काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको कुल २ सय ७५ सदस्यमध्ये १ सय १० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिन्छन् ।

राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सम्बन्धित दलले सिट पाउने र दलले बन्द सूचीमा समावेश भएका समावेशी क्लस्टरबाट क्रम संख्या अनुसार आयोगले सदस्य निर्वाचित गर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कूल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको बन्दसूची नाम बुझाउने समय सोमबार रातिसम्म तोकेको थियो । यही विषयमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग कान्तिपुरका दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी : 

दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएका छन्, त्यसमा पछि के संशोधन गर्न मिल्छ, के मिल्दैन ? 

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाउने मिति १३ र १४ पुस तोकेको थियो । त्यसअनुसार दलहरूले सूची बुझाएका छन् । अब यी सूची निर्वाचन आयोगले अध्ययन गर्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार छ/छैन, अध्ययन गर्छ । छानबिन तथा परीक्षण पनि हुन्छ । कुन क्लस्टरमा नाम मिल्यो वा मिलेन भन्ने यकिन गरिन्छ । अन्तिम बन्दसूची स्वीकृत भएपछि मात्रै सबै स्पष्ट हुन्छ । 

प्रारम्भिक रूपमा हेर्ने हो भने दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा क्लस्टरमा नमिले मिलाउन सकिन्छ तर व्यक्ति परिवर्तन गर्न भने पाउँदैनन् । संशोधन भनेको जस्तै– महिला, दलित, जनजाति, मधेशी यो समूहमा नाम नमिले मिलाउने भनेको हो ।

दलहरूले अहिले बुझाएको सूचीमा रहेको एक नम्बरको नाम पछि संशोधन गरेर ७ नम्बरमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

त्यो होइन । संशोधन गर्नु भनेको कुनै मधेशी समुदायको व्यक्ति मधेशी क्लस्टरमा हुनुपर्नेमा खस आर्यमा रहेछ भने संशोधन गर्ने हो । मधेशी क्लस्टरमा हाल समावेश नाम हटाएर नयाँ व्यक्ति ल्याउन मिल्ने होइन । यसमा तलमाथि पनि गर्न मिल्दैन । 

कुनै क्लस्टरमा कसैको नाम छुट्यो भने पछि संशोधन गरेर थप्न मिल्छ ?

त्यसरी नाममा कुनै पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन । संशोधन भनेको र परिवर्तन भनेको फरक–फरक कुरा हो । संशोधन भनेको सामान्य त्रुटि सच्याउने हो । परिवर्तन भनेको पेस गरेको सूचीमै नाम फेरबदल गर्ने हो । परिवर्तन गर्न पाउने विषय निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख छैन । यो कानुनले पनि दिँदैन । 

कतिपय नयाँ अथवा पुराना दलले अहिले ३०–४० जनाको मात्र नाम बुझाएका छन्, पछि ती दलले नाम थप्न चाहेमा मिल्छ कि मिल्दैन ? 

त्यस्तो सूची हामी लिँदैनौं । दलले अहिले नै आफूले समानुपातिकमा कति मानिस उठाउन चाहेको हो, कानुनले तोकेअनुसार क्लस्टरमा बुझाउनुपर्छ । 

समानुपातिकको उम्मेदवार छनोट गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ अनुसार हुनुपर्छ भनियो । यसमा के व्यवस्था छ ?

राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ बमोजिम तयार गरी पेस गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको सूचनामा उल्लेख छ । दफा २८ को १ मा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले आफ्नो दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने भनिएको छ । दफा २ मा बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

दफा ३ मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । दफा ४ मा बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्धारित कुल सदस्य संख्याभन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्न नपाइने उल्लेख छ । दफा ५ मा उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याका आधारमा अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य,  मधेशी, थारू र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै दफा ६ मा बन्दसूची तयार गर्दा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा ७ मा उपदफा (५) बमोजिम प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने गरी तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा ८ मा बन्दसूची दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको समयभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ र यसरी बन्दसूची आयोगमा पेस गरेपछि उम्मेदवारको  मनोनयन गरेको मानिने भनिएको छ । दफा  ९ मा उपदफा (८) बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा त्यस्तो बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले सो दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुन मञ्जुर गरेको मञ्जुरीनामासमेत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

दफा १० मा उपदफा (८) बमोजिम दलबाट प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची यस ऐनबमोजिम तयार भए/नभएको यकिन गरी सोबमोजिम तयार नभएको भए सम्बन्धित दललाई सात दिनभित्र सच्याउन आयोगले सूचित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा ११ मा उपदफा (१०) बमोजिम आयोगबाट उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन सूचित भएपछि सम्बन्धित दलले सोबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी सात दिनभित्र