काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीबाट छुट्टीमा घर आएका चिन्तामणि तिवारीलाई कतार पुग्न हतार छ । तर उनी बुधबारदेखि २० वर्षीय छोरा प्रणवलाई साथै लिएर सिंहदरबार र सानोठिमीस्थित चिकित्सा शिक्षा आयोगको कोठा–कोठा चहार्दै हिँडेका छन् ।

एमबीबीएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा छोराले देशभरबाट ७ औं नम्बरमा नाम निकालेपछि प्रफुल्ल हुँदै उनी कतार फर्कन लागेका थिए । मेरिटमा अब्बल ठहरिएको छोराले सरकारले दिने ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढ्न पाउने उनको विश्वास थियो । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रनवले छात्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि चिन्तामणिको चिन्ता थपिएको छ । चितवन भरतपुरका उनले छुट्टी थपेका छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष रहेको आयोगले ‘अन्यायपूर्ण’ निर्णय लिएपछि बाबुछोरा बुधबार राति नै काठमाडौं आएका हुन् । आयोगले गुनासो सुन्नुको सट्टा ‘अदालत जानु’ भन्दै ढोका बन्द गरिदियो । शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई शुक्रबार भेटेर गुनासो सुनाए । तर समस्या सुल्झेन ।

गोंगबुको एक होटलमा बास बसेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्ने बाटो खोजी रहेका छन् । ‘पैसा तिरेर छोरालाई डाक्टर पढाउने मेरो हैसियत छैन, सबै जग्गाजमिन बेच्दा पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले झुक्यायो । छात्रवृत्ति पायो भनेर आफन्तले समेत बधाई दिइसके । तर अहिले छात्रवृत्ति पाउँदैन भनेर छोराको नाम काटियो ।’ सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसँग फोनमा कुराकानी गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास गरिरहेको उनले जनाए ।

१५ कात्तिकमा सञ्चालित २०० पूर्णाङ्कको एमबीबीएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा प्रणवले १७४ अंक (स्कोर) ल्याउँदै ७ औं नम्बरमा छनोट भए । मेरिटमा परेका विद्यार्थीले एमबीबीएस अध्ययन गर्न शतप्रतिशत छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छ । ऐन–नियमकै व्यवस्थाअनुसार उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा क्याम्पस महाराजगन्ज वा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा छात्रवृत्तिमा भर्ना हुने दाबी गर्दै आवेदन दिए । आफूले पढ्ने शिक्षण संस्था ‘म्याचिङ’ गर्दा बुधबार छात्रवृत्ति पाउने सूचीबाट प्रनवको नाम एकाएक हटेर आयो ।

उनी आयोग पुगे । आयोगले विदेशमा १० कक्षासम्म अध्ययन गरेकाले छात्रवृत्ति दिन नमिल्ने भन्दै फर्काइदियो । उनले निवेदन दिएर लिखित जबाफ मागे । तर आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा, सदस्यसचिव तथा सहसचिव बसन्त कोइरालाले अदालत जान सुझाए । ‘कि म नेपाली नागरिक होइन भने मेरो नागरिकता रद्द गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘होइन भने, मैले प्रतिस्पर्धा गर्न किन नपाउने ? कुन ऐन–नियमले मलाई छात्रवृत्ति दिन मिल्दैन जबाफ खोजी रहेको छु ।’ आयोगका पदाधिकारीले ऐन–नियमभन्दा पनि आयोगमा चल्दै आएको ‘चलन’ का कारण छात्रवृत्ति दिन नमिल्ने बताएको उनले गुनासो गरे ।

म नेपाली नागरिक होइन भने नागरिकता रद्द गर्नुपर्‍यो, होइन भने मैले किन प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने ? कुन ऐन–नियमले मलाई छात्रवृत्ति दिन मिल्दैन जवाफ खोजी रहेको छु : प्रणव तिवारी, एमबीबीएसका छात्र

