अगस्ट २०२४ मा हसिनालाई अपदस्थ गर्ने गरी भएको आन्दोलनपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय निर्वाचन हुन लागेको हो ।
What you should know
नयाँदिल्ली (रासस/एएनआई) — बंगलादेशमा फेब्रुअरी २०२६ मा हुने निर्वाचनमा आफ्नो दल अवामी लिगलाई सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै त्यसको विरोध गरेकी छन् ।
हाल भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी उनले अवामी लिगबिनाको चुनाव वास्तविक नभई ‘राज्याभिषेक’ मात्रै हुने टिप्पणी गरेकी छन् ।
‘अवामी लिगबिनाको चुनाव चुनाव नै हुँदैन, त्यो राज्याभिषेकबाहेक केही होइन । अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुसले जनताको मतबिना शासन गरिरहनुभएको छ र लोकप्रिय जनादेशबाट नौ पटक निर्वाचित पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भइरहेको छ,’ करिब एक वर्षअघि बंगलादेशमा विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको देशव्यापी विद्रोहपछि सरकारबाट अपदस्थ भएकी हसिनाले भनिन् । उनले बंगलादेशी जनताले आफ्नो मनपर्ने दललाई मतदान गर्न नपाए मतदान नै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको स्मरण गराउँदै थपिन्, ‘यदि यो प्रतिबन्ध कायम रह्यो भने लाखौं नागरिक प्रभावकारी रूपमा मताधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् । यस्तो प्रक्रियाबाट बनेको सरकारसँग शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।’ उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको खाँचो रहेका बेला आफ्नो दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने कदमको युनुस सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने पनि चेतावनी दिएकी छन् ।
चुनावको तयारी भइरहेका बेला हिंसात्मक प्रदर्शनका साथै अल्पसंख्यक हिन्दु समुदायमाथि निरन्तर आक्रमणका खबर बाहिर आएका छन् । इन्किलाब मोन्चोका नेता सरिफ ओस्मान हादीको मृत्युपछि भड्किएको हिंसाप्रति संकेत गर्दै हसिनाले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारमाथि थोपरिएकी छन् । ‘हादीको हत्या वर्तमान प्रशासनप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको प्रतीक हो,’ भनिन्, ‘हिंसा सामान्य बनेको छ र सरकार यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल भएको छ । यसले देशलाई मात्र नभई छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ ।’
अगस्ट २०२४ मा हसिनालाई अपदस्थ गर्ने गरी भएको आन्दोलनपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय निर्वाचन हुन लागेको हो । त्यसयता नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम प्रशासनले देश चलाउँदै आएको छ ।
तीन सय वटै संसदीय सिटका लागि एकै चरणमा मतदान हुने यस चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र जमात–ए–इस्लामीबीच हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदय भएको नेसनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) पनि चुनावी मैदानमा उत्रने सम्भावना छ ।
