राजविराज — बढ्दो शीतलहरले ज्याला–मजदुरीको काम गर्न नसक्दा छाक टार्न कठिनाइ खेपिरहेका सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–८ तोपाका १७ विपन्न मुसहर परिवारमा उठीबास हुने चिन्ता थपिएको छ ।

भारतले पश्चिमी कोशी नहरको स्तरोन्नति र सडक विस्तार सुरु गर्दा उनीहरू उठीबास हुने भएका छन् । चार पुस्तादेखि नहरको डिलमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरू शीतलहरको बेला घर नभत्काइदिन सबैतिर गुहार गर्दै हिँडेका छन् ।

पूर्वतिरबाट दुई वटा डोजर लगाएर तीव्र गतिले नहर स्तरोन्नति र सडक विस्तार गर्दै बस्तीतर्फ आइरहेको चिन्ताले निन्द्रा हराइसकेको ५५ वर्षका खट्टर सदाले बताए । ‘५/७ दिनमा हाम्रो घर भत्काइदिन्छ, तर त्यसपछि हामी बालबच्चालाई लिएर यो शीतलहरको बेला कहाँ जाने ?’ उनले भने, ‘ठेकेदारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कुरै सुन्न तयार छैनन्, वडा कार्यालयमा पुगेर अध्यक्षलाई भन्दा घर बचाउने कुनै विकल्प नै नरहेको बताउनुहुन्छ ।’

शीतलहरका कारण मजदुरी गर्न बाहिर जान नसकेर आधा पेट खाएर सुत्नुपर्ने बाध्यता खेपिरहँदा झन् घरविहीन हुने चिन्ताले मर्नु न बाँच्नु भइसकेको उनको दुःखेसो छ ।

५२ वर्षका सञ्जय सदाले घर हटाउन तीन पटक जानकारी गराइसके पनि आफूहरूको सामर्थ्य नभएर अन्यत्र सार्न नसकेको सुनाए । ‘नहर बन्नुभन्दा पहिलादेखि नै हाम्रो बसोबास यहीँ छ, तर अहिले नहर स्तरोन्नति र सडक विस्तार गर्ने नाममा हामीलाई विस्थापित गर्न खोज्दै छन्,’ उनले भने, ‘घर भत्काउनुभन्दा पहिला त हाम्रो अर्को व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो नि ।’

जनप्रतिनिधिले पनि गम्भीर नहुँदा बस्तीका एक सयभन्दा बढी मुसहर समुदायलाई उठीबास हुने चिन्ताले सताएको छ ।

वडाध्यक्ष सत्यनारायण यादवले शीतलहरमा गरिब विपन्नको घर नभत्काइदिन आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘घर भत्काएपछि उहाँहरूलाई अत्यधिक समस्या हुन्छ भन्दै ठेकेदारलाई आग्रह गरेकै हो, तर जसरी पनि काम गर्छु भन्छन्,’ उनले भने, ‘सीडीओ साबलाई पनि के भनौँ, घर हटाउने विषयको सूचना त्यतैबाट जारी भएको छ ।’

वडामा तत्कालै ती विपन्न परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थासमेत नरहेको वडाध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।

विक्रम संवत् २०११ वैशाख १२ मा भएको कोशी सम्झौताअनुसार नहरसहित गरी ५ सय ९९ बिघा १८ कट्ठा ८ धुर जग्गा भारतको अधीनमा छ । सोहीअनुसार बिहारको सुपौलस्थित पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल कुनौली कार्यपालक अभियन्ताको कार्यालयले नहर र सडक विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै गत मंसिर २ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि मंसिर ८ मा सूचना गर्दै नहर आसपासका अतिक्रमण हटाउने कार्यमा तदारुकतासाथ कामकारबाही अघि बढाउन स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयसँग आग्रह गरेको छ ।