काठमाडौँ — विदेशमा बस्ने नेपाली मतदातालाई मताधिकार दिने लगायतका एजेन्डाबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकायका प्रमुख र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग करिब ६ घण्टा छलफल गरिन् ।

निर्वाचनको मिति फागुन २१ आउन साढे दुई महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि आवश्यक पर्ने तयारीबारे छलफल भएको थियो । 

राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, जेन-जी आन्दोलनका अगुवाहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललगायतको सहभागिता थियो । 

बैठकमा सबैले आआफ्ना धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले समापन मन्तव्या राखिन् । जहाँ उनले मतदान सम्पन्न गर्नका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । शान्तिपूर्ण रुपमा फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलका साथै मुलुकका हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको एकजुट प्रयास हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधन नसकिँदै जेन-जी प्रतिनिधि भावना राउतले अन्तरजिल्ला भोटको अधिकार दिनेबारे सरकारको तर्फबाट धारणा नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । 'खोइ त उत्तर आएन, अन्तरजिल्ला भोटमा । गृहमन्त्रीले बोल्नुपर्‍यो ।' उनले अन्तरजिल्ला भोटिङबारे कानुनी व्यवस्था गर्न नसकिने भए गृहमन्त्री अर्यालले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखिन् । बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले भने धारणा राखेका थिएनन् । 

राउत बोल्दाबोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको दाहिनेपट्टी बसेका शिक्षामन्त्री पुनले पनि जवाफ मागे, 'विदेशमा रहने नेपालीले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भनेर खोइ बोलेको ?' दिनभर छलफल गरेर कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको भन्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । 

बैठक कक्षबाट प्रधानमन्त्रीको पछिपछि निस्किएका मन्त्री पुन यत्तिमै रोकिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय छिर्ने गेटमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदा भने सरकारमाथि नै प्रश्न उठाए । उनले विदेशमा रहने नेपालीलाई अभियान चलाउन पनि आह्वान गरेका थिए । 'विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट दिन पाउने छाँट छैन । विदेशनमा बस्ने नेपालीले के-के अभियान चाल्नुपर्ने हो तपाईंहरू आ-आफ्नो ठाउँबाट चाल्नुस्,' मन्त्री पुनले भने, 'यहाँको सरकारको र नेताहरूको ढंग देखिएन ।'