चितवन — नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को गैंडाकोट नगरपालिका–६ भाग्योदय टोलमा छ मायादेवी ठकुरीको घर । त्यहाँ आफु बस्दै आएको सात आना जमिनको लालपुर्जा पाउन नसक्दा उनी आफ्नो भाग्य र टोलको नाम बीच तालमेल नभएको बताउँछिन् ।

२०६७ सालमा उनका श्रीमानकाे नाममा त्यो जमिनको लालपुर्जा तयार भयो । तर त्यसमा अध्यक्षको सही र कार्यालयको छाप लगाउने साइत अझै जुरेको छैन । ‘त्योबेला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने र छाप लगाउने भन्ने थियो । अब लालपुर्जा पाइने भयो भनेर खुसी नै थियौं तर खै कता हो मुद्दा पर्‍यो भनियो । त्यसपछि आजसम्म यत्तिकै छ,’ मायादेवीले सुनाइन् । 

सर्लाहीकी मायाले धादिङका शंकबहादुर ठकुरीसँग बिहे गरिन् । जन्मथलोमा जग्गा थिएन, भौतारिँदै यी दम्पती गैंडाकोट आए । गैंडाकोट नारायणी नदी किनार आडको ऐलानी जग्गामा उनीहरुले छाप्रो हाले । त्यहीँ नै तीन छोरी र एक छोराको जन्म भयो । 

देशमा कमाउने सम्भावना नभएपछि छोरा खाडीमुलुक गएका छन् । छोरीको बिहे भयो । श्रीमान् शंकबहादुर अझै पनि मजदुरी नै गर्छन् । ‘त्यहाँ बसेको ३० वर्षभन्दा बढी भयो, अब अन्यत्र कहाँ जाने । बसौं आफ्नो नाममा जग्गा छैन । उठाउला भन्ने डर सधैं छ,’ उनले भनिन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोग बने पनि आफुहरुको समस्या सुनुवाइ नहुँदा उनी दिक्क छिन् । ‘म अहिले आन्दोलनमा नै छु । अब त मर्न परे पनि डर नलाग्ने भएको छ । बसेको सानो धर्सोको लालपुर्जा पाइदैन भने यो सरकार कसको सरकार ?’ मायाले प्रश्न गरिन् । 

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालमा आबद्ध भएर उनी भूमि अधिकार प्राप्तिको अभियानमा होमिएकी छन् । मञ्चको भरतपुर ठिमुरामा मंगलबारदेखि तीन दिनसम्म नवौं राष्ट्रिय परिषद् भेला भएको थियो । उक्त भेलामा माया जस्ता अरु पनि भूमिहीन पनि आएका थिए । जसले बस्दै आएको जग्गा पाउने आशामा दशकौं बिताइसकेका छन् । 

मिथिला–१० लालगढबाट आएका इच्छाराम परियारले त्यहाँको रातुखोला किनारमा बस्दै आएका भूमिहीनहरुको अवस्था सुनाए । ‘रातुखोला किनारमा ४०/४२ सालदेखि भूमिहीनहरु बस्दै आएका हुन् । एकपटक देवचन्द्र झा सकुमबासी आयोगका जिल्ला अध्यक्ष थिए । उनले १५ दिनभित्र लालपुर्जा बाँड्छु भन्दै नापी पनि गराएका हुन् । तर केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भयो । झा पनि हटे । त्यसपछि पुर्जाको काम त्यत्तिकै भयो,’ परियारले भने ।

रातुखोला किनारका यस्ता २५० घरपरिवारले अब पुर्जा पाउने नपाउने निधो छैन । मिथिला–६ ढल्केबर वसी खोलाको छेउमा २०५५ सालदेखि बसेका रामविनोद ठाकुर बरही भन्छन्, ‘अब त खोला किनारको जग्गा बाँड्न मिल्दैन भन्छन् । त्यो जग्गा नम्बरी हैन, ऐलानी हो । खोलाले छाडेको नदी उकासको जमिन हो । यस्तो जमिन दिन मिल्दैन रे ।’

मोरङ सुन्दर हरैंचा–२ की नेप्लु माझीले आफुहरु २०५४ सालदेखि बस्दै आएको जग्गामा व्यक्तिले दाबी गरेको बताइन् । ‘ऐलानपुर भन्ने ठाउँमा एक विघाभन्दा बढी जमिनमा ३६ घरभन्दा बढी परिवार बसेका छौं । छाप्रो हाल्दा कोही आएनन् । एक्कासी तीन वर्षपछि मेरो जग्गा हो भन्दै मान्छे आए,’ नेप्लुले भनिन् । जग्गा मेरो हो भने पनि प्रमाण देखाउन नसकेको उनले सुनाइन् । 

