ट्रायल सेन्टर स्थापनाका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र आइतबार खोलिँदै थियो, यसको चार दिनअघि बुधबार बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले चिठी नै लेखेर ट्रायल सेन्टर खोल्नेबारेका सबै प्रक्रिया रोक्न कर्मचारीलाई दिए निर्देशन
What you should know
मकवानपुर — काठमाडौंको बालाजुमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि स्थापना गर्न लागिएको ट्रायल सेन्टरका विषयमा अनियमितता भएको आशंकापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै यही प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले एकाएक अन्तिम समयमा आएर प्रतिस्पर्धा रोकेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।
ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णयदेखि हालसम्मका सबै प्रक्रियाकोे अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाइएको छ । ‘यस विषयमा अनियमितता भएको भनेर आयोगमा उजुरी परेको छ, यस विषयसँग जोडिएका अडियो सामग्री पनि आएका छन् । यी सबै विषयलाई जोडेर अनुसन्धान अघि बढिसकेको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि खुलेआम मन्त्रालयमा आएर आफूहरूलाई ठेक्का पारिदन आग्रह गर्दै कर्मचारीलाई ‘आर्थिक प्रलोभन’ देखाउन थालेको आशंकाबीच अख्तियारले यस विषयलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको थियो ।
मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रालयकै पूर्वनिर्देशनविपरीत यातायात सेवा विस्तार प्रक्रिया रोक्न अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेसँगै यस विषयमा थप विवादित बनेको छ । सम्बन्धित कार्यालयको खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदै ट्रायल सेन्टर सञ्चालनसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रिया रोक्न मन्त्री थापाले आफ्नै लेटरहेड प्रयोग गरी सातबुँदे निर्देशनसमेत दिएका छन् । टेन्डर प्रक्रियामा आर्थिक चलखेलको आशंकाबीच लामो समयदेखि कर्मचारी–मन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत गोप्य रूपमा यस विषयको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा अचानक प्रक्रिया रद्द भएपछि यो विषय थप चर्चामा परेको हो ।
‘मन्त्रालयको औपचारिक च्यानल प्रयोग नगरी’ मन्त्री थापाले व्यक्तिगत लेटरहेड प्रयोग गरेपछि उनको यस कदमलाई कर्मचारीहरूले अस्वाभाविक चासोका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ यातायात कार्यालय स्थापना गर्ने तथा बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि २६ मंसिर २०८२ मा सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि असोज २०८२ मा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यालयलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यसहित निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको थियो । कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार कार्यालयलाई ‘फुल फेज’ मा लैजान ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रीबाट रोक्ने निर्देशनसहितको चिठी आएपछि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई तत्काललाई प्रक्रिया स्थगन गर्ने जानकारी दिएको मन्त्रालयका सचिव रामबाबु पुरीले बताए । ‘विभागीय मन्त्रीज्यूबाट भएको विषय तत्काललाई रोकिन्छ । पत्रबारे मलाई पनि औपचारिक जानकारी नभएकाले तत्काल बोल्ने ठाउँ पनि छैन,’ उनले भने । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । समितिको निर्देशनको पत्र अध्ययन गर्न बाँकी रहेको र सोमबार हेटौंडा आएपछि यस विषयमा अध्ययन गरेर भन्ने उनको भनाइ छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना निर्देशन समितिको कार्य प्रगतिमा रहेको अवस्था, प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरावलोकन तथा सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन नआइसकेको अवस्था र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई आधार बनाएर प्रक्रिया रोक्न मन्त्री थापाले आदेश दिइएको बुझिएको छ ।
‘सेवा विस्तार गर्दा जनतालाई हुने लाभ–हानि र सहजता–असहजताको वस्तुनिष्ठ अध्ययन नभएको, नयाँ संरचना थप्नुअघि प्रशासनिक पुनःसंरचनासम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने राजनीतिक सहमति रहेको तथा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी सूचना प्रकाशन गरिएको विषय पत्रमा उल्लेख छ । ट्रायल सेन्टर स्थापनाका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र आइतबार खोल्ने अन्तिम मिति थियो । तर, यसको चार दिनअघि नै मन्त्री थापाले ट्रायल सेन्टर खोल्नेबारेको सबै प्रक्रिया रोक्न कर्मचारीलाई चिठी लेखेर निर्देशन दिएका हुन् ।
