यी विषय सम्बोधनका लागि सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चारवटा ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीनवटा विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बाेलाएकाे सिंहदरबारमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा गृह मन्त्रालयले तीनवटा विषयमा सुझाव मागेको हो । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानकाे अधिकार दिनेबारे, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान र नो भोटको प्रावधानबारे दल र नागरिक समाजसहितसँग सुझाव माग गरेको हो ।
यी तीन विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चारवटा ऐन संशोधन गर्न लागेको पनि जानकारी गराइएको छ । गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेकाले त्यसमा सुधार गर्न सुझाव माग गरेको हो ।
विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई मतदान स्थलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने विषय समावेश भएका छन् । नेपालमै रहेका तर आफ्नो नाम रहेको मतदान केन्द्र वा मतदान स्थल पुग्न नसकेकालाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट समेत मतदान गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकको मस्यौदामा छ ।
यसका साथै निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई मत दिन्न भन्ने विषयसमेत मतपत्रमा राखिने सम्बन्धी नो भोटको प्रावधान लागू गर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
यसअघि नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानकाे अधिकार दिने बारे अध्ययन गरेको थियो । प्रतिष्ठानले तयार पारेको अध्ययन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