रसुवा र ललितपुरमा बिर्ता प्रथाको मारमा परेकाहरु पनि परिषद्मा आएका थिए । ‘नेपाल एकीकरणका बेला सहयोग गर्नेहरुलाई पृथ्वीनारायण शाहले बिर्ता दिएका थिए । जुन बिर्ता प्रथा २०१६ सालमा उन्मुलन भएको हो । तर यस्तो बिर्ता कमाउँदै आएका रसुवामा हजारभन्दा बढी परिवार भूमि अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्,’ रसुवाबाट आएका भवानीप्रसाद न्यौपानेले सुनाए ।

बिर्ता पीडितहरुले ३१ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आए पनि सबैले न्याय पाउन नसकेको उनले सुनाए । ‘२०६६ सालमा ठूलै आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री हुँदा रसुवाका १६७ जनाले १५ सय रोपनी जतिको लालपुर्जा पाए । अहिले पनि धेरैले पाउन बाँकी छ,’ न्यौपानेले भने । 

ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–१४ मा पनि बिर्ता समस्या रहेको रामकुमार केसीले बताए । ‘बिर्ता कि रैकर भन्ने चक्करले हामी हेरेको हेरै भयौं । २०६६/६७ सालतिर दर्ता खुल्यो । त्योबेला सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा निकाल्ने बेलामा यो रैकर प्रकृतिको रहेछ भनियो । ६८/६९ सालमा रैकरको दर्ता खुल्यो । त्योबेला जाँदा कहिले बिर्ता भन्ने कहिले रैकर भन्ने भनेर रोकियो,’ उनले भने । यो विवाद जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेर किनारा लागे पनि पुर्जा नबनेको उनले बताए । 

कोरोना कहरले धेरैलाई कारात्मक असर पार्‍यो । जलबिन्दुका कारण आँखाको दृष्टि गुमाएका यमप्रसाद जैसीको गुम्न लागेको थातथलो कोरोनाका कारणले नै अहिलेसम्म जोगिएको छ । सुर्खेत विरेन्द्रनगर–८ बसपार्कनजिक उनको बस्ने टहरो छ । रत्नराजमार्ग र क्याम्पसको बीचमा रहेको खाली जमिनमा उनले २०६० सालतिर टहरो हालेका थिए । अहिले त्यहाँ ४३ घर टहरा लहरै छन् ।

उक्त ठाउँका घर हटाउन नगरपालिकाले २०६८ सालमै सूचना निकालेको थियो । २०७२ तिर पनि क्याम्पसले पनि प्रयास गरेको यमप्रसादले सुनाए । २०७६ मा जिल्ला प्रशासनले सूचना निकालेर चैत १६ गतेभित्र बस्ती छाड्न भनेको थियो । ‘तर त्यहीँबेला कोरोना आएर चैत ११ गतेपछि लकडाउन भयो । अनि बस्ती उठाउन सुरु गरेनन् । अहिलेसम्म बस्दै आएका छौं । फेरि कहिले सूचना आउने हो ?’ उनले भने ।

सहरी सौन्दर्यसँग जोडिएको हुँदा प्रशासनले बस्ती उठाउन चाहेको उनले बताए । ‘जाजरकोटमा केही उपाए नभएर इन्डिया गएँ । जलबिन्दुले आँखाको ज्योति गुमेपछि यहाँ आएर बसेको हो । श्रीमती पनि जन्मजात दृष्टिविहीन हुन् । चार छोरी हुन् । एक जनाको बिहे भयो । एउटा छोरो भारत गएको थियो । दुई वर्षदेखि कुनै सम्पर्क छैन,’ यमप्रसादले सुनाए, ‘व्यक्तिको यस्तो पीर राज्यले सुन्दो रहेनछ ।’ 

गैंडाकोटकी मायादेवी ठकुरीले पनि चुनावमा भोट हालेर जिताएका सांसद, मेयर र वडाध्यक्षले नै चुनाव जितेपछि आफुहरुलाई नचिन्दा दुख लाग्ने गरेको गुनासो पोखिन् । ‘वडाध्यक्षले नै जग्गा पाउँदैनौं भन्छन् । आयोग बन्छ तर केही काम गरे जस्तो लाग्दैन । हाम्रो समस्या समाधान नहुने भए आयोग किन बन्ने ?’ मायाले भनिन् ।