काठमाडौँ — २३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिन थालेको छ ।

आयोगले लेखकसँग सोमबार करिब ३ घण्टा बयान लिएको छ । बुधबार पनि बयान हुनेछ । लेखकपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्र बयान बाँकी रहनेछ । 

पूर्वगृहमन्त्री लेखक ६ पेजको लिखित बयान बोकेर सोमबार १२ बजे आयोगको कार्यालय पुगेका थिए । आयोगले सोधेका केही प्रश्नमा पनि लेखकले जवाफ दिए । २३ भदौमा आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गर्न आफूले कुनै लिखित वा मौखिक आदेश नदिएको जिकिर गरेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । २२ भदौमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमै आफूले ‘कुनै हताहती नहोस्, संयमता अपनाउनू’ भनी स्पष्ट निर्देशन दिएको तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । सुरक्षा निकायको परिचालनमा मन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले कानुनले पनि त्यस्तो अधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् । 

पूर्वगृहमन्त्री लेखकले बयानका क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राख्दै जेन–जी समूहले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई लोकतन्त्रविरोधी तत्त्वले कब्जामा लिएर हिंसात्मक बनाएको जिकिर गरेका छन् । उनले संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र आफ्नै निजी निवासलगायतमा भएको आगजनीलाई ‘सुनियोजित षड्यन्त्र’ र ‘लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण’ को संज्ञा दिएका छन् ।

२३ भदौको घटनामा युवाको ज्यान गएपछि आफू मर्माहत भएको र नैतिकताका आधारमा तत्कालै राजीनामा दिएको बयान लेखकले आयोगमा दिएका छन् । आगजनीमा आफ्नो घरका ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट भएको र बिरामी आमालाई अक्सिजनबिना अस्पताल लैजाँदा केही दिनपछि मृत्यु भएको दुःखद प्रसंग पनि उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । आगजनीको घटनाभन्दा पनि आफ्नी आमा गुमाउनुपरेको पीडा गहिरो भएको उनको भनाइ छ ।

आयोगको सिफारिसमा सरकारले बिनाजानकारी तीन महिनादेखि आफ्नो राहदानी रोक्का गरेको र बिनाअनुमति काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा पूर्वगृहमन्त्री लेखकले आपत्ति जनाए । सोमबार बयान सुरु भएको केही घण्टामा लेखकले ‘पार्टीको बैठक छ’ भनेर बिदा मागेका थिए । उनको बयानलाई बुधबार निरन्तरता दिइने आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको बयान सुरु मात्र भएको हो, सकिएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘आयोगले तयार पारेका कैयौं प्रश्न बाँकी छन् । पेस भएको जवाफका आधारमा अरू प्रश्न बनाएर फेरि बयानमा बोलाउँछौं ।’

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित आयोगले विवरण संकलन गरिसकेपछि २३ र २४ भदौमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट बयान लिन थालेको थियो । 

यस क्रममा तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान लिएको थियो । सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारी बयान सकिएपछि आयोग राजनीतिक नेतृत्वतर्फ लागेको हो ।