कतार जानुअघि बुबा चिन्तामणि भारतको मेघालयमा गाई पालन गरेर बस्थे । छोरालाई पनि १० कक्षासम्म त्यहीं पढाए । मेघालय बोर्ड अफ स्कुल एजुकेसनबाट कक्षा १० पास गरे । नेपालको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट एसईईसरहको समकक्षता २०७९ मा लिए । चितवनको गुरुकुल स्कुलबाट ३.६५ जीपीए ल्याएर कक्षा १२ उत्तीर्ण भए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणपत्र लिएर एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । अग्रमध्येको मेरिट ल्याए । तर उनलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘विदेशी विद्यार्थीको सूची’ मा राखेको छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराएर छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था ऐनमा छ । तर प्रणव विदेशी विद्यार्थीको सूचीमा परे । विदेशी विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेभन्दा पनि बढी शुल्क लिन पाइने ऐनको व्यवस्था छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि उनी प्रवेश परीक्षामा सफल भएका थिए । त्यतिबेला मेरिटमा पछाडि परेपछि छात्रवृत्तिका लागि दाबी नै गर्न पाएनन् । गतवर्ष १३० स्कोर प्राप्त गरेर मेरिटमा ५८० औं स्थानमा थिए । ‘पैसा तिरेर डाक्टर पढाउने हैसियत मेरो परिवारको छैन । मलाई डाक्टर नै बन्नुछ । एक वर्ष कतै पनि भर्ना नभई एमबीबीएसकै तयारीमा जुटें,’ उनले थपे, ‘यसपालि परीक्षा राम्रो भयो । तर भर्ना नपाएर धोका पाएँ ।’

आयोगका उपाध्यक्ष झाले कक्षा १० सम्म नेपालमै पढेको विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने अभ्यास हुँदै आएको दाबी गरे । ‘ऐन–नियममा के छ, थाहा भएन । पहिलेदेखि नै चलेको चलन रहेछ । त्यसैलाई निरन्तरता दिएको हो । नेपालभन्दा बाहिर पढेकोलाई पहिलेदेखि नदिने गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति पाउने भए नेपालभित्र पढेको हुनुपर्‍यो । होइन भने, शुल्क तिरेर मात्र पढ्न पाइन्छ ।’ नेपालको सरकारी र निजी विद्यालय पढेकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउने उनले दोहोर्‍याए । ती छात्रलाई अदालत जान पनि उनले सुझाए ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी भने विदेशी बोर्डमा पढेका नेपाली विद्यार्थीले निजीसरह छात्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र त्यस्तै अभ्यास गर्दै आएको बताउँछन् । ‘अमेरिका पढेको होस् कि भारत, नेपाली विद्यार्थी हो भने निजी स्कुल पढेर आएका बीच प्रतिस्पर्धामा मेरिटमा अघि छ भने छात्रवृत्ति पाउँछ ।’ आयोगका एक पूर्वसदस्य उपसचिवले छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गरेर छात्रमाथि अन्याय गरेको बताए ।

‘मेरिटमा राम्रो अंक ल्याएको छात्रले छात्रवृत्ति पाउँ भनेर निवेदन दिएपछि कुन कानुनले दिन मिल्दैन ? आयोगले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । अदालत जाऊ भनेर पन्छाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा सञ्चालित विदेशी बोर्डमा पढेका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने, विदेश गएर त्यस्तै बोर्डमा पढेकाले किन छात्रवृत्ति नपाउने ?,’ उनले आयोगलाई प्रश्न गरे, ‘संविधानको कुन धारा, ऐन–नियमको कुन दफाले छात्रवृत्ति दिन रोकेको छ ?’ निजी विद्यालयबाट प्रतिस्पर्धा गर्न रोक्न नमिल्ने उनले औंल्याए । ‘बाबु विदेशमा रोजगारी गर्न जाँदा सँगै गएर पढ्नु । मेरिटमा अग्रस्थानमा नाम निकाल्नु के अपराध भयो र ? छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन,’ उनले थपे ।

गुरुकुल स्कुलका सहप्रधानाध्यापक जगन्नाथ लामिछानेले शिक्षामन्त्री पुनलाई भेट्दा पनि आफ्ना पूर्वविद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भएको बताए । ‘शिक्षामन्त्रीले हाम्रै अगाडि आयोगमा फोन गरेर गलत निर्णय सच्याउन भन्नुभयो । तर मन्त्रीलाई पनि अदालत जानुपर्छ भनेर आयोगका पदाधिकारी पन्छिए,’ उनले भने, ‘डाक्टर पढ्ने विद्यार्थी अदालत जानु कि भर्ना भएर पढाइको तयारी गर्नु ?’ लामिछाने सँगै गुरुकुलका दुई शिक्षक पनि प्रनवले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने माग राख्दै चितवनबाट काठमाडौं आएका छन् ।

सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५, निजी मेडिकल कलेजमा १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । यस हिसाबले देशभर सिट संख्याअनुसार कम्तीमा ४ सयदेखि ५ सयसम्म छात्रछात्राले निःशुल्क छात्रवृत्ति पाउँदै आएका छन् । २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मेरिटका आधारमा ‘म्याचिङ’, भर्ना र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।