प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग छलफल डाकेकी थिइन् ।
What you should know
काठमाडौँ — सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहित भएको सर्वपक्षीय छलफलमा नागरिक प्रतिनिधीहरुले समयमै निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै सरकारलाइ सुझावहरु दिएका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले सरकारलाई बाहिरी हस्तक्षेप भएको खण्डमा र सरकारले निर्वाचन आयोगमा हस्तक्षेप गरेको खण्डमा देशले समयमा निकास नपाउने बताए । उनले सरकारको काम राजनीतिक परिचालन, समन्वय, सबैलाई सहभागी गराउने र सन्त्रासको वातावरणबाट उन्मुक्ति दिनेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
पत्रकार एवं लेखक कनकमणि दिक्षितले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विधि र प्रविधिलाई फेरबदल गर्नु उचित नभएको बताए । उनले २१ फागुनमा निर्वाचन नहुँदा मुलुक अनिश्चिततातर्फ जाने बताउँदै आगामी फागुन २१ गतेलाई अर्जुनदृष्टिका साथ हेर्नुपर्ने तर्क राखे । संविधानमा केही छेडखानी भएको र त्यसलाई मेटाउन फागुन २१ गतेको निर्वाचन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नहुने सम्भावनाहरू टारेर भए पनि समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।
पूर्वसांसद तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि कानुनहरू परिवर्तन गर्न नहुने बताउँदै यसलाई खेलाँची गरे ठिक ठाउँमा नपुगिने बताए । उनले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको कुरा संवेदनशील रहेको बताउँदै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले खेलको नियम नबिगारी अघि बढ्न सुझाव दिए । अधिकारीले कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने बेला नभएको बताउँदै शीर्ष नेतृत्वलाई स्थानहद तोकेर निर्वाचन गर्न सम्भव नरहेकाले नेताहरूको स्थानहद हटाउनुपर्ने तर्क राखे । कार्यक्रममा उपस्थित अन्य नागरिक प्रतिनिधीले विदेशमा रहेका ४० लाख मानिसहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग छलफल डाँकेकी थिइन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका तल्लो तहका नेताहरू तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी समेत सहभागी थिए ।
