काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल र केही सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पछिल्ला दिनमा न्यायालय र न्यायाधीशलाई लक्ष्य गरेर आक्रमण गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सरकारका मन्त्री र बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग समेत छलफल गरेका छन् ।

केही दिनअघि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई एउटा मुद्दामा जोडेर सामाजिक सञ्जालमा फोटोसहित टीकाटिप्पणी गरिएको थियो । त्यसलाई खण्डन गर्न श्रेष्ठ आफैं सामाजिक सञ्जालमा उत्रिएका थिए । आफूलाई जोडिएको विषयमा छानबिन गर्न नै माग गरे । ‘मेरो सम्बन्धमा फेसबुकमा आएका विषयलाई सूचना मानी सम्बन्धित निकायबाट छानबिन होस् । म पूरा सहयोग गर्न तयार छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘गल्ती भएको देखिए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु ।’

केही दिनअघि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि सार्वजनिक रूपमै आफूहरूमाथि धम्की आएको सुनाएकी थिइन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको मुद्दामा भएको धरौटी माग गर्ने आदेशलाई लिएर विशेष अदालतका न्यायाधीशको पनि आलोचना भएको थियो ।

भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको विशेष अदालतले पोखरा विमानस्थलसँग सम्बन्धित करिब आठ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा भने पाँच लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले आदेश गरेको थियो । हेलिपोर्टको मुद्दामा भने हेमन्त मल्ल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालत सुरु तहको अदालत हो । विशेषको आदेश चित्त नबुझे पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चसम्म जान सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने अनि अदालतको जनआस्थामै असर पर्ने गरी टिप्पणी भइरहेको भनी न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राउतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार बोलाएको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) पनि न्यायालय र न्यायाधीशमाथि सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टीकाटिप्पणीमाथि छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए । फुलकोर्टमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसमेतको सहभागिता थियो । ‘पछिल्लो समय अधिकांश न्यायाधीशले असहज अवस्था महसुस गर्न थालेकाले फुलकोर्टको बैठक बोलाइएको हो,’ एक न्यायाधीशले भने ।

नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार फुलकोर्टमा अदालतप्रति जनआस्था र पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशका व्यक्तिगत विषयमा आएका टिप्पणीमाथि छलफल गर्दै बारका तर्फबाट सुझाव मागिएको बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशको नाम नै तोकेर आउने आलोचनालाई कसरी लिने भनेर फुलकोर्टमा छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले न्यायालयको गलत विषय समर्थन नगर्ने तर गलत टिप्पणीलाई पनि साथ नदिने बतायौं ।’

फुलकोर्टले नै औपचारिक रूपमा धारणा माग गरेपछि बारले बुधबारका लागि सल्लाहकार समिति र उपत्यका बारका पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ । निर्णय लिनुअघि बारले सल्लाहकार र उपत्यका बारका पदाधिकारीको सुझाव लिने अभ्यास छ । सल्लाहकारमा पूर्वअध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुन्छन् । उनीहरूबाट सुझाव आएपछि बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने महासचिव कोइरालाले बताए ।

पूर्वन्यायाधीश समाजले २८ मंसिरमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फैसला गरेकै आधारमा न्यायाधीशहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

केही दिनअघि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा अनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशसँग छलफल गरेर बाहिरिएका थिए । उनीहरूबीच के छलफल भयो भन्ने बाहिरिएको छैन ।

पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने क्रम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले छलफलका लागि कानुनमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएको एक न्यायाधीशको भनाइ छ । ‘उहाँहरू दुवैको पृष्ठभूमि न्याय क्षेत्र हो । उहाँहरूले अदालतको संवेदनशीलता बुझ्नुभएकाले छलफलमा बोलाइएको हो,’ ती न्यायाधीशले भने । उनका अनुसार यस विषयमा सरकारका तर्फबाट ‘एक्सन’ लिइदिन अनुरोध गरिएको छ ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सर्वोच्च, उच्च र विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका कारण न्याय सम्पादनमा दबाब बढेको बताएका छन् । उनीहरूले मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा आउने धारणा तथा फैसला वा आदेशपछि हुने टिप्पणीले न्याय प्रभावित पार्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मुद्दाका दुई पक्षमध्ये एकले हार्ने निश्चित भएकाले हार्ने पक्षले सामाजिक सञ्जालमा जे पनि लेख्न पाउने छुट दिने र आफूले चाहेजस्तै न्याय हुनुपर्छ भनेर सुनुवाइअघि नै धारणा सार्वजनिक गर्नेहरूका कारण खतरा बढेको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए । ‘हामीले जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्मको न्यायिक सुनुवाइको प्रक्रिया बनाएका छौं । मुद्दाका दुई पक्षमध्ये एकले हार्ने निश्चित छ तर कुनै एक तहमा मुद्दा हार्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूलाई बदनाम गराउने प्रवृत्ति कायम हुने हो भने उच्च र सर्वोच्चले कसरी फैसला सुनाउँछ होला ?’ उनले भने, ‘अर्कातिर सामाजिक सञ्जालले नै न्याय गर्ने हो भने तह–तह अदालत र यत्रा न्यायाधीशहरू किन चाहियो ?’

न्याय निरूपण गर्ने विषयलाई संवेदनशील र गम्भीर रूपमा नलिने हो भने न्यायालय समाप्त हुने ती न्यायाधीशले बताए । ‘कुनै एक–दुई न्यायाधीशको आदेश र फैसला गलत भए त्यसमा छानबिन गर्नुपर्छ । स्वच्छ तथा तथ्यगत आलोचना हामी स्वीकार गर्छौं । तर सबै खराब भनेर हचुवामा आरोपित गर्दा न्यायालय समस्यामा पर्छ,’ उनले भने, ‘न्यायालय जनआस्थामा टिकेको हुन्छ, यसलाई जोगाउनुपर्छ ।’