क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले सहयोग गर्छ : अर्थमन्त्री खनाल

बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले सामान्य मर्मतले मात्रै कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नभएकोले संघ सरकारको सहयोग जरुरी रहेको जानकारी गराए ।

पुस ४, २०८२

न्युज एजेन्सी नेपाल

Federal government will provide assistance for reconstruction of damaged buildings: Finance Minister Khanal

What you should know

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवनको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । तोडफोड र आगजनी भएको एकसय दिनपछि क्षतिग्रस्त उपमहानगरपालिका कार्यालय भवनको स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेका अर्थमन्त्री खनालले भवन मर्मतका लागि संघ सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।

क्षतिग्रस्त कार्यालय भवन मर्मतसम्भारसम्बन्धी फाइल बिहीबार मात्रै आफ्नो टेबुलमा आएको भन्दै उनले फाइल हेरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए । त्यसक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले सामान्य मर्मतले मात्रै कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नभएकोले संघ सरकारको सहयोग जरुरी रहेको जानकारी गराए । 

कार्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने र उपमहानगरपालिकासँग त्यस्तो स्रोत नभएकोले संघ सरकारबाट सहयोग गर्न पाण्डेयले माग गरे । उपमहानगरपालिका आफैँले भवन पुनर्निर्माण गर्दा विकास योजनाका लागि छुट्टयाइएको बजेट कटौती गर्नुपर्ने भन्दै नगर प्रमुख पाण्डेयले कार्यान्वयनमा गइसकेको योजना कटौती गर्दा समस्या पर्ने गुनासो समेत गरे । 

बुटवलको ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामार्फत २५ करोड बजेट छुट्टयाइए पनि उक्त बजेट कटौती भई २५ लाखमा झरेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै उनले सो बजेट कटौती नगर्न आग्रह गरे । ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रण योजनाको बजेट कटौती हुँदा पहिरोले ज्योतिनगरको बस्तीसँगै बुटवल बहुमुखी क्याम्पस नेपाली सेनाको विद्यालय विस्थापित हुनुका साथै समग्र बुटवललाई नै असर गर्ने उनले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराए ।

 अर्थमन्त्री खनालले संवेदनशील र कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजनाको बजेट कटौती नगरिएको जानकारी गराउँदै त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने बताए । खनालले निर्माणाधिन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निरीक्षणसमेत गरेका थिए । उनले निर्माण कार्यको स्थलगत अवलोकन गर्दै आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्ने समेत आश्वासन दिए । 

न्युज

Link copied successfully