानवअधिकार संस्थाहरूले गुरुङको मृत्युबारे विश्वसनीय र निष्पक्ष छानबिन गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न तथा थुनामा रहेका सम्पूर्ण राजबन्दीलाई बिना सर्त रिहा गर्न भुटान सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूले भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि घटनाप्रति गम्भीर चासो देखाई न्याय र जवाफदेहिताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, भुटानी जनताको मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि उपलब्ध सबै कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्न नेपाल सरकारलाई समेत आह्वान गरिएको छ।

अधिकारवादी तथा सम्बद्ध मानवअधिकार संघ–संस्थाहरू:

चरण प्रसाईं - मानवअधिकारवादी

बाबुराम गिरी - सिरन

बेद भट्टराई - पूर्व सचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल