हामीले यही प्रश्न राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरलाई सोध्यौँ । उनले राष्ट्रपतिले कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका सम्झौताहरू जारी गर्ने नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले विधेयक र कानुन जारी गर्ने हो ।’

जेन-जी सरकार सम्झौताको मस्यौदा निर्माणमा कानुनविद्को रूपमा क्रियाशील संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले जेन-जी र सरकारबीच भएको सम्झौतामा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्न नपर्ने बताए । उनले राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो सरकारको आधिकारिक दस्ताबेज भइसकेको बताउँदै भने, ‘आधिकारिक दस्ताबेज भएपछि राष्ट्रपतिकै भइहाल्यो नि ।’

२५ मंसिरमा जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । जसलाई भोलिपल्टै अर्थात् २६ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो ।

जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन-जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन-जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह) लगायत समूहसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा संविधान सुधार आयोग गठनदेखि निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्मका विषय उल्लेख छन् । यद्यपि, संविधान र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएका अधिकांश सम्झौता संसद्मा छलफल भएर कानुन बन्नुपर्ने देखिन्छन् ।