उच्च अदालत पाटनले सडक नियम मिचेकोमा ह्विल लगाउनु कानुनसम्मत ठहर गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउने नगर प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीसहितको अभ्यासलाई उच्च अदालत पाटनले वैधानिकता दिएको छ ।
उच्च अदालतले सडक नियम मिचेको आरोपमा ह्विल लगाउनु कानुनसम्मत ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले कानुनका विधार्थी विवेक चौधरीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै सार्वजनिक हित, ट्राफिक व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयनका लागि यस्तो अभ्यास आवश्यक भएको फैसला सुनाएको छ ।
निवेदकले नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले स्पष्ट कानुनी आधारबिना सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको र यसले नागरिकको सम्पत्ती तथा आवागमनसम्बन्धी मौलिक हकमा असर पारेको दाबी गरेका थिए । उनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ‘ह्विल लक’ लगाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै उक्त अभ्यास बदर गर्न माग गरेका थिए ।
अदालतले सवारी अड्याउन निषेध गरिएको स्थान वा समयमा चालक अनुपस्थित अवस्थामा सवारी साधन छाडिएको अवस्थामा ट्राफिक आवागमन अवरुद्ध हुने, आपतकालीन सेवामा बाधा पुग्ने र सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम सिर्जना हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘ह्विल लक’लाई अस्थायी नियन्त्रण उपायका रूपमा भएको भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । यो फैसलापछि अब ह्विल लक लगाउने कार्य गलत नहुने भएको छ ।
अदालतले चालक सम्पर्कमा आएपछि तुरुन्त ह्विल लक हटाइ कानुनबमोजिम जरिवानामात्र लिने गरिएकाले यसलाई अधिकार क्षेत्र नाघेको कार्य भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
संविधानको धारा ४८ अनुसार नागरिकको कर्तव्यका रूपमा कानुनको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जथाभावी पार्किङ स्वयं कानुन उल्लंघन भएको अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
